२ मंसिर, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षामन्त्री बनिसकेकी पूर्व सांसद् सुमना श्रेष्ठले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै जीवन र कर्मबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव र विज्ञता काठमाडौंको समृद्धि, सुशासन र रूपान्तरणका लागि समर्पित गर्ने बताएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘मैले जीवन र कर्मबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, अनुभव र विज्ञता अब काठमाडौंको समृद्धि, सुशासन र रूपान्तरणका लागि समर्पित ।’ आगामी स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।

स्वतन्त्र वा कुनै दलबाट उम्मेदवारी दिने भन्ने विषय उनले खुलाएकी छैनन् । काठमाडौंमा यसअघि मेयर रहेका बालेन्द्र शाह बालेन भने स्वतन्त्र रुपमै उम्मेदवार बनेर मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । मेयर पदबाट राजीनामा दिएर रास्वपामा आवद्ध भएका बालेन प्रतिनिधिसभा सदस्यसँगै अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन् ।
पूर्वशिक्षामन्त्रीसमेत रहेकी श्रेष्ठले यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेकी थिइन् । उनी अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । पछि शिक्षामन्त्री समेत भइन् ।
पार्टीको सहमहामन्त्री हुँदै उनले पार्टी परित्याग गरेकी थिइन् । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनाउन उनी सक्रिय भएकी थिइन् । जेनजीहरुसँगै उनी कार्की शपथ ग्रहणमा समेत पुगेकी थिइन् । अब उनको उम्मेदवारी घोषणासँगै आगामी स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाबारे चर्चा सुरु भएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयरका लागि वर्तमान कार्यबहाक मेयर सुनिता डंगोललाई समेत एमालेबाट संभावित मेयरको आकांक्षीका रुपमा हेरिएको छ । यस्तै सुमनाले रास्वपा त्यागेपछि उनलाई पार्टीले समर्थन गर्न सक्ने आंकलन समेत गर्न सकिन्छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत सुमना पुनः रास्वपामा नै फर्किने चर्चा चलेको थियो । उनी रास्वपा त्यागेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह समूहलाई रास्वपामा एकताबद्ध गराउने भूमिकामा देखिएकी थिइन ।
सुमना कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीमा आवद्ध हुने पनि चर्चा चलेको थियो । तर उनी सो पार्टीलाई सुभेच्छा दिने भूमिकामा मात्रै सिमित भएकी थिइन । जेनजी आन्दोलनको बलमा पहिलो नागरिक त्यो पनि देशकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीलाई सफल बनाउन दिलोज्यान दिएर लाग्ने वचन दिएकी सुमना श्रेष्ठले सुशीला सरकार बनेसँगै रास्वपा परित्याग गरेकी थिइन ।
त्यसअघि उनले २०८२ बैशाखमा नै पार्टीको सहमहामन्त्री त्यागेकी थिइन । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टी नेतृत्व रवि लामिछानेतर्फ लक्षित गर्दै पार्टीभित्र निरन्तर भइरहेका गल्ती, नेतामुखी प्रवृत्ति र आलोचकहरूविरुद्धको ‘मिडिया ट्रायल’को विरोधमा राजीनामा दिएको बताएकी थिइन्।
‘कहिल्यै गल्ती नस्वीकार्ने, गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोक्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य छैन’, उनले पार्टी त्याग गर्दै भनेकी थिइन , ‘पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूविरुद्ध मिडिया ट्रायल चलाइयो। जबदेखि रास्वपाले देशभन्दा माथि पार्टी र पार्टीभन्दा माथि नेतालाई राख्न थाल्यो, त्यतिबेलादेखि नै म आलोचना गर्दै आएकी थिएँ तर त्यसले कुनै प्रभाव पारेन।“
उनले पार्टीलाई खुलेर आक्रमण गर्न चाहनेहरूलाई सहज बनाउन आफूले बाटो खुलाइदिएको समेत उल्लेख गरेकी थिइन् ।‘मनलाग्दी चलुन्जेल मनलाग्दी गर्नुहोस्। आई क्विट, मैले पार्टी छोडेँ,‘ उनले लेखेकी थिइन । सुमना सुशीला प्रधानमन्त्री भएपछि सपथ समारोहस्थल शीतल निवासमै पुगेकी थिइन ।
निक्कै खुशी देखिएकी सुमनाले सुशीलालाई अंकमाल गर्दै बधाई र शुभकमाना दिएकी थिइन। त्यसलगत्तै उनी पनि मन्त्री बन्ने चर्चा चुलिएको थियो । तर उनले आफू मन्त्री नबन्ने बताएकी थिइन । पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी श्रेष्ठले आफू नवगठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्न नजाने भन्दै सरकारलाई सफल बनाउने बताएकी थिइन ।
तर सुशीला सरकार निकट रहेर उनले देखिने गरी काम गरेको भने देखिएको थिएन । रास्वपाबाट शिक्षा मन्त्री बनेकी सुमनाले शिक्षामा राजनीति राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरुलाई सेवाबाटै हटाउने कानूनी व्यवस्था नै गरेकी थिइन । उनले सत्तारुढ दलका नेताहरुको असहमतिका बीच पनि राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरुले विवरण समेत माग गरिसकेकी थिइन ।
तर तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदरसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढलेसँगै सुमनाको शिक्षालाई राजनीतिबाट अलग गर्ने योजना पनि योजनामै सिमित बनेको थियो । निर्वाचन आयोगले आगामी चैतमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारको स्वीकृति भए केही सातामै स्थानीय पालिकाको मिति घोषणा हुनेछ । यही ४ गते आयोगले मितिबारे छलफल गर्न राजनीतिक दलहरुलाई छलफलमा समेत बोलाएको छ ।



