२ असोज , काठमाण्डौ ।
मध्यपूर्वमा जारी अमेरिका–इरान युद्धका कारण क्षेत्रीय तनावसँगै विश्वव्यापी व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पर्न थालेको छ । पछिल्लो घटनाक्रमले पवित्र स्थलको सुरक्षा, समुद्री मार्गमा जहाज आवागमन र विभिन्न देशको सैन्य तथा कूटनीतिक भूमिकालाई लिएर चिन्ता थप बढाएको छ ।
साउदी अरबका पवित्र सहर मक्का तथा अन्य धार्मिक स्थललाई लक्षित गरी आक्रमणको प्रयास भएको रिपोर्टप्रति अफ्रिकी संघ आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आयोगले लाल सागर र बाब अल–मन्देब जलडमरूमध्यको सुरक्षा अफ्रिकाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय भएको जनाएको छ ।
विशेषगरी अफ्रिकाको हर्न क्षेत्र र लाल सागर किनारका देशहरूका लागि यी समुद्री मार्ग व्यापार र सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघकी वरिष्ठ अधिकारी रानिया अल–माशातले अमेरिका–इरान युद्धले अरब अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याएको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार युद्ध सुरु भएको पहिलो महिनामै अरब अर्थतन्त्रले करिब १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति बेहोरेको छ । यो रकम क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब चार प्रतिशत बराबर रहेको उनको भनाइ छ । होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाज आवागमनमा आएको कमीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिन्ता बढाएको छ ।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार बिहीबार उक्त जलमार्गबाट केवल चार वटा कार्गो जहाज पार भएका छन् । अघिल्लो दिन यो संख्या छ थियो भने पछिल्लो १० दिनको औसत करिब १६ जहाज प्रतिदिन रहेको बताइएको छ । यद्यपि, आफ्नो ब्क्ष्क् ट्रान्सपोन्डर बन्द गरेर यात्रा गरेका जहाजहरू भने तथ्यांकमा नपर्न सक्ने जनाइएको छ ।
उता, दक्षिण कोरियाले इरानमा जारी अमेरिकी युद्धमा आफ्ना सैन्य सैनिक नपठाउने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति ली जे–म्युङले दक्षिण कोरियाली व्यापारिक जहाज र तेल ढुवानी मार्गको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिने बताएका छन् । अमेरिकामा भने इजरायललाई प्रस्तावित हतियार बिक्रीलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ ।
कांग्रेस सदस्य राशिदा त्लैबले इजरायललाई प्रस्तावित २.८ अर्ब डलर बराबरको बम बिक्री रोक्न सिनेटसँग माग गरेकी छन् । वेस्ट बैंकमा पनि तनाव कायमै छ । इजरायली सेनाले सात प्यालेस्टिनीलाई पक्राउ गरेको रिपोर्ट छ, जसमा पाँच बालबालिका रहेका छन् । रामल्लाह नजिकै जैतुनका रूखमा आगजनी गरिएको रिपोर्टसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
यसैबीच, साउदी अरबले अमेरिकाबाट ४८ वटाँ–३५ लडाकु विमान खरिद गर्ने सम्भावित सम्झौताको स्वागत गरेको छ । प्रस्तावित सम्झौताको अनुमानित मूल्य करिब २४.३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बताइएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अब क्षेत्रीय सुरक्षासँगै होर्मुज, बाब अल–मन्देब र लाल सागरमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिमा पर्ने प्रभाव विश्वका लागि मुख्य चासो बनेको छ ।।
अर्काेतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबलाई ४८ वटा एफ–३५ लडाकु विमान बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएका छन्। ती विमानको मूल्य करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ। यद्यपि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ।तर अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले एफ–३५ मा प्रयोग भएको संवेदनशील प्रविधि चीनको हातमा पुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार पेन्टागनअन्तर्गतको डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डीआईए) को एक प्रतिवेदनमा यस्तो जोखिमबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा चीनले साउदी अरबमा जासुसी गरेर वा त्यहाँको सेनासँगको सहकार्यमार्फत एफ–३५ को संवेदनशील प्रविधि हासिल गर्ने प्रयास गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
साउदीका युवराज मोहम्मद बिन सलमानले सन् २०२५ नोभेम्बरमा अमेरिकाको भ्रमण गरेका थिए। सो क्रममा दुवै देशबीच एफ–३५ विमान खरिदबारे सहमति बनेको थियो। एफ–३५ अमेरिकाको अत्याधुनिक लडाकु विमानमध्ये एक हो। यसमा आधुनिक राडार तथा निगरानी प्रणालीसहित अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि प्रयोग गरिएको छ।
अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूले चीनले यी प्रणालीसँग सम्बन्धित संवेदनशील जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने जोखिम औँल्याएका छन्। त्यसैले एफ–३५ सम्बन्धी स्थानमा अमेरिकी र साउदी अधिकारी तथा अधिकृत कर्मचारीलाई मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
साउदी अरबको चीनसँग सैन्य तथा प्राविधिक सम्बन्ध पनि बढ्दै गएको छ। साउदीले चीनबाट ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रसमेत खरिद गर्दै आएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार चीनले साउदीलाई क्षेप्यास्त्र निर्माण तथा त्यसको प्रयोग क्षमता सुधारमा समेत सहयोग गरिरहेको छ। साउदीको दूरसञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईका उपकरण प्रयोग भइरहेका छन्।
अमेरिकी निकायहरूले ती उपकरणको सुरक्षालाई लिएर पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। अमेरिकाले खाडी मुलुकलाई एफ–३५ बिक्री गर्दा चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर यसअघि पनि चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। सन् २०२० मा ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) लाई एफ–३५ बिक्री गर्न सहमति जनाएको थियो।
त्यतिबेला पनि अमेरिकी निकायहरूले यूएईको चीनसँग बढ्दो सैन्य तथा प्राविधिक सम्बन्धप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। पछि उक्त बिक्री प्रक्रिया रोकिएको थियो। साउदीलाई एफ–३५ बिक्री गर्ने विषयमा इजरायलले समेत चिन्ता व्यक्त गरेको छ। हाल मध्यपूर्वमा इजरायलसँग मात्र एफ–३५ विमान रहेको छ।
मध्यपूर्वमा इजरायलको सैन्य बढत कायम राख्ने अमेरिकी नीति भएकाले साउदीलाई एफ–३५ बिक्री गर्दा इजरायलको सैन्य बढतमा असर नपर्ने विषयलाई पनि ध्यान दिइनेछ। पछिल्लो एक सातामा हुथीहरूले लाल सागरको तटीय क्षेत्र तथा बाब अल–मन्देब आसपास सैन्य गतिविधि तीव्र पारेपछि साउदी अरबले चीनसँग सहयोग मागेको तीन इरानी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार हुथीहरूको तीव्र सैन्य विस्तारले साउदी अरबको तेल निर्यात र लाल सागरमार्फत हुने अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री यातायात थप जोखिममा परेको छ । यसैकारण रियादले बेइजिङसँग सहयोग मागेको हो ।चीनले सार्वजनिक रूपमा क्षेत्रीय तनाव कम गर्न, संवाद अघि बढाउन र समुद्री मार्गमा सुरक्षित आवागमन पुनःस्थापित गर्न आह्वान गर्दै आएको छ ।
यद्यपि रोयटर्सका अनुसार चीनको आन्तरिक आग्रह सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा केही कडा छ । बेइजिङले इरानलाई हुथीहरूमाथिको आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी लाल सागर र ऊर्जा आपूर्ति मार्गमा संकट थप फैलिन नदिन आग्रह गरेको स्रोतहरूको दाबी छ । चीनले यो सन्देश इरानसमक्ष कसरी पु¥यायो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
बुधबार चीन भ्रमणमा रहेका इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीमार्फत उक्त सन्देश दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पनि स्रोतहरूले केही खुलाएका छैनन् । तीन इरानी स्रोतका अनुसार चीनको आग्रहमा तेहरानले क्षेत्रीय स्थिरता र शान्तिका लागि सबैभन्दा पहिले इरानमाथि जारी अमेरिकी–इजरायली युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने जवाफ दिएको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यामहरुको भनाइ छ ।
इरानले हुथीहरूलाई मत्थर पार्ने प्रयास नगरेको खण्डमा आर्थिक दबाब दिने वा अन्य कुनै कदम चाल्ने चेतावनी भने चीनले नदिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले क्षेत्रीय तनाव यमन र लाल सागरसम्म फैलिन नहुने बताएको छ । सबै देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको सम्मान हुनुपर्ने तथा जनजीवनका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनालाई निशाना बनाउन नहुने बताउँदै चीनले विवादको समाधान संवाद र वार्ताबाट खोज्न आह्वान गरेको छ ।
इरानी विदेश मन्त्रालय र साउदी सरकारको सञ्चार कार्यालयले भने यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । चीनका लागि यो विषय क्षेत्रीय सुरक्षा मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । इरान एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चीनको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ भने चीन इरानी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता हो ।
कमोडिटीसम्बन्धी तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने कम्पनी ‘केप्लर’ का अनुसार सन् २०२५ मा इरानको समुद्री मार्गबाट निर्यात भएको तेलमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी चीनले खरिद गरेको थियो । यसको औसत मात्रा दैनिक करिब १४ लाख ब्यारेल थियो । इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा नाकाबन्दीजस्तो अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ ।
यसले विश्व ऊर्जा बजारमा दबाब बढाइरहेको अवस्थामा लाल सागरमा हुथी आक्रमण थप तीव्र भए मध्यपूर्वका दुई महत्त्वपूर्ण तेल तथा व्यापारिक समुद्री मार्ग एकैपटक प्रभावित हुन सक्छन् । लाल सागर र बाब अल–मन्देब विश्व व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग हुन् ।
यी जलमार्गमा जहाजमाथि निरन्तर आक्रमण वा बन्दरगाहलाई निशाना बनाउने गतिविधि भए ऊर्जा आपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा थप अवरोध आउन सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
