१९ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूद्वारा विवाद र शंकाको घेरामा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि लगाइएका आरोप प्रमाणित भए संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्न माग ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमको आयोजनामा बुधबार बसेको बैठकले न्यायाधीशविरुद्ध लागेका आरोपको पुष्टि हुने तथ्यगत प्रमाण संकलन गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूले संविधान र कानुन उल्लंघन गरे नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भए नभएको तथा खराब आचरण वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरे नगरेको विषय प्रमाणका आधारमा जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख ।
पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार र सक्षमता न्यायपालिकाका आधारभूत मूल्य भएको बताए ।
प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नो काम र व्यवहारप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ ।
त्यस्तै, न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने माग ।
विज्ञप्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अपारदर्शी नियुक्ति, वरिष्ठताको परम्परा उल्लंघन तथा न्यायिक नेतृत्वको कमजोरीले न्यायपालिकाको अवस्था कमजोर बनेको उल्लेख ।
पूर्वन्यायाधीशहरूद्वारा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसहित आमूल सुधारका लागि सबै सरोकारवालाबीच छलफल सुरु गर्न पनि आग्रह ।
साथै, अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाण गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक गर्दा अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रभावित हुन सक्ने भन्दै गराए सचेत
