काठमाडौं । कर्जा असुली न्यायाधिकरणले फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन गरेको पाइएको छ। न्यायाधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाइएका ५७ मिसिलमध्ये एउटामात्र कार्यान्वयन भएको छ।
यसअनुसार फैसला कार्यान्वयनको प्रगति १.७५ प्रतिशत मात्र छ भने ९८.२५ प्रतिशत मिसिल कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्य नै सहकारी संस्थाहरूले ऋणीबाट उठाउन नसकेको कर्जा कानुनी प्रक्रियामार्फत असुल गराउनु हो। तर फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनको चरणमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसक्दा न्यायाधिकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
१२० दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था, उपलब्धि भने नगन्य
सहकारी नियमावली, २०७५ को परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना, अधिकार क्षेत्र, मुद्दा किनारा तथा फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि कर्जा असुली अधिकृतसमक्ष पठाउने र तोकिएको प्रक्रियामार्फत ऋण असुल गर्ने व्यवस्था छ।
फैसला कार्यान्वयनमा १२० दिनभित्र परिणाम देखिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा ५७ मध्ये एउटाको मात्र कार्यान्वयन हुनु गम्भीर विषय देखिन्छ। फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सहकारी संस्थाले ऋणीबाट रकम असुल गर्न नसक्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुने र न्याय प्राप्तिको अनुभूति कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार न्यायाधिकरणमा समीक्षा अवधिमा ५८८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १२२ वटा मुद्दामा फैसला र २६ वटा मुद्दामा मिलापत्र भएको छ। कुल १४८ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ४४० मुद्दा बाँकी छन्। मुद्दा फर्छ्योटको समग्र प्रगति २५.१७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर फैसला कार्यान्वयनतर्फको अवस्था भने त्यसको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ।
स्थापना उद्देश्य र व्यवहारिक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर
कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ बमोजिम स्थापना गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असार १३ गतेको निर्णय तथा २०८२ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनापछि २०८२ असार २५ गतेदेखि न्यायाधिकरणले नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी परिसरबाट काम सुरु गरेको हो।
न्यायाधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा सहकारी कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो तथा प्रभावकारी कारबाही र किनारा गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा अदालतमा रहेको मुद्दाको चाप घटाउने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।
तर फैसला कार्यान्वयनको तथ्यांकले न्यायाधिकरणको स्थापना उद्देश्य र व्यवहारिक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। फैसला भएपछि पनि असुली प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा न्यायाधिकरणको निर्णयले पीडित सहकारी तथा बचतकर्तालाई वास्तविक राहत दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न
न्यायाधिकरणको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित थप विवरणमा कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, काज भ्रमण, इन्धन खर्च तथा म्याद तामेली प्रक्रियाबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।
न्यायाधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न गुनासा गरेका छन्। वेबसाइटमा प्रकाशित मासिक हाजिरी विवरणअनुसार कर्जा असुली अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठ नियमित रूपमा समयमै कार्यालयमा उपस्थित नहुने गरेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यालय प्रयोजनका लागि प्राप्त इन्धनको अभिलेख सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) मा नराखी कार्यालयबाहिरका असम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरिएको तथा कार्यालयको काममा कर्मचारीलाई इन्धन उपलब्ध नगराइएको आरोपसमेत लगाइएको छ। यसले न्याय सम्पादन तथा दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समस्या परेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
निर्णयका लागि पेस भएका फाइल समयमै स्वीकृत नगर्ने तथा कार्यालयको आन्तरिक काम र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिने गरेको आरोपसमेत न्यायाधिकरणमा सेवा लिन पुगेका केही सहकारी संस्था तथा प्रतिवादीहरूले लगाएका छन्।
त्यसैगरी, कार्यालय प्रमुख र लेखापाल घनश्यामप्रसाद उपाध्यायको मिलेमतोमा कार्यालय तथा कार्यालयबाहिरका व्यक्तिलाई समेत काम नपरी भ्रमण आदेश दिने र काजमा खटाइएका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा नगई रकम निकासा गर्ने गरेको आरोप छ। यसबाट आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
न्यायाधिकरणमा प्रशासन र न्याय सेवाका दुवै समूहका कर्मचारी कार्यरत छन्। तर कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा समूह र दक्षतासँग नमिल्ने जिम्मेवारी दिइएको आरोपसमेत छ। प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित काम तथा न्याय सेवाका कर्मचारीलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी दिँदा कार्यसम्पादन प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
पाँच महिनामा ४५ दिन मात्रै हाजिर भएको दाबी
कार्यालयबाट प्रकाशित हाजिरी विवरणका आधारमा कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठका दाजु नाताका भनिएका न्याय सेवातर्फका नायब सुब्बा आशिष श्रेष्ठले पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ४५ दिन मात्र कार्यालयमा हाजिर गरेको देखिएको दाबी गरिएको छ।
बाँकी अवधिमा भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई तोकिएको स्थानमा नगई घरनजिकैको साँखुस्थित मालपोत कार्यालयमा पटक–पटक जग्गा रोक्का गर्न जाने गरेको र लेखापढी व्यवसायीसँग मिलेर बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने गरेको आरोप केही सहकारी संस्थाले नाम नबताउने सर्तमा लगाएका छन्।
यी आरोप पुष्टि भएमा सरकारी कर्मचारीको आचरण, कार्यालय अनुशासन, काज तथा भ्रमणको उपयोग र हितको द्वन्द्वसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिक्रिया भने समाचारमा समेटिनु आवश्यक हुन्छ।
म्याद तामेलीमा कमजोरीले मुद्दा लम्बिएको आरोप
न्यायाधिकरणका तामेलदार खोमकुमार नेपालले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुसार म्याद तामेलका लागि फिल्डमा जानुपर्ने भए पनि फिल्डमा नगई दैनिक कार्यालयमा हाजिर हुने गरेको आरोप छ। प्रकाशित हाजिरी विवरणमा समेत उनी निरन्तर कार्यालयमा उपस्थित भएको देखिने दाबी गरिएको छ।
स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार उनको जिम्मामा रहेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद आर्थिक मिलेमतोमा बेपत्ते तामेली गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। यस्तो कार्यका कारण न्याय निरूपण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको दाबी गरिएको छ।
म्याद तामेली न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत चरण हो। प्रतिवादीलाई कानुनी सूचना नै नपुगेमा मुद्दा अघि बढाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले म्याद तामेलीमा लापरबाही वा अनियमितता भएको भए त्यसले मुद्दा छिटो फैसला हुन नदिने, सुनुवाइ प्रभावित गर्ने र न्यायाधिकरणको समग्र कार्यसम्पादन कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ।
आफ्नै भवनसमेत छैन
कर्जा असुली न्यायाधिकरणले हाल सहकारी विभाग परिसरमा रहेको सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको भवनबाट काम गरिरहेको छ। न्यायाधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी परिसरमा रहेको उल्लेख छ।
न्यायाधिकरणका लागि छुट्टै पर्याप्त भवन, दर्ता कक्ष, मुद्दा कक्ष, अभिलेख व्यवस्थापन, सेवाग्राही प्रतीक्षालय, कर्मचारी कार्यकक्ष तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका लागि आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको हुन सक्ने देखिन्छ।
वार्षिक प्रतिवेदनको समस्या तथा सुझावसम्बन्धी खण्डमा समेत कार्यालय स्थान, छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष, सूचना प्रविधि, मुद्दा तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यद्यपि भवन अभाव आफैंमा फैसला कार्यान्वयन नहुनुको एकमात्र कारण भने हुन सक्दैन। कर्मचारीको जिम्मेवारी, नेतृत्वको सक्रियता, अभिलेख व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन अनुगमन र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।
असुल भएको रकमभन्दा फैसला कार्यान्वयनको प्रश्न ठूलो
प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा मिलापत्रबाट ८ करोड ८९ लाख ८० हजार १२१ रुपैयाँ र फैसला कार्यान्वयनबाट १३ लाख ८ हजार १९ रुपैयाँ असुल भएको छ। २६ वटा मिलापत्र र एउटा फैसला कार्यान्वयनबाट गरी जम्मा ९ करोड २ लाख ८८ हजार १४० रुपैयाँ असुल भएको उल्लेख छ।
मिलापत्रबाट केही रकम असुल हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि न्यायाधिकरणको मूल जिम्मेवारी फैसला कार्यान्वयनमार्फत कानुनी निर्णयलाई वास्तविक परिणाममा परिणत गर्नु हो। त्यसैले ५७ वटा फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाइँदा एउटाको मात्र कार्यान्वयन हुनु संस्थागत प्रभावकारिताको गम्भीर सूचकका रूपमा देखिन्छ।
छानबिन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुधार आवश्यक
न्यायाधिकरणको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदनले मुद्दा दर्ता र फैसला प्रक्रियामा केही प्रगति देखाए पनि फैसला कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय अनुशासन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सुधारको ठूलो आवश्यकता औंल्याएको छ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको रकम फिर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो। त्यसैले यसको सफलता मुद्दा दर्ता र फैसला संख्याले मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयन भएर वास्तविक रूपमा कर्जा असुल भयो कि भएन भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।
पहिलो वर्षमै फैसला कार्यान्वयनतर्फ देखिएको न्यून प्रगतिले न्यायाधिकरणको कार्यक्षमता, नेतृत्व र संस्थागत व्यवस्थापनबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। साथै, कर्मचारीमाथि लगाइएका आरोपको निष्पक्ष छानबिन, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक जवाफदेहिता र आवश्यक सुधारतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ।
