काठमाडौँ : संघीय संसदले एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अधिकांश कानुन निर्माण गरेको छ।यो अवधिमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १७ वटा र संविधानसँग बाझिएका १ सय ६१ वटा कानुन संशोधन भएका छन्।
यसबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ।सरकारले अघि सारेका अधिकांश विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनले पार लगाएका छन् । संसदभित्रबाट उठेका जनजीविकाका सवाललाई भने सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको सांसदहरूको आरोप छ।
‘संविधानले मागेअनुसारको कानुन बनाउन सदनले सहयोगी भूमिका खेल्यो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘सदनमा सांसदले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दामा भने सरकार गम्भीर हुन सकेन । सदनलाई विश्वासमा लिन नसक्नु सरकारको कमजोरी भयो।’
कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सांसदले उठाएका केही विषय सुनुवाइ हुन नसकेको बताए। ‘तत्काल परिणाम प्राप्त होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘परिणाम छिटो होस् भन्ने उद्देश्यले आलोचना भएको हो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।’
यस अवधिमा संसदीय अभ्यासमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न मिल्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरले जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको सरकारको दाबी छ।, यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
