विराटगर, चैत २
प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक विकास मन्त्री जिवन घिमिरेले नयाँ शैक्षिक सत्रबाट अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रबृति दिन प्रत्येक बोर्डिङ स्कुलहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसरमा उपभोक्ता हित संरक्षण मंच नेपालले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बोर्डिङ स्कुलहरुमा देखिएका बेथिति र बिसंगति नियन्त्रण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न निर्णयहरु गरेको जानकारी दिए ।
उनले अब केहि दिनमा शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रबाट प्रत्येक बोर्डिङ स्कुलहरुले अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रबृति दिनुपर्ने,बर्षै पिच्छे पुस्तक फेर्न नपाईने,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेका किताब मात्र अध्ययन गराउनुपर्ने जानकारी गराए ।
मन्त्री घिमिरेले अब उपरान्त बोर्डिङस्कुलहरुलाई कपी,किताब र पोशाक बेच्ने कार्यलाई बन्द गर्न पनि निर्देशन दिए । मन्त्री घिमिरेले हालकालागि निर्देशन जारी गरिएको बताउदै यहि चैत्र ७ गते बस्ने संसदबाट सोहि अनुरुपको ऐन ल्याईने बताए ।
उनले मन्त्रालयले ल्याउने ऐन कानुन र निर्णहरुलाई कार्यान्वयन गराउन उपभोक्तासंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद मार्सेलीले लिखित बार्षिक पत्रिका जागरण अभियानको दोश्रो अंकको विमोचन गरेका थिए ।