२७ पुस, काठमाडौँ ।
सरकारले आगामी ३ महिना भित्र विराटनगरमा औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनम मन्त्री लेखराज भट्टले तीन महिनाभित्र अत्तरिया, धनगढी, इटहरी र विराटनगरमा औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रकृया सुरु गरिने पनि बताएका हुन् ।
यहि आर्थिक वर्षभित्रमा प्रकृया पुरा गरेर थप ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी सरकारबाट अनुदान दिइने उनले बताए । यस्तै सरकारले घोषणा गरेका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरुको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहरुलाई ९२ लाख रुपैयाँ निकासा गर्न निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले गत असोजमा मन्त्रिपरिषद् गरेको निर्णय अनुसार घोषणा भएका ३२ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि स्थानीय तहहरुलाई १५ दिनभित्र रकम निकासा गर्न निर्देशन दिएका हुन । झापाको दमकमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र लागि १४ सय ८२ रोपनी जग्गा औद्योगिक व्यवस्थापन कम्पनीको स्वामित्वमा आएको उनले बताए ।
मन्त्री भट्टले ढंगा गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माणजन्य पदार्थको उत्खननका लागि नदीमात्रै प्रमुख स्रोत रहेको अवस्थामा विभिन्न खानी तथा भूगर्व विभागले पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९१ खानीहरुको सञ्चालन र प्रवद्र्धनका लागि नीजि क्षेत्रको संलग्नता गराउने बताए । त्यसका लागि बोलपत्र आह्वाको प्रकृया केही दिनभित्रै सुरु गरिने उनले बताए ।
मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा सबै पेट्रोलियम पदार्थहरुको अनुगमन पनि गर्ने भएको छ । ६ महिनाभित्र मुल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थरहरुको उत्खनन गरी प्रशोधन र निर्यातमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाएर ६ महिनाभित्र सुर्खेतमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारमा ३ महिनामा टोकन प्रणाली र ६ महिनामा मोबाइल एप निर्माण गरी सेवाग्राहरुलाई सुविधान दिनेतयारी मन्त्रालयले गरेको छ । दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको आवश्यक तयारी पुरा गरी अर्को आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिने, बैतडीमा फस्फोराइज खनिजको अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र यहि वर्षभित्र ड्रिलिङको काम सम्पन्न गरी मल उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
