१२ कार्तिक,काठमाण्डौ ।
निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिको दोस्रो बैठक बिहान ९ बजे सिंहदरबारमा जारी ।
गत असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिमा नौ जना सांसद सदस्य छन्। उपसमितिलाई अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन दुई महिनाको समय दिइएको छ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो।
खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
डेढ महिनाका लागि नियुक्त निर्वाचन प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको आरोपबारे उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए।
दुवै निकायमा गरी एक लाख ४९ हजार ९० जना भर्ना भएका थिए।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाकका लागि भूगोलअनुसार सरकारले फरक–फरक रकम छुट्याएको थियो।
हिमाली क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५००, पहाडी क्षेत्रमा ७ हजार ९४५ र तराईमा ६ हजार १७० रुपैयाँ पोशाक खर्च तोकिएको थियो।
पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो।
उपसमितिले प्राप्त उजुरी र विवरण अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ ।
