काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयले आज जारी गरेको परिपत्रमा सरुवा भएका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राख्ने तथा सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न निर्देशन दिएको हो।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेमा रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई समयमै रमाना नदिँदा स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भई सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको छ। त्यसैले मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा रमाना दिन आग्रह गरेको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यस्तो रकम बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत आग्रह गरिएको छ। साथै निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले सरुवा सम्बन्धी निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
