काठमाडौं,मंसिर २
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच क्षेत्राधिकार विवाद बढ्दै गएको बेला सरकारले ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ । २०७३ कात्तिकमा दोस्रो संशोधन भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को तेस्रो संशोधन गर्न लागिएको हो ।
ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन ५ जनाको कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यसमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी संयोजक छन् । नियमन विभाग प्रमुख नारायण पौडेल, अर्थमन्त्रालयका सह-सचिव उत्तर कुमार खत्री, कानुन शाखा प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल सदस्य छन् भने नियमन विभागका निर्देशक बमबहादुर मिश्रलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको विषयमा भने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच स्वार्थ बाझिएको छ । स्रोतका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सरकारको नीतिमा असहयोग गर्ने गभर्नरलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था कानुनमा नै राख्ने पक्षमा रहेका छन् ।
सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्न गभर्नरले असहयोग गरेको, गभर्नरको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा छानविन गरी मन्त्रिपरिषद्ले हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्न खोजेका छन् ।
तर राष्ट्र बैंक भने राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दोस्रो संशोधनसँग राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएकोमा असन्तुष्टि छ । राष्ट्र बैंकलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि साथ दिएको छ । मुद्रा कोषले ‘मुद्रा, बैङ्किङ्ग र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने’ र ‘सरकारले दिएका निर्देशनको पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुनेछ’ भनि ऐनमा लेखिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०६ ‘ग’ मा आपत्ति जनाएको र अर्थमन्त्रालयले संशोधनको प्रतिवद्धता जनाएकोले ऐन संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र स्रोतले बतायो । सरकारले ‘मुद्रा, बैङ्किङ्ग र वित्त सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने भनिएको छ ।
“मुद्रा” भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसिएको आईएमएफको ठहर छ ।
साथै, राष्ट्र बैंक ऐन २०७३ सालमा संशोधन भएपनि नयाँ संविधान आएको, नेपाल सरकारको सट्टा संघीय सरकार हुनुपर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बारेमा स्पष्ट बनाउनु पर्ने, संघीय संरचना अनुसार राष्ट्र बैंकको संरचना र कार्यक्षेत्रमा केही परिवर्तन आवश्यक भएको, डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्नु पर्ने देखिएकोले ऐन संशोधन जरुरी भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।(विकास न्युजबाट)
