१७ असार, काठमाडौँ ।
तेत्तीस किलो सुन अवैध निकासी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा आदेश गर्ने उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेश सिंह सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् । बदनियतपूर्ण आदेश गरेको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको न्याय परिषद बैठकले सिंहलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो । छानबिनमा रहेका आठमध्ये सिंह सेवाबाट बर्खास्तमा परेका हुन् ।
यस्तै, बैठकले कार्यसम्पादनमा सचेत गराउँदै न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र थीरबहादुर कार्कीको दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । असार ४ गतेको परिषद बैठकले सिंह, कार्की र सापकोटालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले सिंहलाई सेवाबाट हटाउने र अन्य दुई न्यायाधीशको बढुवा रोक्काको निर्णय भएको बताए ।
पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा प्रचलित मान्यता तोडेर मुद्दा सुनुवाइ गरेको आरोपमा पाँच महिनादेखि आठ न्यायाधीश काजमा राखिएका थियो । सोही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित तीन न्यायाधीशलाई भने असार ४ गतेको परिषद बैठकले ध्यानाकर्षपछि काममा फर्कने बाटो खोलिदिएको थियो । भुर्तेलसहित साराङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई सामान्य सचेतमात्र गराउने निर्णय परिषदले गरेको थियो ।
तर, परिषद्ले गरेको विस्तृत छानबिनमा न्याय सम्पादनमा कैफियत फेला परेको भन्दै कार्की, सापकोटा र सिंहलाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो । छानबिनकै चरणमा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालको हकमा भने तामेलीमा राखिएको छ । काजमै रहेको अवस्थामा कर्ण र पौड्यालले अवकाश पाएका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे संयोजक रहेको समितिले छानबिनपछि प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको थियो । प्रारम्भिक छानबिन सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा नेतृत्वको टिमले गरेको थियो ।
सुनकाण्ड विवाद यस्तो थियो
३३ किलो सुन पैठारी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले चालक तथा लोडरलाई तारेखमा छाडेर अन्य अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, उच्च अदालतको आदेशले धेरै अभियुक्त तारेखमा छुटेका थिए । एकै मिसिल एउटै मुद्दा भए पनि फुटाएर पेसी तोकिएको थियो ।
फुटाएर पेसी व्यवस्थापन गरेको विषय नै मुख्य छानबिनको विषय बनेको थियो । (गोरखापत्र अनलाइनबाट)
