२ भदौ , काठमाण्डौ ।
उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरले पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छन् । जनआस्था साप्ताहिकमा आफ्नोबारेमा गलत समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै उनले प्रहरी गुहारेकी हुन् । श्रेष्ठ यसअघि दीपिका सिंहको जाहेरीमा पक्राउ परेका थिए ।
सर्वोच्चले उनलाई सोमबार रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । तर हिजै अर्को जाहेरी दर्ता भएपछि श्रेष्ठलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ । ठाकुरले आफ्नो ‘दाइ’ सँगको सम्बन्धलाई अन्यथा चित्रण गरेर समाचार लेखेकाले न्याय खोजेको यसअघि नै बताएकी थिइन ।
उपसभामुख ठाकुरको तर्फबाट उनको सचिवालयका व्यक्तिहरु जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर पुगेका थिए । जाहेरीमा प्रकाशित समाचारले आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पु¥याएको उल्लेख छ ।
जाहेरीमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक पदमा आसिन उपसभामुख जस्तो जिम्मेवार ओहोदामा रहेकी ममाथि यस्तो व्यवहार केवल मेरो पीडा मात्र होइन प्रतिनिधिसभाको गरिमा र मुलुककै प्रतिष्ठामाथि सिधा आक्रमण हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।’
जाहेरीमा पनि उनले दिपकजङ्गलाई आफूले रक्षाबन्धन बाँधिदिँदै आएको उल्लेख गरेकी छन् । यता सोमबार राति जिल्ला प्रहरी परिसरबाट रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठ आफू कुनै पनि हालतमा नहारेको स्पष्ट पारेका छन ।
उनले जीवन रहेसम्म आफूले देखेका र भोगेका सत्य तथ्यहरू जनतासामु ल्याउन नछाड्ने दोहोर्याएका छन्।“म हारेको छैन, म हार्दिनँ। म नमरेसम्म मैले देखेको कुरा लेख्न छाड्दिनँ, लेखिरहन्छु,” । उनले यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न कारणले जेल जीवन भोग्नुपरेको स्मरण गराउँदै यो पटक सत्ताको आलोचना गरेकै भरमा आफूमाथि राजनीतिक र प्रशासनिक दमन भएको दाबी गरेका छन।
पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखेको भन्दै उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकि थिइन ।सोमबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठलाई हिरासत मुक्त गर्न र आवश्यकता अनुसार हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरीका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
साथै, अदालतले जनआस्थाको कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते प्रहरीले बरामद गरिएका ६ थान सीपीयू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याड लगायतका सञ्चार उपकरणहरू तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रारको रोहबरमा ती सामग्रीहरू निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई बुझाउन र त्यसको निस्सा मिसिलमा सामेल गर्न समेत अदालतले कूटनीतिक निर्देशन दिएको छ।
अदालतले जाहेरी दर्ता गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित तस्वीर यसअघि नै आफ्नै आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको देखिएको र प्रहरीले उक्त तथ्यलाई खण्डन गर्न नसकेको स्पष्ट पारेको छ।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको विषयलाई स्मरण गराउँदै अदालतले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विवादमा सम्बन्धित नियामक निकाय ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’ मा उजुरी दिनुपर्नेमा सीधै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएर सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राख्ने कार्य विधिसम्मत नभएको ठहर गरेको छ।
यसैगरी, जनआस्था प्रकाशनका अध्यक्ष भएतापनि सम्बन्धित अनलाइन पोर्टलको दैनिक सम्पादकीय भूमिकामा श्रेष्ठको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको अवस्थामा उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने कुनै औचित्य नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
जनआस्था अनलाइनमा २०८३ साउन २५ गते प्रकाशित एक समाचार र तस्बिरलाई लिएर ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ विपरीतको कसुर भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले साउन २७ गते पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।
हिजो मात्रै जिल्ला अदालतले उनलाई थप अनुशन्धानका लागि ४ दिनको म्याद थप गरेको थियो ।
