काठमाडौ : राष्ट्रिय महिला आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहिन हुँदा महिला अधिकार र संशक्तीकरणसम्बन्धी नीतिगत कार्यहरू प्रभावित भएका छन् भने दैनिक प्रशासन सचिवको भरमा चल्दैआएको छ ।
देशमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आयोग पदाधिकारीविहीन हँुदा प्रशासनिक काम–कारबाहीमा समेत बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ ।
२०७४ साल असोज २९ गते राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बनेदेखि आयोग सबै पदाधिकारीबिहीन बनेकाले सचिव अनिलकुमार ठाकुरको भरमा नियमित कार्य हुँदैआएको हो ।
प्रेस वक्तब्य, गुनासो सुनुवाईजस्ता काममा अफ्ठयारो परेको बताउँदै आयोगका सूचना अधिकारी धुव्रराज क्षेत्रीले भन्नुभयो–‘यस्तो संवेदनशिल निकाय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद् कुरा हो । कतिपय नीतिगत कुरामा ठोस निर्णय लिन सकिएको छैन ।’
यसका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने जिम्मा सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको हो । तर राजनीतिक चलखेलका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई भएको जानिफकारहरू बताउँछन् ।
