काठमाडौं । कर्जा असुली न्यायाधिकरणले फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन गरेको पाइएको छ। न्यायाधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयनका लागि पठाइएका ५७ मिसिलमध्ये एउटामात्र कार्यान्वयन भएको छ।
बाँकी ५६ मिसिल अझै कार्यान्वयनकै क्रममा छन्। यसअनुसार फैसला कार्यान्वयनको प्रगति १.७५ प्रतिशत मात्रै छ। प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा न्यायाधिकरणमा ५८८ मुद्दा दर्ता भएकामा १२२ वटामा फैसला र २६ वटामा मिलापत्र भएको छ। कुल १४८ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा ४४० मुद्दा बाँकी छन्।
न्यायाधिकरण सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०८२ असार २५ देखि सञ्चालनमा आएको हो। तर फैसला कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय अनुशासन र पूर्वाधारमा देखिएको कमजोरीले स्थापनाको पहिलो वर्षमै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
