८ असोज , काठमाण्डौ ।
रुसले नेपालीसहित ४७ देशका नागरिकलाई छल गरेर युद्धमा प्रयोग गरिरहेको खुलासा
४७ देशका नागरिकलाई छलकपट गरेर बन्दुक र मिसाइल बोकाइयो
४ वर्ष लामो युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्म कति नेपालीले ज्यान गुमाए ?
सैन्यभर्तीको सम्झौता नभएको रुसी सेनामा कसरी पुगिरहेका छन् नेपाली ?
यस्ता केही अनुत्तरित प्रश्नहरुको युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सनसनीपूर्ण रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामार्फत विश्वमाझ पुर्याएका छन् । रूसले नेपाल र भारत सहित ४७ देशका नागरिकलाई छलकपट गरेर रूस–युक्रेन युद्धमा पठाइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले रूसले विभिन्न देशका नागरिकलाई सैनिकका रुपमा भर्ती गरेर युद्धभूमिमा पठाएको र तीमध्ये धेरैले ज्यान गुमाइरहेको दाबी गरे । जेलेन्स्कीले घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकालगायत ४७ देशका नागरिक रूसको युद्धमा प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरे ।
उनले सम्बन्धित देशहरूलाई आफ्ना नागरिकलाई यस्तो अवस्थाबाट जोगाउन आग्रह गर्दै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध विस्तार गर्न नदिन कदम चाल्न अपिल गरे । यसैबीच, भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २२७ भारतीय नागरिक रूसी सेनामा भर्ती भएका छन् ।
तीमध्ये १३९ जना सेवा मुक्त भइसकेका छन् भने ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । भारतले उनीहरूको फिर्तीका लागि मस्कोसँग निरन्तर छलफल भइरहेको जनाएको छ । रुसी सेनामा भर्ती भई युक्रेनसँगको युद्धमा ४९१ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ ।
रुसले नै औपचारिक रूपमा १२७ नेपाली युद्धमा मारिएको स्वीकार गरेको छ । १० बढी नेपालीलाई युक्रेनले युद्धबन्दी बनाएको छ । नेपालले रुसलाई पटक–पटक रुसी सेनामा भर्ती नलिन र भएकाहरूको विस्तृत जानकारी दिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
जेलेन्स्कीले रूसको युद्ध सञ्चालन गर्ने आर्थिक क्षमता कमजोर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तेल उद्योग र युद्ध वित्तीय स्रोतलाई सीमित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । जेलेन्स्कीले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले पनि रूसलाई सैनिक पठाएको आरोप लगाउँदै त्यसको बदलामा उन्नत सैन्य प्रविधि प्राप्त गरिरहेको दाबी गरे ।
जेलेन्स्कीका अनुसार सन् २०२५ मा रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा पक्राउ परेका दुई उत्तर कोरियाली सैनिकलाई हालै दक्षिण कोरिया पठाइएको हो । युक्रेनले दुई जना उत्तर कोरियाली युद्धबन्दीलाई दक्षिण कोरियालाई हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै बताएका छन्।
जेलेन्स्कीले भने, “हालै हामीले दुई जना उत्तर कोरियाली युद्धबन्दीलाई गणतन्त्र कोरियालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ।” उनका अनुसार ती सैनिकलाई जीवितै पक्राउ गर्न सहज थिएन। उनीहरूले आत्मसमर्पण गर्नुअघि ज्यान गुमाउने प्रयाससमेत गरेका थिए।
जेलेन्स्कीले तीमध्ये एक सैनिकले आफू पक्राउ पर्न लागेको थाहा पाएपछि आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको र बाँच्न सफल भएपछि उनी स्तब्ध भएको बताएका छन्। तर, उनीहरूलाई दक्षिण कोरियामा कसरी हस्तान्तरण गरियो भन्नेबारे जेलेन्स्कीले थप विवरण दिएका छैनन्।
यी दुई सैनिक सन् २०२४ मा उत्तर कोरिया रुस–युक्रेन युद्धमा संलग्न भएपछि जीवितै पक्राउ परेका पहिलो उत्तर कोरियाली सैनिक थिए। त्यतिबेला जेलेन्स्कीले रुसको नियन्त्रणमा रहेका युक्रेनी नागरिकको बदलामा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई ती सैनिक हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएका थिए।
तर मानवअधिकारवादी समूहहरूले उनीहरूलाई दक्षिण कोरियामा पठाउन आग्रह गरेका थिए। उत्तर कोरिया फर्काइए उनीहरूले सजाय भोग्नुपर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार पक्राउ परेका दुवै सैनिकले दक्षिण कोरियामा शरण लिन इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
दक्षिण कोरियाली विपक्षी सांसद यु योङ–वनले उनीहरू गत साता युक्रेनबाट तेस्रो मुलुक हुँदै दक्षिण कोरिया पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार उनीहरू दक्षिण कोरिया पुगेको तीनदेखि चार दिन भएको थियो। उनीहरूको ठ्याक्कै स्थानबारे जानकारी नभए पनि दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायले उनीहरूको सुरक्षा गरिरहेको आफूले विश्वास गरेको सांसद युले बताएका छन्।
दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले भने सैनिक र उनीहरूका परिवारको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस विषयमा पुष्टि गर्न नसक्ने जनाएको छ। दक्षिण कोरियाले यसअघि रुसका लागि युद्धमा सहभागी भएर उत्तर कोरियाली शासनमा फर्किन नचाहने सबै उत्तर कोरियाली युद्धबन्दीलाई स्वीकार गर्ने बताएको थियो। जेलेन्स्कीले रुसको पक्षमा युद्ध लड्न आफ्ना सैनिक पठाएको भन्दै उत्तर कोरियाको समेत आलोचना गरेका छन्।
उनले भने, “युक्रेनविरुद्धको युद्धमा कोरियालीहरूले किन आफ्नो ज्यान दिनुपर्ने ? किम जोङ उनले उनीहरूलाई मुद्राजस्तै प्रयोग गरिरहेका छन् र त्यसको बदलामा केही प्राप्त गरिरहेका छन्।” युक्रेनी र दक्षिण कोरियाली अनुमानअनुसार उत्तर कोरियाले सन् २०२४ यता रुसलाई सहयोग गर्न करिब १४ हजारदेखि १५ हजार सैनिक पठाएको छ।
तीमध्ये अधिकांश रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा परिचालित भएका थिए, जहाँ उनीहरूले युक्रेनी सेनाको घुसपैठ रोक्न रुसी सेनालाई सहयोग गरेका थिए। उत्तर कोरियाले रुसलाई लाखौँ थान तोप तथा मोर्टारका गोला, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, लामो दूरीका तोप तथा मल्टिपल–लन्च रकेट प्रणालीसमेत उपलब्ध गराएको युक्रेनी तथा स्वतन्त्र मूल्याङ्कनहरूले जनाएका छन्।
दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयले युक्रेन तथा सम्बन्धित पक्षसँग सैनिकहरूको स्वतन्त्र इच्छाको सम्मान र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा मानवीय सिद्धान्तअनुसार विषय टुङ्ग्याउन परामर्श भइरहेको जनाएको छ । सैनिकहरूको स्थानान्तरणसम्बन्धी विवरण भने संवेदनशील विषय भन्दै सार्वजनिक गरिएको छैन ।
रुस र उत्तर कोरियाले सन् २०२५ को अप्रिलमा आफ्ना सैनिकले कुस्र्क क्षेत्रमा युक्रेनविरुद्ध सँगै लडेको पुष्टि गरेका थिए । दक्षिण कोरियाली गुप्तचर निकायले उत्तर कोरियाले सन् २०२४ को अक्टोबरदेखि रुसमा करिब १५ हजार सैनिक पठाएको र त्यसमध्ये करिब दुई हजारको मृत्यु भएको अनुमान गरेको थियो ।
यसैबिच, जेलेन्स्कीले फिनल्यान्ड, अस्ट्रेलिया तथा अन्य साझेदारसँग ड्रोन र सुरक्षा सहकार्य विस्तार भइरहेको बताए । क्यानाडासँग पनि ड्रोनसम्बन्धी सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । आगामी हिउँदमा रुसी ताप तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले रुसले युक्रेनका नागरिक ताप तथा इन्धन पूर्वाधारमा आक्रमण गर्दै आएको दाबी गरे ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले रुस र युक्रेनलाई एक अर्काको ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण नगर्न वासिङ्टनले दबाब दिइरहेको बताएको केही घण्टापछि उनको यस्तो भनाइ आएको हो । जेलेन्स्कीले युक्रेनको उद्देश्य रुसको पेट्रोल तथा डिजेल आपूर्ति नष्ट गर्नु नभई युद्धका लागि आवश्यक आम्दानीको प्रमुख स्रोतमा असर पार्नु रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले रुससँगको व्यापारबाट प्राप्त आम्दानीले युद्ध लम्बिन सक्ने दाबी गर्दै व्यापार सीमित गर्न आग्रह गरे । बेलायत र भारतबाहेक अरु देशमा नेपालबाट सैनिक भर्ना पठाउने व्यवस्था छैन । तर आम जानकारीमै छ– फ्रान्स, रुस, अफगानिस्तान, युक्रेन लगायत देशमा नेपाली सैनिकहरु छन् ।
अमेरिकामै पनि कतिपय यस्ता सैनिक छन्, जसमध्ये धेरैले ग्रीनकार्ड लिए पनि आफूसँग नेपाली नागरिकता साथै राखेका सूचनाहरु छन् । पछिल्लो समय रुसमा अवैधानिक रुपमा नेपालीहरु सेनामा भर्ना भएका छन् । शैक्षिक परामर्शदाताको माध्यमबाट, अनि स्वयंसेवी काम गर्न भनेर रुस पु¥याइएका उनीहरु युक्रेनको आक्रमणमा परेको देखिन्छ ।
नेपालका नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने गरी ७२ वर्षअघि एउटा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो। उक्त सन्धिमा स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई भारत र ब्रिटेनको सेनामा भर्ती गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै ती दुई सैन्य बलमा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई “भाडाको सैनिकका रूपमा व्यवहार नगरिने“ उल्लेख गरिएको छ।
सन्धिमा नेपालका तात्कालिक प्रधानमन्त्री तथा सुप्रिम कमान्डर इन चीफ पद्मशमशेर जबराले भारत र ब्रिटेनमा गोर्खा भर्तीलाई कायम राख्न दिने आधारका रूपमा “उनीहरूलाई भाडाका सैनिकका रूपमा नहेरिने हो भने“ भन्ने सर्त राखेको उल्लेख छ।
सन् १९४७ को मे १ मा काठमाण्डौंमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा पद्मशमशेरले राखेका सर्तलाई सन्धिमा लिपिबद्ध गरिएको हो। अन्य देशको सेनामा नेपाली भर्ती गर्नेगरी कुनै प्रावधान नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैले रुसी सैन्य बलमा नेपाली युवा भर्ती हुन जानु सुरक्षा जोखिमसँगै कानुनविपरीत रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
नेपाली नागरिकहरू गैरकानुनी वा सुरक्षा जोखिम हुँदाहुँदै अन्य देशको सैन्य बलमा भर्ती हुनु नेपालमा व्याप्त बेरोजगारीसँग सम्बन्धित भएको कतिपयले बताउने गरेका छन् । रुसमा युद्ध सुरु भएयता मात्रै १,७२९ जना नेपाली विभिन्न उद्देश्यसहित त्यहाँ गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेपालको अध्यागमन विभागका अनुसार ७४९ जना विद्यार्थीका रूपमा र ३५६ जना रोजगारीका लागि रुस गएका हुन्। युद्ध सुरु भएपछि रुसले एक वर्ष सेवा गर्ने सेनालाई आफ्नो नागरिकता नै दिने घोषणा गरेको छ ।
त्योलगायत आकर्षक अफरहरु दिलाउने वाचा गरेको छ । साथै बीचैमा सम्झौता तोडेर सेना छाड्ने चाहने युवालाई भने उल्टै रकम उठाउने जस्ता कडा शर्तहरु पनि समावेश छन् । तर सैन्य भर्तीबारे कुनै पनि सम्झौता नेपाल सरकारसँग भएका छैनन् ।
