३० भदौ, काठमाण्डौ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ । रसुवाको भोटेकोसी नदीमा हालै आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाहररूमा ठुलो क्षति र सुरक्षा संकट निम्त्याएपछि ऊर्जा मन्त्रालय आयोजनाहरूको सुरक्षाको पूर्वतयारीमा जुटेको हो ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले देशका विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू अघि बढाएको हो । आयोजनास्थलमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार ६ बुँदे सुरक्षा अवधारणा तयार गरिएको छ । जसमा अनिवार्य बिमादेखि सुरुङमार्गको पुनर्संरचनासम्म प्रस्ताव गरिएको छ । सुरक्षा अवधारणामा अनिवार्य हल बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि हरेक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल वा संरचनात्मक बिमा गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउन ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । यसैगरी उद्धार तालिमलाई अनिवार्य गरिएको छ ।
कुनै पनि आपत्कालीन वा विपद्को अवस्थामा तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सर्न तथा मानवीय क्षति जोगाउन आयोजना स्थलमा अब नियमित रूपमा उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ । यसैगरी आकस्मिक योजनाको अवधारणा अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत सम्भावित संकट, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
यसैगरी पावर हाउसमा न्यूनतम आवश्यकता सूची तयारी अवस्थामा राख्ने प्रस्ताव छ । अब पावर हाउस क्षेत्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा भण्डारण गर्न ‘न्यूनतम आवश्यकता सूची’ बनाएर लागू गरिनेछ । यसैगरी सुरुङको पुनर्संरचनालाई जोड दिइएको छ।
सुरुङ मार्गहरूको सुरक्षा र स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै हाल सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श तीव्र पारिएको छ । यी नयाँ मापदण्ड र अवधारणाहरूले आयोजनाको भौतिक सम्पत्ति र श्रमिकहरूको सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनुका साथै जुनसुकै विपद् वा आपत्कालीन अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरूलाई सक्षम बनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यता प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्य तीव्र पारिएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार भदौ ३० गते बिहान ८ बजेसम्म बाढीका कारण ४ हजार ८९ जना वेपत्ता रहेका छन् । वेपत्ता हुनेहरूमा ३ हजार ४७९ जना स्वदेशी (जसमा २ हजार ९०७ पुरुष र ५७२ महिला) तथा ६१० जना विदेशी (जसमा २७२ पुरुष, ३८ महिला र १० अन्य) रहेका छन् ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ९ हजार २८७ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकाहरूमा ६ हजार ४०७ पुरुष, २ हजार ८३० महिला र ५० जना पहिचान नखुलेका व्यक्तिहरू रहेका छन् । उद्धारका लागि प्रभावित क्षेत्रमा ७ हजार ९७५ जना प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।
बाढीका कारण ६५ जना प्रहरी प्रभावित भएका छन् भने २५ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरीले जनाएको छ । हालसम्म १ हजार ३९९ वटा शव तथा आंशिक अङ्ग फेला परेका छन्, जसमध्ये ५४४ पुरुष, ३३६ महिला र ५१९ वटा आंशिक अङ्ग रहेका छन्। फेला परेकामध्ये १०३ वटा शव आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ भने १ हजार २३० वटा शव जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
पहिचान नभएका १ हजार ३५५ वटा शवको विवरण प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ । शव तथा अङ्गहरूको पहिचानका लागि डिएनए संकलन कार्यलाई समेत अघि बढाइएको छ। हालसम्म शवहरूबाट १ हजार २८६ र वेपत्ताका आफन्तहरूबाट १ हजार ८८९ गरी कुल ३ हजार १७५ वटा डिएनए नमुना संकलन भइसकेको छ ।
उद्धार गरिएकाहरूमध्ये ३ हजार ८८० जनालाई हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। यस्तै, प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा २०१ वटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४७ हजार ९२६ जनालाई सहभागी गराएको छ । यता पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीरमा पहिरो खसेर सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएपछि तत्काल थालिएको नयाँ ट्र्याक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आइतबार भित्तातर्फको कटिङ तथा सडक सम्याउने काम सम्पन्न गरी केही सवारीसाधन परीक्षणका रूपमा आवतजावत गराइएको थियो । परीक्षण सफल भएपछि नियमित सवारीसाधन सञ्चालनका गर्न तीव्रता दिइएको हो । नयाँ ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर ईश्वर नेपालले निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनका अनुसार आज ११औँ दिनमा ग्राभेलिङ, स्लोप कटिङ र नाली निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘सम्भवतः असोज १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ, उनले भने । उनका अनुसार निर्माणको पहिलो चरणमा ९ देखि १० दिनसम्म ११–१२ उपकरण परिचालन गरिएको थियो ।
अहिले काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले करिब ४०–५० जना दक्ष तथा अदक्ष मजदुर परिचालन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार ग्रेडर, रोलर र एक्साभेटरसहित पाँच–छ वटा हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् । हाल नयाँ ट्याकमा नदीको गेग्रान प्रयोग गरी ग्राभेलिङ भइरहेको छ ।
सडकको कुनामा ड्रेन निर्माण गरी पाइप राख्ने र त्यसलाई बेरेर माथि टिक ड्रेन निर्माण गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । सब–बेसको अन्तिम तह निर्माण भएपछि सडक यातायात सञ्चालनका लागि तयार हुने उनको भनाइ छ । करिब ३०० मिटर लामो नयाँ ट्र्याकमा सात मिटर चौडाइको सडक र नालीसहित करिब साढे सात मिटरको संरचना निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “यो खण्ड अलिकति जोखिम छ । थप पहिरो नआएमा तोकिएको समयमै यातायात सञ्चालन हुन्छ ।’ नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक योजना पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले आइतबार नयाँ ट्याकको ग्रेडिङ सम्पन्न भएपछि फिनिसिङको काम भइरहेको बताए ।
उनले परीक्षणका लागि मात्र आइतबार केही सवारीसाधन पास गराइएको र अहिले नयाँ ट्याक पूर्णरूपमा बन्द रहेको जानकारी गराएका छन् । यता प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कोषमा रहेको कुल रकममध्ये नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा १० अर्ब ८ करोड ४३ लाख ८ हजार ५१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
यस्तै, दुई वटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ३६ लाख १२ हजार ५९६ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको जनाइएको छ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ ।
यसबैबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन र आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल भएको जनाइएको छ । भोटेकोशी बाढीपछि रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
