विराटनगर, चैत २३
उपप्रधान तथा स्वाथ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले न्यायपरिषदको संचारनामा त्रुटी रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसंग कुराकानी गर्दे उनले न्याय परिषदको संरचनागत त्रुटीले न्यायालय राजनितिकरणको चपेटामा परेको बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले परिषदको संरचना त्रुटीपूर्ण र गठन प्रक्रिया पूरानो भएकोले समस्या भएको बताए ।
उनले न्याय परिषदको संरचना राजनीतिक भएको र संबैधानिक परिषदमा नेताहरु नै बस्ने भएकाले न्यायपालिकामा कार्यकत्र्ता नियूक्ती हुने गरेको बताए । उनले मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको बताउदै संबिधान संशोधन गरेर न्याय परिषदको संरचना बदल्नुपर्ने बताए । न्याय परिषदलाई संघीय गणतन्त्रको मूल मर्म र भावना अनुकुल रुपान्तरित गर्न संबिधान संशोधनको विकल्प नभएको यादवको भनाई थियो ।
राज्यको कुनैपनि निकायमा गरिएको नियूक्तीमा समावेशिता नभए रद्द हुने कि कायम रहने बारे संबिधानमा व्यवस्था नभएकोले अहिलेको स्थिति निर्माण भएको उपप्रधानमन्त्री यादवको भनाई थियो । यादवले नेपालको नागरिकतालाई राजनीतिक रुप दिइएको समेत बताए । आप्mनै देशका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनु हुन्छ हुदैन भन्ने प्रश्न उठाउने सोच सामन्ती र नश्लवादी चिन्तन रहेको उनले बताए ।
विदेशीलाई दिने अंगिकृत नागरिकता बन्द गर्दा पनि हुने बताउदै अंगिकृत, जन्मसिद्ध वा बंशज जुनसुकै नागरिकका सन्तानलाई विदेशी भन्ने चलन अन्त्य हुनुपर्ने विचार ब्यक्त गरे । नागरिकता दिने आधार राणा र पञ्चायतकाल भन्दा पनि अहिले कडा र अव्यवहारिक भएको उनको भनाई थियो । यादवले नागरिकतामा लैङ्गिक विभेद कायमै रहेको समेत बताए । यादवले अहिलेको संघीय गणतन्त्रमा संघर्षका धेरै विकल्पहरु खुल्ला गरिएको अबस्थामा नेत्रबिक्रम चन्दले अपनाएको सशस्त्र संघर्षको बाटो गलत भएको समेत बताए ।
