३ साउन, काठमाडौँ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले अबदेखि कसैसँग पनि चन्दा नलिने निर्णय गरेको छ । अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक ऐन महरले सङ्गठन सञ्चालन गर्न संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा निजी शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयबाट कुनै आर्थिक सहयोग नलिने बताए ।
“अब अनेरास्ववियुले संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा निजी शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयबाट कुनै पनि आर्थिक सहयोग लिन बन्द गरेको छ”, उनले भने, “कुनै मातहत कमिटी र नेता कार्यकर्ताले त्यस्तो आर्थिक सहयोग लिएको पाइएमा अनुशासनको कारवाहीको भागीदार बनाइनेछ ।” उनले सांस्कृतिक र रचनात्मक कार्यक्रम गर्दा मात्र आर्थिक सहयोग लिने बताए ।
संयोजक महरले सङ्गठनका नेता तथा कार्यकताबाट ‘लेवी’ उठाई सङ्गठन सञ्चालन गरिने बताए । “सङ्गठन एक भएपछि ५० हजार सङ्गठनको कमिटीमा आबद्ध छौँ”, उनले भने, “कमिटी सदस्यबाट लेवी उठाउँछौँ ।”
बैठकले विश्वविद्यालयको प्राध्यापकको नियुक्ति गर्न सबै विश्वविद्यालयको एक छाता सेवा आयोग बनाउन तथा करार र आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनको लागि नियमित सेवा आयोगको परीक्षा सञ्चालनको माग गरेको छ । साथै प्रतिस्पर्धाबाहेक अन्य प्रावधानबाट प्राध्यापक नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीदेखि क्याम्पस प्रमुखको खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसैगरी संयोजक महरले त्रिविमा गोल्डमेडलको लागि अङ्क थप्ने काममा संलग्न जो कोहीलाई कारवाही गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
बैठकले सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले तोकेको मापदण्ड अवज्ञा गर्दै कक्षा ११ र १२ मा आफूखुशी शुल्क बढाउने शिक्षालयलाई तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमा पारदर्शी ढङ्गले राख्नुपर्ने र अनुगमनमा स्थानीय तहले विद्यार्थी सङ्गठनको प्रतिनिधि अनिवार्य गर्नुपर्ने, त्रिविले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह ‘फेज आउट’ गर्दा विद्यार्थी सङ्गठनसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
साथै बाढीपहिरो, भूकम्प र हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परी अभिभावक गुमाएका विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । बैठकले सबै स्थानीय तहमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको स्थापना गरी परामर्श प्रदान गर्न माग गरेको छ । एकतापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बुधबार काठमाडौँमा भएको थियो । रासस
