५ असोज , काठमाण्डौ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि बढेको नेतृत्व छाड्नुपर्ने लामो समयको दबाब तत्कालका लागि टरेको छ । हिजोको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलले तत्कालका लागि ओलीकै नेतृत्वमा अघि बढ्नेसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
कार्यदलले लामो छलफलपछि २९ पृष्ठको प्रतिवेदन पारित गर्दै अहिले नै नेतृत्व परिवर्तनको विषय अघि नबढाउने सहमति गरेको हो। कार्यदलको बैठकले आइतबार पारित गरेको प्रतिवेदन एमाले सचिवालय बैठकमा पनि पेश भइसकेको छ।
कार्यदलमै रहेका सो पार्टीका प्रभावशाली नेताहरु नै नेतृत्व तत्काल पुनर्गठन गरेर जाने वा अहिलेको नेतृत्वलाई यथावत राखेर जाने भन्ने दुई धु्रवमा लागेपछि विभिन्न प्रदेशबाट आएका सुझावहरु नै ओझेलमा परेका छन् ।
कार्यदलको तर्फबाट सदस्यसचिव रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर असहमति जनाएपछि त्यसलाई सच्चाउन संयोजक रहेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
तर कार्यदलको बैठकमै यी दुवै प्रतिवेदनमाथि दुई धारमा रहेका नेताहरुले असहमति जनाएपछि पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले दुवै प्रतिवेदनलाई समेटेर हिजो शनिबार एकीकृत प्रतिवेदन ल्याएका थिए । तर उनी कार्यदलमा नरहेको भन्दै पुनर्गठन पक्षमा रहेका सदस्यहरुले असहमति जनाएपनि आज बसेको सचिवालय बैठकले भने त्यसलाई टुङ्गाएको हो ।
दुवै पक्षमा प्रभावशाली नेताहरु रहेकाले यो प्रतिवेदनलाई कार्यदल र सचिवालयले कसरी टुंगोमा पुराउँछ भनेर विशेष चासोका साथ हेरिएको थियो । अध्यक्ष ओलीलाई तत्काल हटाउन नहुने पक्षमा रहेका सदस्यहरु र पुनर्गठनको पक्षमा रहेका नेताहरु दुवैले यसलाई आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
बैठकमा सहभागी पुनर्गठन पक्षधर एक सचिवालय सदस्यका अनुसार शंकर पोखरेलले बनाएको प्रतिवेदनका मुख्य अंशहरु अनुसूचि बनाएर जस्ताको तस्तै राख्ने र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद बैठक बोलाउने समझदारीमा पुग्नु नै आजको साझा प्रस्तावको मूल आधार हो ।
गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमालेले बेहोरेको पराजयपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो। बहुमत पदाधिकारीले नेतृत्व छाड्न दबाब दिएपछि ओलीले गत वैशाख १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरेका थिए।
कार्यदलले देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर एमालेका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गर्दै निर्वाचनमा भएको पराजय, संगठनको अवस्था र पार्टी पुनर्गठनबारे सुझाव संकलन गरेको थियो। तर, ती सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलभित्रै फरक–फरक प्रस्ताव आएपछि प्रक्रिया लम्बिएको हो।
देशभरबाट संकलित सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी संयोजक बादल र महासचिव शंकर पोखरेललाई दिइएको थियो। त्यसक्रममा पोखरेलले तयार गरेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म एमाले पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषयसँगै निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी लिँदै अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको थियो।
तर, पोखरेलको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि संयोजक बादलले ३९ पृष्ठको अर्को प्रतिवेदन तयार गरे। एउटै विषयमा फरक–फरक प्रतिवेदन आएपछि कार्यदलले दुवैलाई मिलाएर साझा दस्तावेज तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसका लागि बादल, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। तीन नेताबीच संयुक्त छलफलसमेत हुन नसकेपछि प्रतिवेदन निर्माणको प्रक्रिया फेरि अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले २९ पृष्ठको अर्को प्रतिवेदन तयार गरेका थिए।
शनिबार कार्यदलका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि दिइएको ज्ञवालीको प्रतिवेदन आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। बैठकमा लामो छलफलपछि ज्ञवालीको प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्दै अन्तिम प्रतिवेदनका रूपमा पारित गरिएको हो।
कार्यदलले तत्काल अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय नउठाउने र तल्ला तहबाट आएका सुझावलाई प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राख्ने सहमति गरेको छ। कार्यदलका सदस्य तथा एमाले सचिव खगराज अधिकारीले सहमतिबाटै निकास निकालिएको बताए।
एमालेका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता लेखराज भट्टले २९ पृष्ठको प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर पारित गरिएको र त्यसलाई सचिवालयमा पेश गरिएको बताए। ‘अध्यक्षले नेतृत्व छोड्ने कुरा अहिले नराख्ने समझदारी बन्यो,’ भट्टले भने, ‘विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषद् भेला पनि उपयुक्त समयमा बोलाउने, तलबाट आएका सुझावलाई अनुसूचीमा राख्ने सहमति जुटेर प्रतिवेदन पास भई सचिवालयमा पेश भयो।’
एमाले सचिव तथा कार्यदल सदस्य पद्मा अर्यालले पनि नेतृत्वको विषयमा तत्काल निर्णय नगर्ने सहमति भएको बताइन्। ‘नेतृत्वको विषयमा अहिले तत्काल कुरा नउठाउने सहमति जुटेको छ,’ अर्यालले भनिन्। कार्यदलमा सहमति जुटेपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन संयोजक बादल, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलबीच पुनः छलफल भएको थियो।
त्यसैका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यदलबाट पारित हुँदै सचिवालयमा पुगेको हो। तर, कार्यदलमा नरहेका नेताहरूले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समय मागेपछि सचिवालय बैठक लम्बिएको छ। आइतबार बसेको सचिवालय बैठक अहिले विहान फेरि बस्नेछ ।
बैठकबाट पारित गरेर प्रतिवेदन केन्द्रीय कमिटि बैठकमा लगिनेछ । कार्यदलको निर्णयसँगै निर्वाचनपछि ओलीमाथि बढेको तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको दबाब केही समयका लागि मत्थर भएको छ। यद्यपि, यो विषय एमालेभित्र पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।
यसले एमालेभित्र तत्कालको नेतृत्व परिवर्तनलाई रोक्दै विवादलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म धकेलेको छ। एमालेले सोमबारदेखि तीन दिन ललितपुरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनले अहिलेका लागि ओलीलाई राहत दिए पनि केन्द्रीय कमिटीमा यो विषय उठाउने योजनामा नेताहरू छन्।
निर्वाचनपछि सुरु भएको नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनसम्बन्धी बहस त्यहीँ झन जोडतोडले उठ्ने उनीहरू बताउँछन्। आजबाट बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कार्यदलको साझा प्रतिवेदनसँगै पार्टीको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, पार्टीको संगठनात्मक विषय तथा आगामी कार्यदिशा लगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
