७ फागुन, काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय योजनाआयोगले बजेट खर्च बढी देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गर्ने गरेको बताएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बजेट खर्च बढी भएको देखाउन अर्थमन्त्रालयले रकमान्तर गरी एकातिरको बजेट अर्कोतिर खर्च गर्ने गरेको बताएका हुन् ।
उनले भने ‘बजेट खर्च तोकिएको सेक्टरमा नहुने भएपछि पछिल्लो अवधिमा आएर अलिकति परिवर्तन गरेर अर्थमन्त्रालयले हिजोको मापदण्डमा परिवर्तन गरेर फेरी अलिबढी खर्च गराउनको लागिएकातिर एलोकेसन गरेको बजेट अर्कोतिर एलोकेट गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको स्थिति पनि हुँदोरैछ । ’
उपाध्यक्ष कंडेलले योजना बनाउने काममा पनि मन्त्री र सचिवलाई थाहै नदिई तल्लो तहबाट नै योजना छानौट गरी आयोगमा पठाउने गरेको खुलासा समेत गरे । उनले भने ‘अब योजना बनाउने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तलदेखी माथि सम्म पनि नजोडिएको महसुस भयो, मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन कतिपय कुराहरु सचिव सम्मलाई अलिअलि थाहा हुन्छ । सहसचिव, उपसचिव आदिले बनाएर योजना पठाईदिन्छन् ।’ उहाँले मन्त्रालयबाट आएका योजनाकुन प्रक्रियाबाट आएको हो भन्ने आयोगलाई थाहा नहुने बताए । ‘योजना पठाइदेउ वार्षिक कार्यक्रम के छ भन्यो भने तलतिरबाट बनाईदिएर पठाईदिन्छन् हामीलाई के थाहा हुन्छ तलबाट पठाईदिएको हो की माथिबाट ।’
समिति सदस्यएवं सांसद डा. बाबुराम भट्टराईले योजना आयोगको नीतिनिर्माणको विषयमा प्रष्ट भूमिका नभएको बताए । उनले आफुखुसि योजना हाल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न पनि योजना आयोगको भूमिकामाथि प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले योजना आयोगलाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजना छनौट र आयोजना बैंकको मात्र कुरा नभएर नीति निर्माण र रणनीतिक योजना नै पहिलो बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यसका लागि ‘योजना आयोगले पहिले त नीतिनिर्माण योजना बनाउने मै यसको क्लियर भूमिका दिनुप¥यो’ उनले भने । उनले कुनैपनि योजना किताबमा समावेस गरेर मात्रनहुने त्यसको कार्यान्वयनमा समेत जान सक्ने हुनुपर्ने गरी आयोजना छनौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सदस्य एवं सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वैदेशिक कुराहरुलाई कपि गरेर यान्त्रिक कुरा गरेर देशको राष्ट्रिय विकासमा अवरोध गर्ने गरिएको बताए । उनले विकसित मुलुकहरुले वातावरणको कुरा उठाएर सयौं वर्ष सम्म देशको विकास नहुने अवस्था सिर्जना गराईदिएको बताए ।
समिति सदस्यएवं सांसद रामकुमारी झाक्रीले योजना आयोगका टाइपिस्टहरुले आफ्नो मनलाग्ने योजनाहाल्न नपाउँदा दुईचार दिन टाइप गर्न नै बन्दगरिदिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सांसद, मन्त्री, कर्मचारी सबै तहका मान्छेहरुलाई एउटा आर्थिक अनुसाशनभित्र बाँधेर आयोजनाहरुको प्राथमिकता अनुसार पूँजीगत खर्च नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
बैठकमा पूँजीगतखर्च, आयोजना बैंक र बजेट समर्पण सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले देशको अर्थतन्त्र तथा विकास निर्माणका विषयमा भएको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका थिए । पूँजीगत खर्चको घट्दो प्रवृतिले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य साढे आठ प्रतिशतहासिलगर्न कठिन हुने देखिएको जानकारी समेत उनले दिए । उनले पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले विकास निर्माण सँगै वित्तिय अवस्थामा असन्तुलन बढ्ने सम्भावना पनि बढेको बताए । त्यस्तै गैह्र बजेटरी खर्चमा नियन्त्रण हुननसकेको अवस्था रहेको जानकारी समेत उनले गराए ।
