४ भदौ , काठमाण्डौ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक कारबाही अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। इरानसँग सम्झौता गर्ने ठूलो अवसर गुमेको दाबी गर्दै ट्रम्पले अब तेहरानमाथि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने बताएका हुन् ।
ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले इरानसँगै उससँग आर्थिक कारोबार गर्ने तथा सहयोग पु¥याउने अन्य मुलुकका बैंक, व्यापारिक संस्था, विमानस्थल र सरकारी निकायसमेत अमेरिकी कारबाहीको जोखिममा पर्ने संकेत गरेको छ। ट्रम्पले बुधबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत सार्वजनिक गरेको सन्देशमा इरानले अमेरिकासँग सम्झौता गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार अमेरिकाले इरानलाई यसअघि अभूतपूर्व रूपमा सम्झौताको अवसर दिएको थियो। तर, तेहरानले त्यसलाई उपयोग नगरेकाले अब आर्थिक दबाबको बाटो रोज्नुपरेको उनको भनाइ छ।ट्रम्पले इरानविरुद्ध घोषणा गरिएको कदमलाई सामान्य आर्थिक प्रतिबन्धभन्दा धेरै कडा हुने संकेत गरेका छन्।
उनले इरानमाथि अहिलेसम्म नदेखिएको स्तरको आर्थिक युद्ध र नाकाबन्दी अघि बढाउने बताएका छन्। यसको उद्देश्य इरानको आर्थिक स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तीय पहुँचलाई थप सीमित गर्नु रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको सैन्य क्षमतामाथि समेत गम्भीर टिप्पणी गरेका छन्। इरानी नौसेना र वायुसेना कमजोर अवस्थामा पुगेको तथा सैन्य हतियार उत्पादन गर्ने कारखानाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको उनको दाबी छ। त्यस्तै, इरानी मुद्रा कमजोर बनेको र समग्र अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको पनि ट्रम्पले बताएका छन्।
तर, पछिल्लो घोषणाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष इरानलाई सहयोग गर्ने तेस्रो मुलुकप्रतिको चेतावनी हो। ट्रम्पले कुनै पनि देशका बैंक, व्यापारिक तथा व्यावसायिक संस्था, विमानस्थल वा सरकारी निकायले इरानलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरे त्यसले ठूलो आर्थिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विशेषगरी इरानी तेलको कारोबार, रकमको स्थानान्तरण, अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत हुने कारोबार, समुद्री जहाजको दर्ता तथा नक्कली वा आवरण कम्पनीमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई तत्काल रोक्न उनले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने संस्था तथा व्यक्तिमाथि थप प्रतिबन्ध र अन्य आर्थिक कारबाही गर्न सक्ने संकेत ट्रम्पको घोषणाबाट देखिएको छ।
अमेरिकी प्रशासनले लामो समयदेखि इरानमाथि आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। इरानको तेल निर्यात, समुद्री ढुवानी, बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले विभिन्न चरणमा प्रतिबन्ध विस्तार गरेको छ।
पछिल्लो घोषणाले भने ती प्रतिबन्धलाई अझ व्यापक बनाउँदै इरानसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमा संलग्न अन्य मुलुक र संस्थालाई समेत दबाबमा ल्याउने रणनीति अघि सारिएको देखिन्छ।अमेरिकाले इरानी तेल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सहयोग गरेको आरोपमा विभिन्न कम्पनी, ब्रोकर, जहाज सञ्चालक तथा तेल ट्यांकरमाथि यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
इरानी बन्दरगाहतर्फ जाने समुद्री गतिविधि र तेल आपूर्तिसँग सम्बन्धित सञ्जालमाथि पनि अमेरिकी निगरानी तथा कारबाही बढाइएको छ।इरानमाथि अमेरिकी दबाब बढ्दै गए पनि तेहरानले अमेरिकी प्रतिबन्धको सामना गर्न वैकल्पिक आर्थिक सञ्जाल विकास गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ।
ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाप्रति इरानी उच्च अधिकारीहरूको तत्काल औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नभए पनि इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी कदमलाई सैन्य मोर्चामा असफलतापछि आएको प्रतिक्रिया भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
इरानको सरकारी प्रसारण संस्था आईआरआईबीले ट्रम्पको घोषणालाई अमेरिकी सैन्य अभियानको अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेपछि आएको प्रतिक्रिया भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै, इरानको अर्धसरकारी तस्निम समाचार एजेन्सीले पनि ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा नयाँ विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
अमेरिकी प्रतिबन्धबाट जोगिनका लागि तेहरानले लामो समयदेखि विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै आएको उसको दाबी छ।ट्रम्पको घोषणाको प्रभाव इरानमा मात्र सीमित नहुने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी चीनका लागि अमेरिकी कदम चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ। चीन इरानी तेलको महत्वपूर्ण तथा ठूलो आयातकर्ता हो।
इरानी तेलसँग सम्बन्धित कारोबारमा चिनियाँ कम्पनीहरूको संलग्नता रहेकाले अमेरिकाले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनमाथि पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ।यद्यपि चीनले आफ्ना कम्पनीहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित जोखिमबारे सचेत गराउँदै आएको छ।
इरानी तेल खरिद तथा कारोबारमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी दबाबको सामना कसरी गर्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण बन्नेछ। यसले अमेरिका र चीनबीचको आर्थिक तथा कूटनीतिक तनावलाई थप जटिल बनाउने सम्भावना पनि देखिएको छ।
ट्रम्पले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप एक्ल्याउन अमेरिकाका मित्रराष्ट्रहरूले पनि आफ्नो पक्षमा उभिनुपर्ने बताएका छन्। इरानलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मान्दै उनले तेहरानको आर्थिक र सैन्य क्षमतामाथि निरन्तर दबाब कायम राख्ने संकेत गरेका छन्।
इरानसँग सम्बन्धित अमेरिकी नीतिको अर्को प्रमुख विषय आणविक कार्यक्रम पनि हो। ट्रम्पले इरानले कुनै पनि अवस्थामा आणविक हतियार प्राप्त गर्न नहुनेमा पुनः जोड दिएका छन्। अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र मध्यपूर्वको स्थायित्वसँग जोडेर हेर्दै आएको छ।
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले इरानको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीबाट अलग गर्ने र उसको आम्दानीका प्रमुख स्रोतमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न अभियान अघि बढाइसकेको छ। अप्रिलदेखि ‘अपरेसन इकोनोमिक फ्युरी’ नाम दिइएको अभियानमार्फत इरानको आर्थिक स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमाथि दबाब बढाइएको दाबी गरिएको छ।
अब ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले ती प्रतिबन्धलाई अझ कडा र व्यापक बनाउने संकेत गरेको छ। इरानसँग प्रत्यक्ष व्यापार नगरे पनि उसलाई आर्थिक, वित्तीय, समुद्री वा प्रशासनिक सहयोग गर्ने संस्थामाथि कारबाही हुन सक्ने भएकाले यो कदमको दायरा इरानभन्दा बाहिरसम्म पुग्ने देखिन्छ।तर, अमेरिकी प्रतिबन्ध कार्यान्वयन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
इरानले विगत लामो समयदेखि अमेरिकी प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको छ र प्रतिबन्ध छल्न वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग, वित्तीय प्रणाली र साझेदार मुलुकसँगको कारोबारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। त्यसैले नयाँ प्रतिबन्धले इरानी अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पार्छ र त्यसको सामना गर्न तेहरानले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
यससँगै अमेरिकी घोषणाले मध्यपूर्वको भू–राजनीति, विश्व ऊर्जा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ। इरानी तेलको आपूर्ति र समुद्री ढुवानीमा थप अवरोध आए विश्व बजारमा तेलको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखलामा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।
यसरी हेर्दा ट्रम्पको पछिल्लो घोषणा केवल इरानमाथिको अर्को प्रतिबन्ध मात्र नभई इरानसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्ने तेस्रो मुलुकलाई समेत दबाबमा ल्याउने रणनीतिक कदमका रूपमा देखिएको छ। अब अमेरिकी प्रशासनले घोषणालाई कति छिटो र कुन स्तरमा कार्यान्वयन गर्छ तथा इरान, चीन र अन्य प्रभावित मुलुकहरूले त्यसको कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
