१२ असोज , काठमाण्डौ ।
नेपालको संरक्षण इतिहास ५१ वर्ष पुग्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि बायोस्फियर रिजर्भ घोषणा हुन नसकेको अवस्थामा कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रलाई युनेस्कोको बायोस्फियर रिजर्भका रूपमा मान्यता दिलाउने बहस तीव्र बनेको छ।
कञ्चनजङ्घालाई मानव र प्रकृतिबीचको सहअस्तित्वमा आधारित संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय नमुना बनाउने उद्देश्यले सोमबार विराटनगरमा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालामा स्थानीय समुदायदेखि संघीय सरकारसम्मको राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइयो।
‘कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील समुदायका लागि पहाडी सम्पदा र सुशासनसम्बन्धी अनुसन्धान (मोन्टाज)’ विषयक कार्यशाला युनेस्को काठमाडौँ–नेपाल, स्कटल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ द हाइल्यान्ड्स एन्ड आइल्यान्ड्स (यूएचआई), नर्वेको युनिभर्सिटी अफ बर्गेन र समृद्ध पहाड नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन्।
कार्यक्रममा कोशी योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौला प्रमुख अतिथि तथा प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरी अध्यक्ष थिए। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बुले संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरिएको यो नेपालको पहिलो र सम्भवतः एसियाकै पहिलो संरक्षण क्षेत्र भएको बताए।
स्थानीय समुदाय र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा संरक्षण अघि बढिरहेको उनले बताए। युनेस्कोकी प्रतिनिधि वर्षा लेखीका अनुसार विश्वका १४२ देशमा ७९७ बायोस्फियर रिजर्भ छन्। नेपाल भने अहिलेसम्म यो सञ्जालबाहिर छ।
भारतको सिक्किम र चीनको तिब्बतसँग जोडिएको संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको कञ्चनजङ्घालाई बायोस्फियर रिजर्भ बनाउँदा हिमताल, नदी प्रणाली, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको समग्र संरक्षणमा सहयोग पुग्ने उनले बताइन्।
मान्यता पाए नेपाल विश्व बायोस्फियर रिजर्भ, विश्व पर्वतीय बायोस्फियर रिजर्भ तथा दक्षिण र मध्य एसिया एमएबी सञ्जालमा जोडिनेछ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, अनुसन्धान, लगानी, साझेदारी, विज्ञानमा आधारित नीति, स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र दिगो पर्यटनमा अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०२४ को युनेस्को सम्भाव्यता अध्ययनमा स्थानीय समुदायले उच्च रुचि देखाएको र नेपाल सरकारसँग छलफल जारी रहेको लेखीले जानकारी दिइन्। प्रा.डा. चौधरीले नेपालको संरक्षण नीति प्रजाति संरक्षणबाट सहभागितामूलक र समुदायमा आधारित संरक्षण हुँदै भूदृश्यमा आधारित संरक्षणतर्फ अघि बढेको बताए।
उनका अनुसार कञ्चनजङ्घाले बायोस्फियर रिजर्भका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने आधार राख्छ र यसका लागि छुट्टै नयाँ कानुनभन्दा बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कार्यशालामा नर्वेको नोर्डहोर्डल्यान्ड र स्कटल्यान्डको वेस्टर रस बायोस्फियर रिजर्भका अनुभव पनि प्रस्तुत गरियो।
मोन्टाज अनुसन्धानको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै डा. लक्ष्मण न्यौपानेले संरक्षणमा स्थानीय सरकार र परिषद्मात्र नभई सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को पूर्वसूचना तथा पूर्वानुमानका लागि आधुनिक प्रविधिको अभाव, बायोस्फियर रिजर्भ सूचीकरणको प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया, अँध्यारो आकाश संरक्षणसहित खगोल पर्यटन, रात्रिकालीन वन्यजन्तु अवलोकन, स्थानीय परिकार तथा इको–पर्यटनको सम्भावना उठाइयो।
बाँदर व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न र बढ्दो पर्यटनसँगै ठोस फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिइएको छ । कार्यशालामा फक्तालुङ गाउँपालिका, कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिले संरक्षण र प्रदेश विकास योजनाबीच तालमेल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
