प्रदेश सरकार गठन भएको सात महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न नसकिरहेको आम नागरिकले महशुस गरिरहेका छन् । प्रदेश नं १ को नाम र स्थायी राजधानी समेत अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । यी लगायत प्रदेश सरकारको काम कार्वाही,विकास बजेटको कार्यान्वय साथै नाम र राजधानीको बिषय टुंगो लगाउन भईरहेको प्रयासका बिषयमा नेपाल टाइम्सका संवाददाताले प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसंग गरिएको विशेष कुराकानी ।
प्रदेशमा सरकार गठन भएको ७ महिना पूरा भइसक्या,े किन,जनताले प्रदेश सरकारबाट समस्या समाधान हुन्छन् भनेर महसुस गर्न नसकेका ?
प्रदेश सरकार छ,भन्ने जनतालाई लागि रहेको छ,तर प्रदेश सरकारले गति लिन सकेन भन्ने कुरापनि लागेको छ, म बताउन चाहान्छु कि हामीले सात महिना समय ब्यथित गरी सकेका छौ,प्रदेश संरचना बिल्कुलै नँया संरचना भएकोले हो । प्रदेश सरकारले पिरामा गुद्रीमा बसेर काम थाल्नु प¥यो, हाम्रो अधिकत्तम समय चाँही बस्ने संरचना खोजी गर्ने र ब्यवस्थापन गर्ने कार्यमा खर्च भयो । यी समयमा प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरी त्यसलाई पारित गर्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ । यो जनतालाई थाहा भईसकेको को अबगत भईसकेको कुरा छ । प्रदेशका जनतालाई सुरक्षा दिने कुरामा सुशासन दिने कुरामा प्रदेशबासीलाई सम्मान दिने कुरामा प्रदेश सरकार छ भन्ने कुरामा जनतालाई प्रत्यक्षरुपमा अनुभूति हामीले दिलाएका छाँै । जनतासंग प्रहरी कार्यक्रम अन्तगर्त हामीले नागरी सचेतना र सुरक्षाका निम्ती घर घरमा स्टिकर टाँस अभियान प्रदेश भरी संचालन गरेका छौँ । त्यस अभियानबाट प्रदेश सरकार छ,प्रदेश सरकार हाम्रो हो भन्ने कुरा हामीले प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई अनुभूत गराएको छौँ ।
संघीय सरकारलाई दोषारोपण गरिरहँदा प्रदेशका अधिकार क्षेत्र भित्रका कामहरु किन प्रभावकारी हुन नसकेका होलान ?
प्रदेश सरकार संघीय सरकारलाई दोषारोपन गरिरहेको छैन,मात्र हामीले के भनेका छौ भने,प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकारहरु,हस्तान्तरण भएर आउनु पर्ने संरचनाहरु,कर्मचारीहरु समयमा बेलामा आउनु प¥यो। अर्को कुरा छिटो भन्दा छिटो संघबाट बन्नु पर्ने ऐनहरु,कानुनहरु मापदण्डहरु बन्नुप¥यो,जसबाटमात्र बाटो खुल्दछ,प्रदेश सरकारले गतिका साथ काम गर्न सक्दैनन्,प्रदेश सरकारको तर्फबाट हामीले यी कुरामात्र राख्दै आएका छौँ । अर्को कुरा भनेको संविधानले नै सहकार्य समन्वय,र सहअस्थित्वको सिद्धान्त माथि उभिएर तीनवटा तहका सरकारले काम गर भनेर संविधानको मार्ग निर्देशलाई छिटो कार्यानवय गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले उठाउदै आएका छौँ । संघीयताको कार्यान्वय गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक संमयन्त्र बन्नु पर्छ,त्यसको स्थायी सचिवालय बन्नु पर्छ, र प्रसाशनिक तहमा पनि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एउटा संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ र मात्र संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका चुनौतीलाई सावधान गदै संघीय संरचनाको माध्यमबाट सुविधाजनक ढंगबाट राज्यका सवै सुविधाहरुलाई जनताहरुको पहुँचमा पु¥याउनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले राख्दै आएका छौ,त्यसकारण हामीले आफनो तहमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका निम्ति हामी गम्भिर छौँ काम गरिरहेका पनि छौँ । प्रदेश सरकारले त्यस प्रकारले काम गरिरहेको छ,त्यतिकै संघीय सरकारलाई अप्ठयारोमा पर्ने , आलोचना गर्ने,घेराबन्दी वा त्यस प्रकारको दोषारोपण गर्ने काम प्रदेश सरकारहरुले गरिरहेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु सभासमारोह, कार्यकर्ता भेला, भवन उद्घाटन जस्ता कुरामा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ, अहिले प्रदेशको विकास समृद्धिका लागि गम्भिर भएर नीति निर्माण गर्ने बेला होइन ?
केही सभासमारोहमा जानु पर्छ,त्यो एउटा प्रचलन पनि छ,अहिलेनै त्यसलाई हामी बन्द गर्नपनि सकिँदैन ,खास खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम र सभासमारोहमा जानु पनि पर्छ,त्यसका माध्यमबाट सरकारका नीति कार्यक्रमहरु आफना योजनाहरु बताउनु पनि पर्छ,र जाने कामपनि भईरहेको छ ,तर हामीलाई अहिले सुझावहरुपनि आईरहेका छन,बढी दौड्हा भयो,साना मसिना कार्यक्रममा समय खचिर्ने कार्य भईरहेको छ भन्ने कुराप्रति म संवेदनशील छु र गम्भिर पनि छु । म आफूपनि सचेत छु र मैले यस बिषयमा क्याबिनेटका सदस्यहरुलाई भन्दैपनि आएको छु,सचेतपनि गराउदैपनि आएको छु । त्यसकारण अब दौडाहाका कुरा, साना मसिना कार्यक्रममा समय खर्चिने कुरा भन्दापनि आफनो आफनो मन्त्रालय,आफना आफना विभाग र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय गर्ने कुरामा,कानुन निर्माण गर्ने कुरामा,आवश्यक संरचना तयार गर्ने कुरामा,अनि आजको जनताको चाहना विकास र समृद्धि जो संग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरामा सबै समय खर्चिनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ । र हाम्रो समृद्धि मुख्य एजेण्डा हो त्यही एजेण्डामा हामी केन्द्रित छौँ,भखरैमात्र प्रदेश आवधिक योजनाको पहिलो निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ ,त्यस बैठकबाट आवधिक योजना तर्जुमा गरी क्यालेण्डर बनाएर हामी काममा अघि बढीसकेका छौ ।
प्रतिपक्षको भन्दा बढ्ता जनता तपाईहरुको कार्यशैली प्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्, यसले भविष्यमा संघीयता माथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउने त होइन?
जनताहरुमा असन्तुष्टी हुनुलाई म स्वभाविक ठान्छु,किनभने जनताका आशा र अपेक्षा छन । तीन तहको सरकार गठनपछि फटाफट ती आशा र अपेक्षा पूरा हुन्छन भन्ने थियो तर जनताले चाहे जस्तो सोचेजस्तो त्यो फटाफट पूरा हुन सक्दैनन्,कानुन,नीति,कार्यक्रम अन्तर्गत जनताको आशा र अपेक्षाहरुलाई पूरा गदै जानुपर्ने हुन्छ, सम्बोधन गदै जानु पर्ने हुन्छ,जहाँसम्म अहिले अलिकति असुन्तुष्टी बढी रहेको छ, भन्ने कुरामा मलाईपनि महशुस भईरहेको छ,यसकारण की संघीय सरकारले पनि राम्रोसंग कदम चालिरहेको छैन नि, मतलव गति लिन सकेको छैन कि,जसकारण पनि एउटा असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।यसरी प्रदेश सरकारपनि कार्यकारी रुपमा जान नसकिरहेको लगायत अबस्थाले जनतामा असन्तुष्टि बढी रहेको देखिन्छ । तर त्यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत र गम्भीर छ ,र हामी यो संघीयतालाई जसरी भएपनि कार्यान्वय गरेर छाड्छौ यसको बिकल्प छैन । केही चुनैतीहरु छन,आशंकाहरु छन तर संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राम्रो सहकार्य,समन्य कायम गरेर संघीयतालाई कार्यान्वय गर्ने पक्षमा छौ,संघीयतामाथि पुनर्विचार हुने कुरा ,संघीयता असफल हुने कुरा र संघीयता लागू हुन्न भन्ने कुरा बिल्कुलै हुन सक्दैन,किनभने संघीयताले नै नेपाल राष्ट्रलाई बलियो बनाउछ,हिमाल पहाड र तराईलाई जोडछ,सबै जात,भाषा संस्कृति भन्ने समुदायलाई जोडछ,सबैको पहिचान,पहुँच र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चितालाई कायम गराउने र राज्यका सबै सेवा सुविधाको पहँुचलाई जनतासंग यसले जोड्छ त्यस कारण हामीले संघीयतालाई अपनाएका होऊ । त्यसकारण संघीयता नेपालको समुन्तिका लागि अपरिहार्य छ ,त्यसका निम्तपनि संघीयतामाथि नै पुनर्विचार हुन्छ, असफल हुन्छ भन्ने करा हुनै सक्दैन ।
संसद र सरकारमा सुविधाजनक स्थिति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश राजधानी र नाम तोक्न सक्नु भएको छैन,यसैले तपाईहरुको काम गर्ने शैली र क्षमतालाई मुल्यांकन गर्दैन र ?
प्रदेशको नाम र राजधानीको कुरा गर्ने हो भने यस प्रदेशमा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ ।हामीले निर्णय गर्ने वित्तिकै प्रदेश सभाबाट त्यसलाई टुग्याउन सक्छौ,तर त्यसो भने गणितमा दुई तिहाई छ भनेर त्यतिकै यो बिषयलाई अगाडि बढाउन हुन्न । यो बिषय अत्यन्तै गम्भिर छ, जटिल छ,सिंगो प्रदेशको भावना,यहाँका सेन्टीमेटहरु,भौगोलिक बस्तुस्थितिहरु,एतिहासिक पक्ष सबैलाई केलाएर,त्यसकापनि ९३ जना माननीय ज्यूको भावना यी आदि कुरालाईपनि समेटनु पर्ने कुरा छ,त्यस कारण यस बिषयमा हामी कुरा गरिरहेका छौ । उही दोश्रो अधिवेशनबाट नाम र राजधानीको बिषयमा प्रदेश सभामा प्रस्ताव लाने तयारी गरिएकोे थियो । तर सबै राजनीतिक दल र सभामुख ज्यूको समेत परामर्शमा आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट यो बिषयलाई टुंग्याउ,समय यसले माग गर्छ भन्ने कुराले सबै दलको सहमतिमा यो बिषयलाई टुग्याउनु पर्दछ भन्ने उन्नतस्तरको समझदारी भएकाले सरकारको सफलता वा असफलता,मुख्यमन्त्रीको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा भन्दापनि यस प्रदेशसमा उन्नत खालको राजनीति संस्कार,सुजबँुझबाट अगाडि बढीरहेका छौ,त्यस समझदारी अन्तर्गत नै यो बिषयलाई आगामी हिँउदे अधिवेशनबाट टुग्याउने सम्झदारी गरेका छौ,त्यस कारण यस बिषयमा प्रदेश सरकार,मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको माननीयहरुको असफलतासंग जोडेर हेर्न हुन्न् ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषय पेचिलो बन्दै गएको अहिलेको अबस्थामा यसलाई कसरी टुग्याएर लाने पक्षमा प्रदेश सरकार रहेको छ ?
नाम र राजधानीको बिषयमा सबै पक्ष संवेदनशिल र गम्भिर बन्न आवश्यक छ । यो बिषय पाँच बर्ष आठ महिना विधानसभामा खर्च गर्दापनि टुंगो नलागेको बिषय हो । अहिले यो बिषय प्रदेश सरकारको थाप्लोमा आएको बिषय हो ,सतहमा अहिले चर्चा परिचर्चा भएजस्तो लागे जस्तो आ आफनो ठाँउमा जिद्धी गरेजस्तो हिसाबमा यो टुंगिने बिषय होइन। त्यसकारण यो बिषयमा संवेदनशिलता, बिषयको गाम्भिर्यतालाई बुझेर हामीले यस प्रदेश नं १ को सबै पक्षलाई राम्रो संग केलाएर हिमाल,पहाड,तराई,साढे ४५ लाख यस प्रदेशको जंनसंख्या,यहाँको विविधता,भौगोलिक अबस्थिती, ऐतिहासिक पक्ष हेरेर प्रदेशसभा भित्र रहेका राजनीतिक दल र प्रदेशसदस्यको अभिमत हेरेर त्यसको कम्परमाइर्जको बिन्दु हामीले खोज्नु पर्छ । अब सबै राजनीतिक दलले त्यो बिन्दू खोज्नु पर्छ धनकुटाले धनकुटा हुनुपर्छ,इटहरीले इटहरी हुर्नुपर्छ बिराटनगरले बिराटनगर हुर्नुपर्छ भन्ने गँोठगाँउले गोठगाँउ हुनुपर्छ भन्ने धरानले धरान हुर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन कि,अनि ति ठाँउहरुमा मतदान गरेर मात्र पनि यो बिषय टुंगिन सक्दैन । यो बिषयलाई टुंग्याउनका निम्ती एउटा कम्परमाइर्ज गर्ने बिन्दु के हुन सक्छ ?जुन आधारमा सबै राजनीतिक दल ९३ जना मान्यहरु उभिन सक्नु पर्छ । हो, त्यो आधारको खोजी गर्न तर्फ सबै राजनीतिक दल र माननीयहरुले समय खर्च गर्नुपर्छ र मिडिया लगायत सबै क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।सहज वातावरण निर्माणका लागि उद्योगी व्यवसायी त्यस तर्फ सबै क्षेत्रले त्यस्तो आधार बिन्दू हुन सक्छ ता की सबै हामी उभिन सक्छौ ।सबैको भावनालाई समेटन सक्नुपर्छ । यसमा योगदान गर्नु पर्छ न कि हामी ठाँउ बिशेषमा खुम्चिएर तर्क र बहस गरेर जाने हो भने यो बिषय हामीले ठीक ढंगबाट टुंग्याउन सम्भव हुन्न् ।मेरो आग्रह छ, कम्परमाइर्जको बिन्दू के हुन सक्छ । धारणा पनि आईसक्यो,मत पनि आईसक्यो तर भिन्न भिन्न खालको मत र धारणालाई एउटै बिन्दूमा उभ्याउन सवैले साझा बिन्दूको खोजी गर्नु पर्छ ।
संघीय सरकारको असहयोगका कारण काम गर्न निकै समस्या भएको भन्ने गुनासो बाहिर आएको छ नि ? अहिलेको स्थिती के हो ?
अहिले मुलत संविधानको भावना मर्म अनुसार कर्मचारी संगठन,संरचना हामीलाई आवश्यक छ ।त्यो संरचना प्रस्तावित पनि गरेका छौ तर संघीय सरकारबाट अस्विकृत भएको अबस्था छ । हामी यतिबेला बाध्य छौ,जुन संरचना संघीय सरकारले तोकेर पठायो त्यही तोकेको संरचना स्थापना गर्ने खोल्ने र काम गर्ने अहिलेको स्थितिमा प्रदेश सरकार छ । तसर्थ फुलफेजमा हामीले प्रस्ताव गरेको संरचना स्वकृति दिएर फुलफेजमा काम गर्ने बातावरण बनाई दिनुपर्छ ।संघले छिटो भन्दा छिटो ऐन कानुन बनाएर बाटो खोल्नु पर्छ । त्यो निजामति कर्मचारी लोकसेवा आयोगसंग सम्बन्धित छ,सिंगो प्रहरी ऐनसंग छ,राष्ट्रिय स्रोत्र वित्त आयोगदेखि लिएर साझा सुचीमा रहेका छन । प्रदेश सरकारले एक्लै कानुन बनाएर पनि कार्यान्वय गर्न सकिदैन तसर्थ संघीय सरकारले यी कुराहरुमा छिटो बाटो खोल्ने र प्रदेश सरकाहरुलाई गतिको साथमा काम गर्ने खालको वातावरण आधार चाही खडा गरिदिनु पर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकालाई कम्तिमा पनि एउटा पिल्लरका रुपमा उभिने वातावरण बनाई दिनुपर्छ नत्र अहिलेको स्थितीमा काम गर्न असहज भएको छ । त्यस तर्फ संघीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । सात प्रदेशलाई सात पिल्लरको माध्यमबाट संघीय सरकार छानोको रुपमा बस्नु पर्छ । अनि समृद्धि सरकार उभ्याउनु पर्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकालाई अधिकार प्रत्योजन गर्ने,संरचना तयार गर्ने ऐन कानुन निर्माण गरिदिने तर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । हामीले आग्रह पनि गरेका छौ ,विश्वास छ अब चाडै यो पूरा हुनेछ ।
संरकार गठन भएको सात महिना पूरा भएपनि सरकार बिस्तारको गाँठो फुक्न सकेको छैन किन होला?
सरकारको बिस्तारको कुरामा धेरैतिरबाट हामीले सुनिरहेका छौ । शुरुमा सरकारको आकार सानो बनाउन चाहेका नै होऊ,त्यस समयमा खासै कार्यबोध हुने भारहरु थिएनन्.। त्यसैले सानो चुस्त मन्त्री मण्डल बनाएको हो । अब भने सरकार बिस्तार गर्ने क्रममा छौ,तर गाँठो काँही पनि परेको छैन,हामी जतिबेलापनि बिस्तार गछौ,हामीले हतार भने नगरेकै हो । बिस्तार गर्ने कुराको तयारी गरिरहेका छौ,बल्ल प्रदेशको मातहतमा संरचना आएका छन,सबै कर्मचारी आएको अबस्था,प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वय गर्ने समय बनिसकेको अबस्था रहेपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार पुगेको छ । त्यसकारण अब छिटै वढीमा ११ सदस्य मन्त्री मण्डल बिस्तार गछौ ।सोही अनुसार तयारी भईरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च शुन्यको अबस्था छ, यस्तो अबस्थामा भोलिका दिनमा विकास बजेट खर्च नहुने अबस्था सृजना हुने त होइन ?
विकास बजेटका बिषयमा पक्कैपनि हामी संवेदनशील र गम्भिर बनेका छौ। एउटा चौमासिक समय त्यतिकै गु्रजिएको छ। यो प्रदेश सरकारको कारणले भने होइन । संघबाट प्रदेश सरकार अन्र्तगत रहने संरचना नहुदा समयमै नआएको कारण यो समस्या आएको हो । कर्मचारी अभावले समस्या भएको हो ।बल्ल संघबाट प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने संरचना र कर्मचारी पठाएको अबस्था छ । दशै अगाडि सबै प्रदेशका निर्देशनालय, डिभिजन र विभाग तयार हुनेछन र बजेट कार्यान्नवयको काम सुरु हुनेछ । प्रदेश सरकारको क्षमताका कारण आफनै कारण यो चौमासिक समय गुजारेको होइन,पहिलो अभ्यास भएकाले केही महिना वित्नुलाई अन्यथा लिनुपनि हुदैन । हामी तयारी र बनीबनाउ संरचनामा उठेर यस प्रकारको बिषय आलोचना र विरोधको बिषय हुन सक्थ्यो । अब एउटा गतिको आधारमा काम गर्ने संरचना बनीसकेकाले अब भने कानुन निर्माण,संरचना निर्माण सँगसगै जनताको अपेक्षासंग जोडिएर गतिका साथ काम गर्न सक्छौ ।
प्रदेश सरकारको एक्सन प्लान कस्तो छ ?
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि एक्सन प्लान तयार गरेका छौ । आवधिक योजना तयार गर्ने,नयाँ एउटा कन्सेप्टबाट काम गर्न खोजिरहेका छौ। पहिलो योजनाको रुपमा बृहत्त बिराटनगरको अबधारणा अघि सारेका छौ ।बृहत्त बिराटनगर क्षेत्र भित्र १० वटा नगरपालिका ५ वटा गाँउपालिका समेटिने छ । त्यसभित्र चार लेनको सडकको चक्रपथले घेर्ने कुरा,यसभित्र योजनाबद्ध आधुनिक बिकासलाई अगाडी बढाउने योजना रहेको छ । सेटेलाइट सिटी,स्मार्ट सिटीको परिकल्पना,औद्योगिक सिटीको परिकल्पना गरिरहेको अहिलेको अबस्थामा आधुनिक सिटीको र व्यवस्थित सिटी बनाउने कल्पना गर्दछौ भनेपछि सोही अवधारणबाट अब प्रदेश सरकार अगाडि वढने छ । बृहत बिराटनगर भन्दा बाहिरी क्षेत्रका सिटीलाई पनि यसैप्रकारको नँया मोडल तयार गरी विकास गर्ने योजनामा सरकार रहेको छ । पहाडी जिल्लाहरुपनि जो विकासमा पछाडी छन तीनको पनि विकासका लागि नयाँ मोडालिटीबाट आगाडि जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामी कामहरु थालिरहेका छौ । जुन आवधिक योजनामा जुटिसकेका छौ पाँच बर्षे र १० बर्षे योजना बनाएर त्यसको काम देखिने गरी योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ । ६÷८ महिना लाग्ला योजना तयार गर्न त्यसपछि प्रदेश १ को क्रक्रिट प्रदेश १ को विकास र समृद्धीको मोडल बोकेर प्रस्तुत हुन्छौ । प्रदेश १ लाई प्रदेश १ नै बनाउन सम्पूर्ण शतिm,सामाथ्र्य खर्च गरिरहेका छौ ।सोही अनुसार प्रदेश सरकार आगामी दिनमा त्यसरी नै प्रस्तुत भएको देख्नु हुनेछ ।
