२७ जेष्ठ, विराटनगर
कार्यवहाक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले संवैधानिक अंगले संवैधानिक ढंगबाट गरेको कामप्रति कार्यपालिकाले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार संचारकर्मीसंग कुरागर्दै उनले प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग नबनेकोे अवस्थामा कर्मचारी पद्धपुर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले गरेकोे कर्मचारीको मागलाई अनुचित भन्न नमिल्ने प्रष्ट पारे ।
लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संमावेशी सिद्धान्त अनुसार अघि वढाएको भनेर आयोगले प्रष्ट पारि सकेको अवस्थामा यस विषयमा वाहिर आएको कुरामा सत्यता नभएको उनले वताए । उनले केन्द्रिय तहमा रहेको कर्मचारीले मात्र प्रदेश र स्थानिय तहमा अपुग हुने भएकाले आयोगले संविधानको व्यवस्था अनुरुप समावेशी सिद्धान्त अनुसार कर्मचारी पद्धपुर्ति गर्न खोजेकाले यसप्रति कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग वन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि अहिलेको अवस्थामा लोकसेवा आयोग नबनी सकेकाले आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अघि वढाएको वताए ।
संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यपालिका , न्यायपालिका तथा संवैधानिक अंग सवैले पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । पोखरेलले सरकारले ल्याएको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई थप व्यवस्थित वनाउने पनि बताए ।
