काठमाडौँ, फागुन ३०
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नका लागि शुक्रबारदेखि बेरोजगार सूचीकरण गरिँदैछ । सात सय ५३ स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा खटिइएका रोजगार संयोजकले बेरोजगार युवाको लगत सङ्कलन गरी बेरोजगारलाई रोजगारीको अवसरसँग जोड्ने छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रलायले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिलाई चैत महिनाभित्र आफूले स्थायी बसोबास गर्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।
बेरोजगार युवाले सरकारले तोकेको ढाँचामा आफ्नो वैयक्तिक विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाले आफूले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, सीप तथा तालीमको विवरण, कामको अनुभव, आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, काममा खटिन चाहेको सम्भावित समय र काम गर्न चाहेको स्थान खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले बताउनुभयो । वडा कार्यालयबाट सङ्कलित गरिएको बेरोजगारको निवेदन गाउँ तथा नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि रोजगार संयोजकले रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् ।
सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यमा सहकार्य र समन्वय गरी एकीकृत रुपमा थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण तथा सार्वजनिक क्षेत्रका अन्य कार्यक्रममा पर्याप्त सङ्ख्यामा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी समन्वयात्मक र योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो ।
यसरी रोजगारी सिर्जना गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजनामा श्रमिकको माग हुने र मागबमोजिमका श्रमिकको आपूर्ति रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत हुने भई सबै स्थानीय तहमा श्रमको माग र आपूर्तिको औपचारिक संयन्त्रको समेत विकास हुने विश्वास लिइएको छ । यस संयन्त्रले स्थानीयस्तरमा निजी, सहकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रमा हुने श्रमिकको माग र आपूर्तीबीचमा सहजीकरण र संयोजनको भूमिकासमेत निर्वाह गर्नेछन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगसमेत समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिका बीचमा अन्तरलाई कम गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत श्रमिकको क्षमता तथा सीप विकास तालीम कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछन् ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक पर्ने सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न विशेष उद्यशीलता तालीम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत यस कार्यक्रममार्फत गरिनेछ ।
सरकारले बेरोजगार युवालाई एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्न नसके रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा दिनेछ ।
यसबाहेक कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’लगायत चेतनामूलक कार्यक्रमसमेत देशव्यापीरुपमा सञ्चालन गरिनेछ । रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले आव २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
–अशोक घिमिरे/रासस
