२ भदौ , काठमाण्डौ ।
भारत र चीनबिचको सीमासम्बन्धी विवाद दक्षिण एसियाली भूराजनीतिको एक अति संवेदनशील र जटिल मुद्दा रहँदै आएको छ । हालै अरुणाचल प्रदेशको दुर्गम क्षेत्रमा चिनियाँ सेनाद्वारा भारतीय भूभागमा भएको भनिएको अतिक्रमण र गस्तीमा लगाइएको रोकले नयाँदिल्लीमा हलचल मच्चिएको छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सत्तागठबन्धनमा आबद्ध क्षेत्रीय दलका नेताहरूको एक तथ्य–सङ्कलन टोलीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यो सीमा विवादलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ।
अरुणाचल प्रदेशको दुर्गम पहाडी जिल्ला अपर सुबानसिरी अन्तर्गतको ताक्सिङ क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको विषयलाई लिएर पिपुल्स पार्टी अफ अरुणाचल प्रदेश (पीपीए) ले एक विशेष चार सदस्यीय तथ्य–सङ्कलन टोली गठन गरेको थियो ।
उक्त टोलीले स्थलगत अध्ययनका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनले गम्भीर तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र कडा मौसम रहने यस क्षेत्रमा मनसुन, विनाशकारी बाढी तथा भारी वर्षाका कारण अप्रिलदेखि अक्टोबर महिनासम्म भारतीय सुरक्षा बलले ताक्सिङ क्षेत्रमा नियमित गस्ती गर्न अत्यधिक कठिनाइ भोग्दै आएको छ।
तर, चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) भने प्रतिकूल मौसमका बाबजुद पनि सीमा क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा चिनियाँ सेनासँग भएको झडपपछि भारतीय सेनाले ‘शेरा–५’ नामक महत्त्वपूर्ण सीमा गस्ती बिन्दु छाड्न बाध्य भएको दाबी गरिएको छ, जसमा स्थानीय बासिन्दाहरूले आफ्ना पुख्र्यौली सिकार क्षेत्र तथा परम्परागत भूभाग गुम्दै गएकोमा गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
यस विषयमा विपक्षी दलहरूले सीमा सुरक्षा र चिनियाँ अतिक्रमणको मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् भने भारतीय सेनाले यी रिपोर्टहरूलाई ‘गलत र कुनै आधार नभएका’ भनी खारेज गरे तापनि विदेश मन्त्रालयले सीमा सुरक्षाको विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिँदै चीनसँगको कूटनीतिक च्यानलबाट निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएको छ।
भारत र चीनबिच ३,४८८ किलोमिटर लामो खुला तथा विवादास्पद सिमाना छ, जुन जम्मु–कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशसम्म फैलिएको छ। यो विवादको जड ऐतिहासिक रूपमा बेलायती शासनसँग जोडिएको छ।
सन् १९१४ मा तत्कालीन ब्रिटिस भारत र तिब्बतबिच भएको सिमला सम्मेलनमा हेनरी म्याकमोहनको मध्यस्थतामा सीमा निर्धारण गरिएको थियो, जसलाई म्याकमोहन रेखा भनिन्छ र भारतले यसैलाई आफ्नो आधिकारिक सीमा मान्दै आएको छ।
तर, सन् १९४९ मा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएपछि बेइजिङले सिमला सम्मेलनमा आफ्नो सहभागिता नरहेको तर्क गर्दै म्याकमोहन रेखालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ र चीनले सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेशलाई ‘दक्षिण तिब्बत’ वा ‘जाङनान’ को भूभाग दाबी गर्दै आएको छ।
सन् १९६२ को युद्धपश्चात वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी लाई अस्थायी सीमाका रूपमा मानिए पनि दुवै देशबीच एलएसीको सही अवस्थिति र नक्साङ्कनबारे समान धारणा छैन, जसका कारण दुवै देशका गस्ती टोलीहरू आक्झुक आमनेसामने हुने र झडपका घटनाहरू हुने गरेका छन्।
भारत र चीनबिचको सीमा तनाव केवल अरुणाचल प्रदेशमा मात्र सीमित छैन, यो समग्र हिमालयी क्षेत्रमा फैलिएको छ। पश्चिमी क्षेत्रको लद्दाखमा पछिल्ला वर्षहरूमा तनाव चरम रूपमा बढेको छ, विशेष गरी सन् २०२० जुनमा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दशकौँ पछाडि धकेल्दिएको थियो, जहाँ दुवैतर्फका सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
त्यसैगरी, सिक्किमको नाकु ला क्षेत्रमा सन् २०२० र २०२१ मा भएका सैनिक झडपहरूले पूर्वी क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई उजागर गरेका छन् भने उत्तराखण्डको बाराहोती र हिमाचल प्रदेशको शिप्की ला क्षेत्रमा पनि सानातिना सीमा विवादहरू कायम छन्।
सन् २०१७ मा भारत, चीन र भुटानको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र डोकलाममा चिनियाँ सेनाद्वारा सडक विस्तार कार्यलाई रोक लगाउने क्रममा ७३ दिनसम्म लामो सैन्य तनाव उत्पन्न भएको थियो। भारत र चीनबीचको सीमा विवाद करिब ३ हजार ४८८ किमी लामो वास्तविक नियन्त्रण रेखा वरिपरि केन्द्रित छ ।
सीमा तीन मुख्य क्षेत्रमा विभाजित छ। पश्चिमी क्षेत्रमा लद्दाखको अक्साई चीन, देप्साङ, गलवान, प्याङ्गोङ त्सो, गोगरा–हट स्प्रिङ्स र डेम्चोक प्रमुख विवादित क्षेत्र हुन्। अक्साई चीन अहिले चीनको नियन्त्रणमा छ, तर भारतले त्यसलाई आफ्नो भूभाग मान्छ। मध्य क्षेत्रमा हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्डका केही भाग, विशेषगरी बाराहोटी आसपास, सीमा–रेखा सम्बन्धी मतभेद छन्।
पूर्वी क्षेत्रमा अरुणाचल प्रदेश, विशेषगरी तवाङ र माथिल्लो सुबानसिरी÷ताक्सिङ क्षेत्र, संवेदनशील छन्। चीनले सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेशलाई आफ्नो दाबीमा राख्छ भने भारतले यसलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्छ। सीमा क्षेत्रमा दुवै देशको ठूलो सैन्य तथा सुरक्षा उपस्थिति छ।
भारततर्फ भारतीय सेना र आइटीबीपीले सीमा चौकी, गस्ती र निगरानी गर्छन् । उता चीनतर्फ पीएलए तथा सम्बन्धित सीमा सुरक्षा संरचना सक्रिय छन् । २०२० को गलवान भिडन्तपछि लद्दाख क्षेत्रमा दुवै पक्षले ठूलो संख्यामा सैनिक, तोपखाना, बख्तरबन्द साधन, हवाई साधन र रसद संरचना तैनाथ गरेका थिए।
२०२४ को सम्झौतापछि देप्साङ र डेम्चोकमा सैनिक विच्छेदन तथा गस्ती पुनः सुरु गर्ने व्यवस्था भयो र २०२० का प्रमुख संघर्षका बिन्दुबाट विच्छेदन पूरा भएको भारतले जनाएको छ। सीमाक्षेत्रमा तनाव र सामरिक प्रतिस्पर्धा कायम रहे पनि भारत र चीनबिचको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।
पछिल्लो एक दशकमा द्विपक्षीय व्यापार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ र आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा दुई देशबिचको वस्तु व्यापार १५१.१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको छ। यसमा चीनबाट भारततर्फ हुने आयातको हिस्सा अत्यधिक (१३१.६३ अर्ब डलर) रहेको छ, जसले गर्दा भारतको व्यापार घाटा उच्च रहेको देखिन्छ।
हालैका दिनहरूमा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनका कर नीति तथा व्यापार युद्धका कारण नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवै दबाबमा परेका छन् र अमेरिकाले भारतलाई चीनको प्रतिबन्ध तथा कर छल्ने ‘छायाँ पुनःढुवानी सञ्जाल’ को हिस्सा हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेको छ, जसले भारतलाई कूटनीतिक रूपमा एक संवेदनशील सन्तुलन कायम राख्न बाध्य बनाएको छ।
कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धहरू जतिसुकै फराकिलो भए पनि, सीमा विवाद र रणनीतिक अविश्वास भारत–चीन सम्बन्धका स्थायी चुनौतीहरू हुन् ।
