५ कात्तिक, काठमाडौं ।
विप्लव समूहले सरकारसँग वार्ताका लागि आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यस्तै उसले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ ।
गत असोजमा सम्पन्न चन्द समूहको आठौं पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । बैठकले भने सरकारले अघि सारेको वार्ताको कुरा पत्याउन नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो फाँसीवादी दमनलाई ढाकछोप गर्न वार्ता को हतियार प्रयोग गरिरहेका सन्दर्भमा पार्टीले षड्यन्त्रपूर्ण वार्ता प्रचारलाई भन्डाफोर गर्ने तर इमानदारीसाथ प्रतिबन्ध हटाएर गिरफ्तार कमरेडहरूलाईछोडेर निःसर्त आएमा सकारात्मक रूपले सोच्ने निर्णय लिएको छ,’ चन्दले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली राजनीति, एकीकृत जनक्रान्ति, संयुक्त मोर्चा, ध्रुवीकरण, पार्टी शुद्धीकरण, आर्थिक अभियान, पार्टी पुनर्गठन दिवसलगायत प्रस्तावहरूमा बैठकले छलफल गरेको थियो ।
विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा आफ्नो क्षेत्रगत प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । उनीहरूले सरकारको प्रतिबन्ध, हत्या अपरेसन, गिरफ्तारी र केही गम्भीर क्षतिका बाबजुद पार्टी जनताका बीचमा स्थापित र अनुशासित बन्दै गएको रिपोर्ट गरेका थिए ।
नयाँ पूर्णकालीन कार्यकर्ता बढ्दै गएको, सेनामा भर्ती बढिरहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका थिए । महासचिव चन्दले ‘आफैंलाई रूपान्तरण गर्दै पार्टीलाई शुद्धीकरण गरौं, फाँसीवादको प्रतिरोध गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाइमा उठाऔं’ शीर्षक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । दुई दिन चलेको बैठकको स्थल भने खुलाइएको छैन ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका कारण मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता दिन प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा सामाजिक फाँसीवाद, दलालीकरण र सरकारी भ्रष्टाचारका विरुद्ध सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्ने र संयुक्त संघर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा छ ।
