१ भदौ , काठमाण्डौ ।
सरकारले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा रद्द भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुनः नवीकरण गरिदिएको हो ।
सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि समस्यामा परेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योगको महत्वपूर्ण सम्पत्तिमध्ये एक मानिने चुनढुंगा खानीको अनुमति २०८१ सालमा बक्यौता राजस्व नबुझाएको कारण देखाउँदै खानी तथा भूगर्भ विभागले खारेज गरेको थियो ।
उदयपुर सिमेन्टसँग उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा खानी रहे पनि लाइसेन्स रद्द हुँदा उद्योग सञ्चालनमै थप जटिलता पैदा भएको थियो । तर वर्तमान सरकारले साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) अनुसार उद्योगको उत्खनन अनुमतिपत्र जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यससँगै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्नुपर्ने ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ बक्यौता रकमसमेत सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त रकमसँग सम्बन्धित सरकारी कागजातमा समेत ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसरी एकातिर उद्योगको खानी अनुमतिपत्र पुनः सक्रिय गर्ने र अर्कोतर्फ बक्यौता दायित्वसमेत सरकारले व्यवस्थापन गरिदिएपछि उदयपुर सिमेन्ट पुनर्जीवनको प्रयासले गति लिने देखिएको छ ।
सरकार अब उद्योगमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गरी उत्पादनलाई पूर्ण क्षमतामा लैजाने तयारीमा रहेको बताइएको छ । उदयपुरको जलजलेमा रहेको उद्योग जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको उद्योग हो ।
‘गैँडा छाप’ ब्रान्डबाट परिचित उदयपुर सिमेन्ट कुनै समय नेपालको प्रमुख सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक मानिन्थ्यो । उद्योगसँग उदयपुरको सुकौरा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा उच्च गुणस्तरको चुनढुंगा भण्डार रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
तर पुराना मेसिनरी, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर व्यवस्थापन, नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता कारणले उद्योग पछिल्ला वर्षमा गम्भीर संकटमा परेको छ । खानी अनुमति पुनः प्राप्त भएसँगै अब सरकारको मुख्य चुनौती भनेको लाइसेन्स नवीकरणमा मात्र सीमित नरही उद्योगलाई व्यावसायिक ढंगले नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु हुनेछ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा २०८१ साल असोजमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको चुनढुंगा खनिज उत्खनन अनुमति रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ साल फागुन १ गते उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाउँदै खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ बमोजिम चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र २०८१ साल मंसिर ६ गतेदेखि लागू हुने गरी रद्द भएको जानकारी गराएको थियो ।
उक्त अनुमतिपत्र विभागीय अभिलेखबाट हटाइएको समेत मन्त्रालयले जनाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित रद्द भएको अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका लागि थप प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
अब उद्योगमा महाप्रबन्धक नियुक्त गरी व्यवस्थापनलाई सक्रिय बनाउँदै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । हाल उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन रहेको छ । तर, लामो समयदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएको उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।
जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०४४ सालमा निर्माण भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग कुनै समय नेपालको प्रमुख तथा ठूलो सिमेन्ट उद्योगका रूपमा स्थापित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग कम्पनीका रूपमा समेत चिनिएको थियो ।
उद्योग उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–११, जलजलेस्थित वन क्षेत्रमा रहेको छ । उद्योगका लागि आवश्यक चुनढुंगा उदयपुरकै उत्तरी भेगमा रहेको सुकौराबाट ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । चुनढुंगा ढुवानीका लागि सुकौरादेखि उद्योगसम्म रोपवे सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिएको थियो ।
एसियाकै ठूलोमध्येको एक सिमेन्ट उद्योगका रूपमा चर्चा पाएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सके देशको सिमेन्ट उत्पादन बढ्नुका साथै आयात प्रतिस्थापनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण, बक्यौता रकम व्यवस्थापन तथा महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै लामो समयदेखि समस्यामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ ।
