२ भदौ, काठमाडौं ।
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको सरकारले प्रस्तावित राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसमेत गुपचुप राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको नीतिबारे सरोकारवाला र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समेत बेखबर छन् ।
सरकारले २०२८ सालको नीति विस्थापित गर्न संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागेको हो । प्रस्तावित नीतिमाथि मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा छलफल भइसकेको छ ।
तर त्यसमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू नै जानकार छैनन् । ‘छलफलमा सचिव जानुहुन्छ, प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा तयारी पारिएको हो, त्यसपछि केके भएको छ, थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने ।
शिक्षा सचिव खगराज बरालले समितिबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाए । मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमै रहेकाले विषयवस्तु सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए । शिक्षाविद्हरू शिक्षा नीतिमा सर्वसाधारणको समेत चासो रहने हुनाले सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमार्फत संघीय शिक्षा नीति र ऐन बनाउन सुझाव संकलन गरेको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारले प्रतिवेदन लुकाएर आफू अनुकूल शिक्षा नीति र ऐन ल्याउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
आयोगका सदस्यहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली नै आयोगका सुझावप्रति सकारात्मक छैनन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले पनि सुझावअनुकूल नीति र ऐन ल्याउनपहल गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग छ कि छैन भन्नेमै शंका हुन थालेको छ,’ आयोगकी सदस्य सुसन आचार्यले भनिन्, ‘१० महिनाको मिहिनेतले तयार पारिएको प्रतिवेदन लुकाएर अघि बढ्न खोज्नु दुःखद छ ।’ शिक्षा क्षेत्रका विकृति व्यवस्थापन गर्न सरकार संवेदनशील नबनेको उनले गुनासो गरिन् ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित शिक्षा नीतिमा गुठीमा जान चाहने निजी विद्यालयलाई सरकारले विशेष सुविधा दिने प्रावधान छ । आयोगले १० वर्ष्भित्र निजी विद्यालयलाई गुठी वा गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि थियो ।
अब कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका निजी विद्यालयलाई जग्गा दर्ता, गाडी, शिक्षा तालिम, शैक्षिक सामग्री खरिदमा सहुलियत दिएर गुठीकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । स्रोतका अनुसार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाको अधिकार खोस्न लागिएको छ । शिक्षकलाई प्रदेश सरकारमातहत खटनपटन र व्यवस्था गर्ने गरी नीति अघि सारिएको स्रोतको दाबी छ ।
शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयबीचको सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षकहरूलाई प्रदेशमातहत राख्न लागिएको हो । शिक्षक पेसालाई स्तरीकरण गरेर लैजाने प्रस्ताव पनि नीतिमा छ । उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित नीति मन्त्रिपरिषद्मा चार महिनाअघि नै पेस गरिएको हो । तर मन्त्रीहरूबीच मतभेद रहेकाले पारित हुन ढिलाइ भएको स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
