१० असोज , काठमाण्डौ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको मुद्दालाई स्पष्ट र प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेर फर्किन लागेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक गन्तव्य भारत बन्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ तयारी अघि बढेको छ।
भ्रमणको औपचारिक मिति भने अझै अन्तिम भइसकेको छैन। तर पछिल्ला दिनमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ता, नेपाल–भारतबीच भइरहेको कूटनीतिक समन्वय र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणपछि विकसित घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका लागि दुवै पक्षले गृहकार्य तीव्र पारेको देखिन्छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भ्रमण नोभेम्बरको दोस्रो वा तेस्रो सातातिर हुन सक्ने गरी तयारी भइरहेको छ। नेपाली पक्षबाट पनि नोभेम्बरमा भ्रमण हुने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ। तर अन्तिम मिति भने दुवै देशको सहमतिपछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ।
यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहका लागि सामान्य औपचारिक विदेश भ्रमण मात्र हुने छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा उनले नेपालका समस्या, जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संकट र बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता विश्वसामु राखेपछि त्यसलगत्तै हुने भारत भ्रमणलाई काठमाडौंले द्विपक्षीय सम्बन्धका ठोस विषयमा परिणाम खोज्ने अवसरका रूपमा हेरेको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहले तत्काल विदेश भ्रमण नगर्ने नीति लिएका थिए। भारतबाट भ्रमणको निम्तो आए पनि उनले त्यसलाई तत्काल स्वीकार गर्दै दिल्ली जानेभन्दा सरकारका प्राथमिकता र आन्तरिक काममा ध्यान दिने संकेत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शाहलाई बधाई दिँदै भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। भारतले पछि औपचारिक रूपमा पनि निम्तो दिएको पुष्टि गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जुलाईमा नै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिइएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए।
शाहले यसअघि भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमण नगरेका कारण पनि उनको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेपछि भने उनको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको औपचारिक सुरुआत भएको छ।
अब भारत भ्रमण उनको पहिलो महत्वपूर्ण द्विपक्षीय विदेश भ्रमण बन्ने देखिएको छ। भारत भ्रमणको तयारी तीव्र हुनुमा पछिल्ला उच्चस्तरीय सम्पर्कले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ। नेपालका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले हालै भारत भ्रमण गरेका थिए। नयाँ दिल्लीमा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग उनले भेटवार्ता गरेका थिए।
छलफलमा आर्थिक सम्बन्ध, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल र दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषय उठेको थियो। भारतीय पक्षसँग भएको उक्त सम्पर्कलाई प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको पूर्वतयारीका रूपमा पनि हेरिएको छ।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच पनि भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका सम्भावित एजेन्डाबारे प्रारम्भिक छलफल भएको नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति घोषणा हुनुअघि नै यसको एजेन्डा र गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको मुख्य विषयमध्ये भौतिक पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। नेपाल र भारतबीच वर्षौंदेखि सडक, रेल, सीमा पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकी, ऊर्जा तथा जलविद्युत् परियोजनाका विषयमा सहकार्य हुँदै आएको छ।
अब ती सम्झौता कागजमा मात्र सीमित छन् कि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् भन्ने विषयमा समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको छ। यसपटक व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी विषय पनि महत्वपूर्ण बन्न सक्छ। भारतीय पक्षसँगको व्यापार सन्धिलाई थप समयानुकूल बनाउने, सेवाक्षेत्र, लगानी संरक्षण तथा दुई देशबीचको आपूर्ति र आवागमनलाई सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले भारतसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। जलविद्युत् उत्पादन, विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारका विषय प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा उठ्ने सम्भावना छ। नेपालले आगामी वर्षहरूमा ठूलो परिमाणमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् भारत हुँदै क्षेत्रीय बजारसम्म पु¥याउने विषय काठमाडौंका लागि महत्वपूर्ण आर्थिक एजेन्डा बन्न सक्छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको अर्को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि भोटेकोशीसहितका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी हो। बाढीपछि भारतले नेपाललाई उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराएको थियो।
भारतीय पक्षले मानवीय सहयोगका साथै विपद् व्यवस्थापनमा थप सहयोग गर्न सक्ने संकेत पनि दिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पनि नेपालले बाढी र जलवायुजन्य विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
त्यसैले दिल्लीमा हुने वार्तामा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, पूर्वाधार पुनःस्थापना र भविष्यमा यस्ता विपद् सामना गर्न आवश्यक सहयोगका विषयले स्थान पाउने सम्भावना छ। भारतले बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा नेपाली निकायसँग समन्वय गरेको र मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई केही ठूला परियोजनाको उद्घाटनसँग जोड्ने तयारी पनि भइरहेको छ। नेपाल प्रहरी एकेडेमी, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी तथा दार्चुलास्थित महाकाली नदीको पुलजस्ता भारतको सहयोगमा निर्माण भएका परियोजनालाई दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उद्घाटन गर्ने तयारीबारे नेपाली पक्षमा छलफल भइरहेको छ।
यी परियोजना केवल भौतिक संरचना होइनन्। नेपाल–भारत सम्बन्धमा पूर्वाधार सहकार्य कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने देखाउने प्रत्यक्ष उदाहरण पनि हुन्। विशेषगरी सीमा नाका, आवागमन र व्यापारसँग जोडिएका संरचनाले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा यस्ता परियोजनाको उद्घाटनलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानो र बहुआयामिक छ। तर वर्षौंदेखि सहमति भएका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो नेपालमा रहँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यसपटक भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ शैलीमा अघि बढाउने प्रयास गरे भने त्यसको मापन भाषणभन्दा सम्झौताको कार्यान्वयन, परियोजनाको गति, व्यापार सहजीकरण, ऊर्जा सहकार्य र पूर्वाधार निर्माणमा देखिने परिणामबाट हुनेछ।
भारतले पनि नयाँ नेपाली नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने संकेत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई औपचारिक निम्तो दिनेदेखि उच्चस्तरीय भेटवार्ता र पछिल्लो आर्थिक तथा कूटनीतिक सम्पर्कसम्मका घटनाक्रमले दिल्लीले काठमाडौंसँगको संवादलाई निरन्तरता दिन खोजेको देखाउँछन्।
प्रधानमन्त्री शाह तत्काल भारत भ्रमणमा नगएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण पनि भएको थियो। भारतीय जनता पार्टीको निम्तोमा भएको उक्त भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको कुरा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र बाढीपछिको पुनर्निर्माणसँग जोडेर विश्व समुदायसामु राखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उनको महासभा सम्बोधनमा नेपालले भोगेको विपद् र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता स्पष्ट रूपमा उठाइएको छ।
अब त्यही नेतृत्व दिल्ली पुग्दा भारतसँगको वार्तामा पनि नेपालका प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालका लागि भारत केवल छिमेकी मुलुक होइन, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, रोजगारी, पूर्वाधार र जनस्तरको सम्बन्धसँग जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार हो।
त्यसैले बालेनको दिल्ली यात्रा केवल प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुने छैन। यो नयाँ सरकारको छिमेकी कूटनीतिको पहिलो ठूलो परीक्षा पनि बन्नेछ।
