११ भदौ ,काठमाण्डौ ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने गरी तयार गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अध्यक्ष ओलीले पुनर्लेखन गर्न लगाएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले सातै प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरेको थियो।
त्यसका आधारमा कार्यदलका सदस्य सचिव एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिइएको थियो। पोखरेलले तयार गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनासँगै नेतृत्व पनि पुनर्गठन गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको थियो ।
प्रतिवेदनको बुँदा नं. १७ मा ‘पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी’ शीर्षकमा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा ओलीसहित प्रमुख नेतृत्वले चुनावी परिणामको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पार्टीले बेहोरेको पराजयलाई सामान्य चुनावी हारका रूपमा मात्र नहेरी पार्टीको नीति, नेतृत्व, संगठन, जनसम्बन्ध र कार्यशैलीमा देखिएका कमजोरी सच्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइनु हो । कार्यदलले विगतमा एमालेले अपेक्षाविपरीत निर्वाचन हार्दा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उदाहरणसमेत उल्लेख गरेको छ ।
यसपटकको निर्वाचन परिणाम त्योभन्दा पनि प्रतिकूल रहेकाले प्रमुख नेतृत्व र कार्यकारी कमिटीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने आवाज स्वाभाविक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ओलीको नाम लिएर तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट सिफारिस गरेकोभन्दा पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी, नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।
पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न तथा नेतृत्वलाई लोकतान्त्रिक बनाउन एकपटक नेतृत्वमा पुगेपछि आजीवन एउटै भूमिकामा रहिरहने प्रवृत्तिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नेतृत्वको उमेर हद तथा कार्यकालको सीमा हटाउने कि कायम राख्ने भन्ने विषयमा आएका सुझावमाथि पुनः छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यदलले पार्टीको प्रभावकारी नेतृत्व लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको भूमिकामा सीमित हुँदा त्यसको प्रभावकारिता क्रमशः घट्न सक्ने अनुभवबाट देखिएको बताउँदै नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको व्यवस्थित प्रणाली बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसको अर्थ एमालेभित्र ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने बहस अब औपचारिक रूपमा पुनः उठाउने आधार प्रतिवेदनले तयार गरेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले निर्वाचन परिणाममा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’को ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ । तर त्यसलाई मात्र चुनावी हारको कारण मान्न नहुने भन्दै पार्टी र सरकारका आफ्नै कमजोरी पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नयाँ पुस्ता मात्र नभई आम नागरिकमा सरकार र पुराना राजनीतिक दल तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढेको थियो । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट भएको प्रचारले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित गरेको उल्लेख छ ।
विशेषगरी भदौ २३ र २४ को घटनाको सामना गर्न असफल भएको कार्यकारी सरकारको नेतृत्वमा रहेका पार्टी अध्यक्षलाई नै चुनावी रणनीतिमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु पनि प्रतिकूल बन्न पुगेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
त्यसले निर्वाचनलाई ‘भदौ २३÷२४ को घटना’ र ‘प्रधानमन्त्री को बन्ने?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित गरिदिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । कार्यदलले एमालेले आफ्नो जनाधार र आधारभूत वर्गसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
श्रमजीवी वर्ग, किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना उद्यमी तथा व्यवसायीका मुद्दालाई पार्टीको प्राथमिक राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारीकरण रोक्दै आमनागरिकका लागि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्ने, रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक विकासको नयाँ मोडल अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेता–कार्यकर्ताले जनताको घरदैलोमा पुगेर दैनिक समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्ने, जीवनशैली र आचरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा विलासी र सुविधाभोगी प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
पार्टी पुनर्गठनका क्रममा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई पार्टी सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । सदस्यता प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै अनलाइनबाट समेत सदस्यता लिन र नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सबै तहका अधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट प्रणाली परिवर्तन गर्ने, प्रतिनिधि बनेका सदस्यलाई सम्बन्धित तहको कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा पार्टी स्कुलको प्रशिक्षण र परीक्षा उत्तीर्णलाई उम्मेदवारीको मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले पार्टीमा गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद र अनुशासनहीनता बढेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि अनुशासन, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने जनाएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता बढाउने, कमिटीको आकार घटाएर एजेन्डामुखी छलफल र बहसलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अध्ययन, प्रशिक्षण र मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
प्रतिवेदनले एमालेको डिजिटल उपस्थितिलाई कमजोर मानेको छ । संगठन सञ्चालन, अभिलेख, प्रचार र प्रकाशनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र आधुनिक बनाउनुपर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी उपयोगका लागि जिल्लास्तरमा प्रशिक्षित डिजिटल स्वयंसेवकको संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विशेष महाधिवेशन नेतृत्वको चाहना विपरीत हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। यसमा भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो।’ अपवादबाहेक विशेष महाधिवेशन उचिन नहुने जिकिर गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि अध्यक्ष ओलीले नै अग्रसरता लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टी पंक्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ,’ यसमा भनिएको छ।
नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टीले हटाएको दुई कार्यकालको प्रावधान र उमेर हद पुनः लागू गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलका सदस्यसचिव समेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले अन्तिम रूप दिइको प्रतिवेदन मसौदामा पार्टीका कार्यकारी कमिटीका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन पाउने सीमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
गत भदौ २२ गते विधान महाधिवेशनबाट एमालेले यी दुई वटै प्रावधान हटाएको थियो। केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालको अध्यक्ष बनाउन एमालेले २०८२ साउन ३ गते पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकबाट पार्टी विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जसलाई दोस्रो विधान महाधिवेशनले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको थियो। जेठ १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय कार्यदलले असार २३ गतेसम्ममा सबै प्रदेशमा भेला र छलफल गरी सुझाव संकलन सकेको थियो। त्यसपछि थापाले महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिएका थिए।
प्रतिवेदनको मसौदा संयोजक थापा र अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका पोखरेलले कार्यदलका सदस्यलाई पनि अध्ययन गर्न दिएका छन्। प्रतिवेदनमा आफूले राजीनामा दिनुपर्ने विषय राखेको भन्दै ओली क्रुद्ध भएका थिए।
पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तारण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। साथै पार्टी कमिटी चुस्त बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ। यसैगरी, हालका सबै कमिटी अत्यधिक भद्दा, ठूला र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले विघटन गरी सानो र छरितो बनाउन भनिएको छ।
मुलुक जेनजी आन्दोलनसम्म पुग्नुमा ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य कमजोरी भनेर प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ। फागुन २१ गतेको चुनावमा शर्मनाक पराजय हुनुमा ओलीले नै नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छोड्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसका लागि माधव नेपालको उदाहरण दिइएको छ। २०६४ मा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेको लज्जास्पद पराजयको जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन महासचिव नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
ओलीसँग पनि सोही अपेक्षा राखेर तल्लो तहले सुझाव दिएको उल्लेख छ। तर, प्रतिवेदनमा राखिएका कतिपय विषयप्रति ओली खुसी छैनन्। उनले भेट्न पुगेका नेतासँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। महासचिव पोखरेलले बुधबार ओलीसँग भक्तपुरको गुण्डु निवास पुगेर छलफल गरेका थिए।
यस्तै, कार्यदल संयोजक थापा पनि गुण्डु पुगेर छलफल गरेको ओलीको सचिवालय प्रमुख निरुदेवी पालले जानकारी दिइन्। तर, कार्यदलले बुझाउनुअघि नै अध्यक्ष ओलीको हातमा प्रतिवेदन पुग्यो। यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएका छन्। अहिले एमाले कार्यदल प्रतिवेदन पुनर्लेखनमा जुटिरहेको जनाइएको छ।
