सडकमा ट्राफिक प्रहरीको ज्यादती बढेकै हो त ?

७ असोज , काठमाण्डौ ।

संघीय राजधानीको मुटु—त्रिपुरेश्वर। मंगलबारको घाम चर्किएसँगै राजधानीको सडकमा फेरि एकपटक एउटा कहालीलाग्दो प्रश्न गम्भीर बनेर उत्रिएको छ— के हाम्रा सुरक्षा निकाय र नियमनकारी संगठनहरू नागरिकका लागि रक्षक हुन् वा त्रास ?

गत असार २५ गते पठाओ राइडर २५ वर्षीय गणेश नेपालीले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको ३ नम्बर गेट बाहिर आफ्नो मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले ह्वील लक लगाएपछि आत्मदाहको प्रयास गरे। त्यो घाटा र पीडाको खाटो बस्न नपाउँदै, सोही त्रिपुरेश्वर क्षेत्रमा सोमबार फेरि अर्को हृदयविदारक घटना घटेको छ।

रिद्धिसिद्धी यातायातको बा५ख ४२७६ नम्बरको बसका चालकले जरिबाना र ट्राफिकसँगको विवादपछि आफ्नै कुदाइरहेको बसमा आगो लगाए। शरीरको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेका उनको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको आईसीयूमा उपचारका क्रममा ज्यान गयो।

यी दुई घटना कुनै सामान्य दुर्घटना वा व्यक्तिगत सनक मात्र होइनन्; यी त राज्यको कठोर संयन्त्र र निरीह नागरिकबीचको खाडलबाट उत्पन्न गम्भीर सामाजिक विसंगतिको परिणति हुन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरीका नाममा भाइरल हुने भिडियोहरूले एउटा डरलाग्दो यथार्थ बाहिर ल्याएका छन्।

कतै रोकिराखेका सवारीसाधनका चालकलाई जबर्जस्ती ‘मापसे’ गरेको आरोप लगाइएका भिडियो छन्, त कतै यातायात व्यवसायीहरूले ‘ट्राफिकको अति भयो’ भन्दै सडकमा नै गाडीका चाबी बुझाएका दृश्यहरू छरपस्ट छन्।

के हाम्रो ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको बोली र व्यवहारमा कुनै नरम शैली बाँकी छैन? कुनै समय नेपाल प्रहरीले “मुस्कान सहितको सेवा“ को नारा दिएको थियो। तर आज नागरिकहरू त्यही प्रशासनसँग तर्सिन बाध्य छन् । सडकमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरू र नियमनकारी निकायहरू नागरिकका गुनासा सुन्ने सहयोगीभन्दा पनि जरिबाना असुल्ने ‘राजश्व संकलन गर्ने मेसिन’ जस्ता देखिन थालेका छन्।

दिनभरको कमाइले हातमुख जोड्न धौ–धौ पर्ने श्रमजीवी चालकहरू जब दैनिक हजारौँ रुपैयाँको जरिबानाको पासोमा पर्छन्, तब उनीहरूको मानसिक स्थिति कुन हदसम्म विक्षिप्त हुन्छ भन्ने कुरा यी आत्मदाहका घटनाले पुष्टि गरेका छन्।

आजको मितिमा ट्राफिक प्रहरी वा महानगर प्रहरीले कार्यालयको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा कति करोड राजश्व संकलन भयो भनेर गर्वका साथ तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन्। तर, के तीन तहका सरकार वा सम्बन्धित निकायले चालक र सर्वसाधारणका लागि ट्राफिक नियमबारे प्रभावकारी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्?

सडक अनुशासन आवश्यक छ, यसमा कुनै शंका छैन। नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाहरूको प्रमुख कारणमध्ये ‘मापसे’ र ‘लापसे’ पर्छन्। धेरै चालकहरूले ट्राफिक नियम पालना गर्दैनन्, र कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण पैदलयात्रीहरू समेत लापरबाही गर्छन्।

नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ, दण्ड जरिबाना हुनुपर्छ। तर दण्ड जरिबानाको शैली यति क्रूर र अपमानजनक हुनुपर्छ कि एक नागरिक आफ्नो जीवन नै समाप्त पार्न विवश बनोस् ?आज सडकमा जुन तमासा देखिएको छ, यसको पहिलो जिम्मेवारी राज्यको नियमनकारी संयन्त्र, विशेषगरी ट्राफिक र महानगर प्रहरीको कार्यशैली माथि जान्छ।

मानवीय संवेदनाविहीन जरिबाना प्रणाली, दम्भपूर्ण बोली र संवादहीनताले नागरिकलाई विद्रोही बनाउँदै लगेको छ। त्यसपछि यसको अर्को हिस्सेदार चालक तथा नागरिक पक्ष पनि हो। कानुनलाई हातमा लिने वा भावनामा बगेर अतिवादी कदम चाल्ने कुराले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन।

एउटा जीवन समाप्त हुँदा परिवार, समाज र देशले नै अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्छ। तर, मूल कुरा के हो भने, यदि राज्यले नागरिकको मन जित्न सकेन र उनीहरूका पीडा सुन्ने संयन्त्र बनाएन भने यस्ता दुःखद् घटनाहरू दोहोरिरहनेछन्। ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरी राजश्व उठाउने निकाय मात्र होइनन्, उनीहरू सुरक्षा र सहयोगका प्रतीक बन्नुपर्छ।

चालकहरूले पनि ट्राफिक आतंकभन्दा माथि उठेर नियमको पालना गर्ने र संयम अपनाउने संस्कृति बसाल्न जरुरी छ। सडकमा पोखिएको यो पेट्रोलको आगोले हामी सबैलाई एक गम्भीर प्रश्न छोडेर गएको छ, के हामीले एउटा मानवीय र सम्वेदनशील राज्य व्यवस्था निर्माण गर्न अझै कति जना नागरिकको ज्यान बली चढ्नुपर्ने हो?

ट्राफिक प्रहरीको मूल जिम्मेवारी सडकमा सुरक्षित र व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित गर्नु हो । नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नु त्यसको एउटा हिस्सा हो। मापसे, तीव्र गति, लापसे, गलत पार्किङ, रातोबत्ती उल्लंघन, हेल्मेट तथा सिटबेल्टको प्रयोग नगर्नेजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नु ट्राफिक प्रहरीको आवश्यक जिम्मेवारी हो ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको एउटा महत्वपूर्ण कारण चालक तथा सडक प्रयोगकर्ताको लापरवाही पनि रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। कोशी प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै २ लाख १३ हजार ६९५ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको र १६ करोड २९ लाख ७१ हजार ५५१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ।

सोही अवधिमा ६ लाख १६ हजारभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्तालाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रममा सहभागी गराइएको प्रहरीको तथ्यांक छ। तर आम नागरिकले ट्राफिक प्रहरीको मूल्यांकन प्रायः ‘कति चालक कारबाहीमा परे? कति राजस्व उठ्यो?’ भन्ने तथ्यांकबाट गर्न थाले भने समस्या हुन्छ।

त्यस्तै प्रहरी स्वयंले पनि आफ्नो सफलता केवल ‘आज यति जरिवाना उठ्यो’ भन्ने अंकमा खोज्न थाल्यो भने ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य ओझेलमा पर्न सक्छ। ट्राफिक प्रहरी राजस्व उठाउने कार्यालय होइन। ऊ सडक सुरक्षाको सुरक्षा संयन्त्र हो । जरिवाना कानुन कार्यान्वयनको एउटा माध्यम हो, लक्ष्य बनाइनु हुँदैन।

तर सडकमा देखिएको प्रत्येक समस्याको दोष ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र दिएर पनि पुग्दैन । मापसे र लापसे गरेर सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने, मोबाइल चलाउँदै गाडी चलाउने, जथाभावी पार्किङ गर्ने, लेन अनुशासन नमान्ने, क्षमताभन्दा बढी यच क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, थकित अवस्थामा लामो दूरीको सवारी चलाउनेलगायतका व्यवहारले दुर्घटनाको जोखिम बढाउँछन्।

प्रहरीलाई नागरिकसँग सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सडकमा त्यो व्यवहार आज देख्न पाइँदैन। चालकले नियम उल्लंघन गरेको छ भने कारबाही हुनुपर्छ। तर कारबाही गर्ने क्रममा अपमान गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

चालकले प्रहरीलाई गाली गर्छ भने प्रहरी पनि गालीमा उत्रिनु हुँदैन। चालकले आक्रोश व्यक्त तजभ गर्छ भने प्रहरीको जिम्मेवारी तनाव घटाउनु हो, बढाउनु होइन। किनभने सडकमा ट्राफिक प्रहरीसँग बहस गर्ने व्यक्ति अपराधी प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति होइन ।

ऊ गल्ती गरेको हुन सक्छ, नियम उल्लंघन गरेको हुन सक्छ, तर उसलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार व्यवहार गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीकै हुन्छ। सबैलाई थाहा छ ट्राफिक प्रहरी सडकमा अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् । घामपानी नभनी ड्युटी गर्ने र दुर्घटनामा उद्धारमा खटिने ट्राफिक प्रहरी नै हुन्। उनीहरूको काम सजिलो छैन।

तर त्यो भन्दैमा चालकलाई ह्युमिएट (अपमान) गर्न पाइँदैन। आज केही कर्मचारीको व्यवहारले पूरै संगठनको छविमाथि नै औंला उठ्न थालेको छ।

त्यसैले प्रहरी संगठनले पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका प्रत्येक भिडियोबाट केवल ‘प्रहरी सही थियो’ वा ‘चालक गलत थियो’ भन्ने निष्कर्ष खोज्नुभन्दा विवाद किन उत्पन्न भयो, प्रहरीको भाषा र व्यवहार कस्तो थियो, कानुनी प्रक्रिया सही थियो कि थिएन र तनाव नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग पर्याप्त सीप थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

विद्यालयदेखि चालक प्रशिक्षण केन्द्रसम्म, सार्वजनिक यातायातका चालकदेखि मोटरसाइकल राइडरसम्म, पैदलयात्रीदेखि निजी सवारीधनीसम्म नियमित र व्यवहारिक ट्राफिक शिक्षा आवश्यक छ।
‘आज यति जनालाई कारबाही गरियो’ भन्ने समाचारभन्दा ‘आज यति हजार चालकलाई नियम सिकाइयो र दुर्घटना यति प्रतिशत घट्यो’ भन्ने उपलब्धि महत्वपूर्ण हुनुपर्छ।

त्रिपुरेश्वरका यी दुई घटनाले कसैलाई पूर्ण दोषी र कसैलाई पूर्ण निर्दोष बनाउने आधार दिँदैनन्। पहिलो घटनामा महानगर प्रहरीको कारबाहीपछि विवाद भएको देखिन्छ। दोस्रो घटनामा ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएको पुष्टि भए पनि विवादको वास्तविक कारण र कानुनी पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसैले दुवै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।