२ भदौ , काठमाण्डौ ।
नेपाल प्रहरीको राशन र निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको विषयमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । त्यसअघि गृहसचिव र आईजीपीको बर्खास्त अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सांसद सुनारले तत्काल उक्त काण्डको छानबिनका लागि समिति बनाइ दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरे । उनले भनेका छन्, ‘म्यादी प्रहरीको लत्ता, कपडा जुत्ता खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्डको उजुरी तत्काल छानबिन समिति गठन गरी दोषीउपर कारबाही जरुरी छ !
त्यसअघि गृह सचिव र आइजीपी बर्खास्त गर्न अनिवार्य छ !! भ्रष्टाचारको विरुद्ध सुशासन कायम गरी जनमतको कदरको लागि यो कदम उठाउनु पर्छ !!!’ आफू दरिलो प्रहरीको पक्षमा रहेको बताउँदै उनी थप्छन् – कर्मठ र गौरवशाली प्रहरी र संगठनको मनोबल उच्च राख्न केही मान्छेले गरेको बदमासीको भारी सिङ्गो संगठनलाई बोकाउनु हुँदैन ।
केही दिनअघि सार्वजनिक लेखा समितिमा आएको उजुरीलाई लिएर सुनारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी कारबाही थाल्नुपर्ने माग गरेका थिए । बेनामे उजुरीका भरमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायका ओहोदामा रहेकाहरूमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन नहुने र आफैँ न्यायाधीश बन्न नमिल्ने भन्दै सत्तारुढ सांसददेखि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत प्रतिवाद गरेका थिए ।
गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिमा परेका उजुरीका भरमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूमाथि सांसदले गरेको व्यवहारलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूलाई न्यायाधीश नबन्न सुझाव दिएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपीहरूमाथि भएको व्यवहारलाई लिएर आपत्ति जनाए । उनले भनेका थिए, ’प्रहरी प्रमुखहरूलाई जुन व्यवहार समितिमा प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ । उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन ।’
’आरोप जोकोहीले लगाउन सक्यो भन्दैमा कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन, यो सही भएन्,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने । आरोप लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य कानुनमा संशोधन गरेर नै गर्ने कि भन्ने लागिरहेको पनि गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको घटनालाई लिएर गृहमन्त्रीले भने, ’यो सही भएन ।
यसमा गृह मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी यसलाई लिएर खुसी छैनौं ।’ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको आफू प्रत्यक्षदर्शी रहेको गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ’आफ्ना कर्मचारीहरूले जसरी काम गर्नुभएको छ म प्रत्यक्षदर्शी छु । जसरी आईजीहरूले काम गर्नुभएको छ, म प्रत्यक्षदर्शी छु ।
उहाँहरू हाम्रो स्प्रिटमा, यो सरकारको स्प्रिटमा काम गर्नका लागि दिनरात खट्नु भएको छ,’ गुरुङले भने । आरोपकै भरमा कसैलाई दोषी करार गर्न नहुने गृहमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ’आरोप लगाउन जोसुकैले सक्यो तर त्यो पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गरेर समितिमा यस्तो गर्नु राम्रो होइन,’ गुरुङले भनेका छन् । तर सुनारले भने राजीनामा माग्ने आफ्नो अडान अझै छाडेका छैनन् ।
सुनारले ६० करोड रूपैयाँ अनियमितता भएको दाबी गरिएको एक बेनामे उजुरीमाथि लेखा समितिको छलफलमा उठाएको विषयमा नेपाल प्रहरीका आइजीपी दानबहादुर कार्कीले दिएको जवाफलाई लिएर यसअघि पनि सामाजिक संजालबाट टिप्पणी गरेका थिए । सुनारले आरोपीले बयान दिनुको सट्टा प्रवचन दिएको जवाफ फर्काएका छन् ।
बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कार्कीलाई सुनारले भ्रष्टाचार गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि तत्काल निलम्बनमा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने कुरा राखेपछि त्यसको जवाफमा आइजीपी कार्कीले पाषणयुगिन सोच् भएका शासक भनेका थिए ।
कार्कीले आफ्नो मर्यादाको ख्याल नगरी बिना प्रमाणका आधारमा लगाइएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए । सुनारले लेखा समितिको बैठक नै बहिस्कार गरेर हिँडेपछि त्यहाँ रहेका अन्य दलमात्रै होइन रास्वपा सांसद गोविन्द पन्थीलगायतले समेत आलोचना गरेका थिए ।
त्यसको जवाफमा सुनारले सामाजिक सञ्जालमा जवाफ लेख्दै गम्भीर आरोप लागेको व्यक्तिले बयान दिनुको सट्टा प्रवचन दिएको बताएका छन् । ‘म राष्ट्रसेवक (प्रहरी सिपाही र दुःखमा साथ दिने म्यादी प्रहरीको पक्षमा सदैव छु । तर गरिबका छोराछोरी, म्यादी, सिपाही, हवलदार भएका छन्, उनीहरूका जुत्ता, मोजा, कट्टु, रासन खाएको अरबौँको गम्भीर र ठूलो मुद्दा परेको छ, मुद्दा लागेको व्यक्तिले बयान दिने हो, प्रवचन दिने हैन, जुत्ता लगाउने हो खाने हैन’, उनले लेखेका थिए ।
उनले थप लेखेका छन्, ‘१ हजार अर्बभन्दा धेरै राज्यमा बेरुजु छ । भ्रष्टाचार, घोटाला, अनियमितता, काण्ड त कति कति, राज्यको आर्थिक हिसाब–किताबको छलफल गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिमा हामी छौँ । हामीले मुख मिठ्याउँदा जनताको मुख तितो हुन्छ । हामीले तितो बोल्दा भोका नाङ्गा पिँधका जनताको मुख मिठो हुने दिन आउँछ भने, धेरै तितो बोल्न बाँकी छ, बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने जोखिम कसैले न कसैले लिनै पर्छ, त्यसको लागि जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन किन नपरोस्, हिजोको मुद्दा बर्दी र फुली देखाएर धम्काउँदैमा सकिने विषय हैन ।’
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरीउपर छलफल थियो । छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमन्त्रित थिए, तर गएनन् । समितिको बैठकमा गृहसचिवलाई कुर्नु परेको भनेर सांसद खगेन्द्र सुनारले सुरुमै आपत्ति जनाए । ‘समितिमा उजुरी परिसकेपछि बोलाइएका व्यक्तिहरू समयमा आउनुप¥यो । आज पनि गृह सचिवले झण्डै आधा घण्टा कुराउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई यहाँ राष्ट्रिय सम्मान दिन बोलाएको होइन । तपाईंमाथि आरोप लागिसकेपछि यसमाथि छानबिन गर्न, सोध्न, छलफल गर्न बोलाइएको हो ।’
सुनारले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे, ‘समितिले बोलाउँदा नआउने हो भने त्यहीअनुसार कुरा गर्नुप¥यो । होइन भने सचिवहरू पर्खिएर सांसदहरू हाइ काढेर बस्न सकिँदैन ।’ प्रहरीको पोसाक खरिदको विषय सामान्य नरहेको भनेर उनले यसमा छानबिन समिति माग गरे ।
‘प्रहरीको कपडा खरिदमा, जुत्ताहरूको खरिदमा समिति (छानबिन समिति) बन्नुपर्छ,’ उनले भने । यसबारे अख्तियार वा अन्य कुनै निकायले छानबिन गरेको भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुनारले भने, ‘धामीको मुद्दा धामीले, कामीको मुद्दा कामीले, सार्कीको मुद्दा सार्कीले छानबिन गर्न पाइँदैन । यसबारे विशेष खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्रहरी पोसाक खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा प्रश्न छ । यसकारण यो विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्की जिम्मेवार रहेको दाबी गरे ।
‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै राइट नाउ’ उनले धम्क्याउँदै भने, ‘स्पष्ट कुरा छ, तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर, बाहिर ल्याएर कठघरामा राखेर यो विषयमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’
यो विषयमा अन्यत्र मुद्दा चलिरहेको छ भनेर पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर अलमल पारेर चोखिएर रिटायर्ड भएर घर जान पाइँदैन । राजु अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? यहाँ तत्काल लिएर आउनुप¥यो । ओमप्रकाश अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ?
तत्काल ल्याएर यहाँ कठघरामा उभ्याउनुप¥यो,’ सांसद सुनारले गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीतर्फ हेर्दै भने, ‘बर्दी लगाएर छानबिन हुँदैन । बर्दी लगाएर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन । गृहसचिवले त्यो कुर्सीमा बसेर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन ।’
खगेन्द्रको प्रश्नको जवाफका क्रममा नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की पनि खरो रुपमा प्रस्तुत भए । ‘प्रहरीहरूलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि बडा मिठो कुरा गरेको यहाँ सुन्न पाइयो । घिसार्छु भन्ने कुन किसिमको, पाषाण युगिन मानसिकता बोकेका मानिसबाट हामी शासित हुँदै छौं कि ! भन्ने चिन्ता गरिराखेको बीचमा दूधले नुहाएका कुरा सुनिन्छ,’ कार्कीले सांसद सुनारलाई लक्षित गर्दै भने ।
सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा एक दलित युवा (श्रीकृष्ण विक) को शंकास्पद मृत्यु भएपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार न्यायको माग गर्दै सिन्धुली पुगेका थिए । ११ वैशाखमा यसबारे बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘एसपीको जिब्रो काँपेको छ । एसपीको हात काँपेको छ । म जिल्ला प्रशासनको गेटमा उभिएर भन्दैछु– कानुनले काम गर्छ । गरेन भने यो एसपीलाई मैले घिसारेर लैजान्छु यहाँबाट ।’
आफूहरूले लगाएको बर्दी हेरेर तलकाले पाएनछन् एक्लै खाएछ भन्ने लागेको भए छानबिन गर्न उनले चुनौती दिए । अनि, आफूहरूकहाँ आएको सबै आरोप खोलिदिए के हुन्छ भनेर कार्कीले पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । उजुरी पर्दैमा त्यो सत्य नहुन सक्ने र प्रमाण हेर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘सबैका आरोपको अहिले मैले पेटारो खोलिदिएँ भने बस्न त कोही सकिन्न जस्तो लाग्छ । ती पनि यहीँ खोलूँ ?’
आफूहरू पुलिस मात्रै नभएर नागरिक पनि भएको ख्याल नगरी टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उनले प्रतिवाद गरे, ‘सबैभन्दा काम नलाग्ने मान्छे हामी नै रहेछौं कि जस्तो लाग्यो । दूधले नुहाएका मान्छेको छेउमा बसिएछ कि जस्तो लाग्यो ।’
अर्थात्, आफूलाई प्रश्न गर्नेहरू कति प्रश्नबाट टाढा छन् भनेर आईजीपी कार्कीले पनि उस्तै भाषामा प्रतिवाद गरे ।सुनारको अभिब्यक्तिलाई लिएर आइजीपीले सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । यो बादविवादपछि समिति बैठकले १५ दिनभित्र प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदको विवरण पेस गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
