१ साउन, काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई ठाडो आदेशका साथै सिष्टमनै आफ्नो पहुँचमा मात्रै सीमित गरेर दैनिक रुपमा प्रकाशित हुँदै आएको आय, व्ययको विवरण ‘दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण’ सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन मंगलबार र नया आवको पहिलो दिन साउन १ गते यति बेलासम्म उक्त विश्लेषणात्मक तथ्यांक प्रकाशित गर्न मन्त्रालयले रोक लगाएको हो । उक्त सिष्टमको मुख्य प्राविधिक इन्जिनियर अर्थ मन्त्रालयमा रहेकोले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वयम् महालेखा नियन्त्रकलाई समेत पहुँच नहुने गरी सिष्टम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयलाई दैनिक बजेटरी सिष्टममा पहुँच दिएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको उच्च स्रोतले भन्यो-‘हामीले यस विषयमा राजस्व सचिवसँग कुरा गरेका छौं ।’ हामीले पहुँच पाउने वित्तीय विवरण तपाईँहरूले पनि अन्य दिनमा जस्तै सहजै तुलनात्मक तथ्यांक हेर्ने पाउनु हुनेछ ।’
बुधबारै अर्थ मन्त्रालय हुने बैठकमा समेत उक्त तथ्यांक पहुँचका विषयमा कुरा उठाउने उच्च स्रोतले बतायो । सोमबार ५ घण्टा केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समस्या आएको थियो । मंगलबारदेखि अर्थले पहुँच दिएन,’ स्रोतले थप्यो ।
केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । अन्य सरकारी वेभसाइट खुले पनि कार्यालयको सो तथ्यांक हर्ने सिष्टम भने खुल्दैन । यसले गर्दा रियल डाटा पाउन सकिएको छैन । यथार्थ खर्च कति भयो र राजस्व कति संकलन भयो भन्ने तथ्यांक यति बेला अर्थ मन्त्रालयका निश्चित पदाधिकारीको पहुँचमा मात्रै छ ।
उक्त तथ्यांक सार्वजनिक चासोको विषय भएपनि गणतन्त्रामक पद्धतिमा हिडेको सरकारले आफ्नै पहुँचमा मात्रै सीमित गरेर आम नागरिकको सूचनामाथिको पहुँचमा कुठराघात गरेको छ ।
गत वर्षपनि बेरुजु फछ्र्यौटबाट संकलन भएको करिब सात अर्ब रुपैयाँको विषयलाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा कार्यालयबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजू फछ्र्यौटबाट आएको उक्त सात अर्बलाई राजस्व कै रुपमा गणना गरेको थियो भने महालेखाले उक्त रकमलाई आम्दानी मानेका थियो ।
मन्त्रालयले मंगलबार आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनदेखि बुधबार यतिबेला दैनिक बजेटरी सिष्टममा कार्यालयलाई पहुँच नदिएको हो । वर्षभरि महालेखाले संचालन गर्दै आएको फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिष्टम आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थ मन्त्रालयको पनि सीमित पदाधिकारीको पहुँचमात्र राखेको छ । यसबीचमा महालेखाले अर्थ मन्त्रालयसँग सो पहुँच दिन भने पनि अर्थ मन्त्रालय भने नसुने झै गरी बसेको छ ।
यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सोध्दा महालेखाको कुरा उत्तै सोध्नुस् भनेर प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले ठाडो जवाफ दिएका छन् । म कार्यक्रममा छु, यस विषयमा मन्त्रालयमा होइन उत्तै बुझ्नुपर्छ–उनले भने ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय नेपाल सरकारको संचित कोष संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय हो । यस कार्यालयले सरकारको आय र व्ययको हिसाव राख्ने गर्दछ ।(विकास न्युजबाट)
