काठमाडौँ ,बैशाख २
जनप्रतिनिधिसभाका रुपमा परिचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि देशभित्रै हाहाकार मच्चियो । सरकारले सकेसम्म व्यवस्थापन गर्यो । त्योसँगसँगै देशभित्रै विभिन्न स्रोतको खोजी भयो । सोही मध्येको एक थियो पेट्रोलियम पदार्थको खानीको खोज तथा अन्वेषण ।
देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको भन्दै लामो समयदेखि अध्ययनमै सीमित भएको थियो । नाकाबन्दीबाट आहत भएका नागरिकलाई सरकारले केही गर्दैछ भन्ने सन्देश दिने लक्ष्यका साथ दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो ।
विसं २०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षरसमेत भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा उक्त समझदारी भएको थियो ।
देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको र पादुका क्षेत्रमा निरन्तर बलिरहेको प्राकृतिक ग्यासको उत्खनन तथा अन्वेषण अगाडि बढ्ने जानकारी पाएका नागरिक सरकारको कदमसँगै एकाकार भए र खुशी व्यक्त गरे । तर सरकार परिवर्तन भएपछि अन्वेषण तथा अध्ययनको काम अगाडि बढ्न सकेन ।
लामो प्रक्रिया र कसरतपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेसँग गत फागुन १६ गते बिहीबार चीनमा खानी अन्वेषण कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार चिनियाँ टोली सन् २०१९ को मे मध्यतिर नेपाल आउने तयारी गरेको छ । शुरुको समझदारीअनुसार काम भएको भए यतिखेर नेपालको भूभागभित्र के कति मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ छ र आर्थिक रुपमा त्यस्ता खानी सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने समेत पत्ता लागिसक्थ्यो ।
ढिलै भए पनि चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोली नेपाल आउन लागेको छ । सो टोलीले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा अध्ययन गर्नेछ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत, उदयपुर, नेपालगञ्जलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ टोलीले अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको छ । चिनियाँ टोलीले पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण, अध्ययन तथा ड्रिलिङको काम गर्नेछ ।
इन्धन भण्डार पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रमा ड्रिलिङ गर्ने र भण्डार के कति मात्रामा छ भन्ने पत्ता लगाउनेछ । पत्ता लागेका खानीमा विशेष अध्ययन गरेपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र आर्थिक रुपमा सम्भाव्य छ÷छैनसमेत पत्ता लगाउनेछ ।
विभागका उपमहानिर्देशकसमेत रहनुभएका रजौरेले भने, “चिनियाँ टोलीले पहिलो चरणमा पूर्व तयारीको काम गर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न गरेपछि प्राविधिक टोलीले आगामी वर्षदेखि मात्रै ड्रिलिङको काम गर्नेछ ।”
अध्ययनपछि मात्रै नेपालको भूभागभित्र रहेको इन्धनको भण्डार र क्षमता कति छ ? खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन सम्भव छ वा छैन ? भन्ने तथ्यसमेत पत्ता लाग्ने भएकाले पूर्वतयारीको काम थप बढी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले गत पुसमा खानी अन्वेषण तथा अध्ययनको सम्झौताका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
दैलेखको पादुका क्षेत्रमा बलिरहेको ज्वालाले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने देखाए पनि त्यहाँ के कति मात्रामा उपलब्ध छ भन्ने विषय पत्ता लगाउन भने थप अध्ययन तथा ड्रिलिङको आवश्यकता पर्ने रजौरेले बताए ।
जानकारहरुका अनुसार चुरे पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान गरिएको छ । मोरङको बाहुनी भन्ने स्थानमा त ०४२ सालमा नै पत्ता लागेको थियो । नेपाल, इटाली, स्विटजरल्याण्ड र नेदरल्याण्ड्सका प्रतिनिधिको सहभागितामा अध्ययन गरिएको थियो ।
इटालीको साइपम नामक कम्पनीले तीन हजार ५०० मिटर बराबरको ड्रिलिङ गरी पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पत्ता लगाएको थियो । तर लामो समयसम्म बाहुनी क्षेत्रमा अन्वेषणको कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । विसं २०७२ को वैशाखमा चिनियाँ टोलीले सोही क्षेत्रमा स्थलगत निरीक्षणबाहेक हालसम्म अरू काम अगाडि बढेको छैन ।
भारत र पाकिस्तानले पनि चुरे जस्तै पर्वत शृङ्खलाको आसपासमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस आधारमा पनि नेपालको चुरेभन्दा दक्षिणको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खानी विभागले ती क्षेत्रको समेत प्रारम्भिक अध्ययन गरेको र थप विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । रासस
