अत्यधिक गर्मीले विश्वभर ४ लाख ५१ हजारसम्म मृत्यु हुन सक्ने

७ असोज , काठमाण्डौ ।

यस वर्षको सुपर–एल निन्यो (महासागरहरूको तापमान वृद्धि) का कारण उत्पन्न अत्यधिक गर्मीले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्मको ६ महिनाको अवधिमा विश्वभर ४ लाख ५१ हजारसम्म अतिरिक्त मृत्यु निम्त्याउन सक्ने युनिभर्सिटी अफ सिकागोको क्लाइमेट इम्प्याक्ट ल्याबका अनुसन्धानकर्ताहरूले बुधबार बताएको छ ।

सामान्य वर्षहरूको तुलनामा अत्यधिक तातो दिनहरूको संख्या ४४ प्रतिशतले बढ्न सक्ने क्लाइमेट इम्प्याक्ट ल्याबले एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सेप्टेम्बर २०२६ देखि फेब्रुअरी २०२७ सम्म अत्यधिक गर्मीका कारण हुने अतिरिक्त मृत्युबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देश नाइजेरिया भनिएको छ ।

जहाँ ३१ हजार ४०० जनाको ज्यानको जोखिम हुने सम्भावना छ । त्यसपछि इन्डोनेसिया मा १९ हजार ३०० र सुडान १७ हजार ६०० जनाको ज्यान जान सक्छ । नाइजर र चाडका साथै नाइजेरिया र सुडानसहित अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा पर्ने गर्मीले उक्त ६ महिनाको अवधिमा थप ६६ हजार ८०० जनाको मृत्यु गराउन सक्ने सम्भावना छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले फिलिपिन्स, भियतनाम, थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा संयुक्त रूपमा थप १९ हजार ४०० जनाको मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । एल निन्यो सन् २०२७ मा अझ लम्बियो भने अतिरिक्त मृत्युको संख्या अझ माथि पुग्न सक्छ ।

भारत र पाकिस्तानसहित उत्तरी गोलार्धका प्रमुख क्षेत्रहरू आफ्नो ग्रीष्म ऋतुका महिनाहरूमा विशेष रूपमा जोखिममा पर्नेछन् । क्लाइमेट इम्प्याक्ट ल्याबले यस वर्षको एल निन्योलाई केही दशकभित्रै सामान्य बन्ने तापक्रम प्रस्तुत गर्दै ‘भविष्यबाट आएको पोस्टकार्ड’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

आउँदा महिनाहरूमा गर्मीजन्य मृत्युदरलाई सम्बोधन गर्न उच्च प्राथमिकता भएका क्षेत्रहरूमा आपतकालीन प्रतिकार्य प्रयासहरू केन्द्रित गरिनुपर्ने उसले बताएको छ । ‘यस प्रतिवेदनले निर्णयकर्ताहरूलाई आउँदा महिनाहरूमा दशौं हजारको ज्यान बचाउन अहिले नै कहाँ–कहाँ आपतकालीन कदमहरू चाल्न सकिन्छ भनेर ठ्याक्कै हेर्न मद्दत गर्छ,’ युनिभर्सिटी अफ सिकागोका अर्थशास्त्री तथा उक्त प्रयोगशालाका सह–संस्थापक माइकल ग्रिनस्टोनले भनेका छन् ।

यस्तै यस वर्षको ‘एल निनो’ अहिलेसम्मकै शक्तिशाली बन्न सक्ने अनुमानसँगै एशियाका विभिन्न क्षेत्रमा खडेरी, पानीको अभाव र डढेलोको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । यसको असर धान, पाम तेल र माछालगायत खाद्य उत्पादनमा परे विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्नेछ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार एल निनोका कारण सन् २०२७ को अन्त्यसम्म कम्तीमा चार करोड ९० लाख मानिस थप गम्भीर खाद्य असुरक्षामा पर्न सक्छन् । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियासहित अफ्रिका तथा मध्य अमेरिका प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रिय समुद्री तथा वायुमण्डलीय प्रशासनका अनुसार यसपटकको एल निनो सन् १९५० यताकै शक्तिशाली बन्न सक्ने सम्भावना ६९ प्रतिशत रहेको समाचार संस्था एपीले उल्लेख गरेको छ । दक्षिणपूर्वी एशियामा यसको असर देखिन थालिसकेको छ ।

इन्डोनेसियामा डढेलो फैलिनुका साथै जलाशयको पानी घटेको र माछा उत्पादन प्रभावित भएको छ । मेकोङ नदीमा पानीको बहाव घट्दा खेती र माछा मार्ने समुदायसमेत समस्यामा परेका छन् । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्डजस्ता प्रमुख चामल निर्यातक देश प्रभावित भए विश्व बजारमा चामलको आपूर्ति र मूल्यमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।

विश्लेषकहरूले यसपटक विश्वव्यापी खाद्य वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । यसैबीच उता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालका हिमालहरूमा तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लिरहेको विषयमा आफूले तीन वर्षअघि दिएको चेतावनी अहिले यथार्थमा परिणत भएको बताएका छन् ।

न्यूयोर्कमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव गुटेरेसले नेपालसहित जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेका निर्दोष देशहरूको मुद्दा जोडदार रूपमा उठाएका हुन ।

तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणका क्रममा हिमाली क्षेत्रको संकटबारे चेतावनी दिँदा धेरैले यसलाई बढाइचढाइ भनेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘नेपालबाट विश्वको छानो खसिरहेको छ भन्दा सुरुमा पत्याइएन, तर आज यसको गम्भीर असर अपेक्षाभन्दा तीव्र र व्यापक रूपमा देखिइसकेको छ ।’

महासचिव गुटेरेसले कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भएका नेपाल जस्ता देशहरूले अरूकै कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको भन्दै यो अन्तरपुस्ता अन्याय भएको उल्लेख गरे । प्रदूषकले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त दोहो¥याउँदै उनले बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र धनी राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति बढाउन आग्रह गरे ।

अहिलेको जलवायु क्षतिपूर्ति कोष निकै सानो र अपर्याप्त रहेको भन्दै महासचिव गुटेरेसले विकसित देशहरूलाई अनुकूलन वित्त तीन गुणाले बढाउन र कोषलाई ठूलो तथा प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन्। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा निरन्तर जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग उठाउँदै आएको सन्दर्भमा राष्ट्रसंघ प्रमुखको यो भनाइलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।