९ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास बढिरहेका बेला सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
कोरोनाभाइरसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा जुट्नुपर्ने सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णयलाई ‘बेमौसमको बाँसुरी’ भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको दुई अध्यादेश सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी छन् ।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । सदन सञ्चालन नभएको र देश संकटमा रहेको बेलाआफ्नै पार्टी्भित्र समेत कुनै परामर्श्बिना प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुलाई निकै अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ । पार्टी्भित्र नै विवाद चुलिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गर्नु अर्थपूर्ण भएको छ ।
वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँदल बनाउन सकिने उल्लेख छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने संसद् वा पार्टीमा ४० प्रतिशत सदस्यभएको अवस्थामा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावप्रति कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्रीवर्षमान पुन र पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले असहमति जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै निर्णय गरेका थिए ।
सो निर्णय लगत्तै पूर्व माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै छुट्टै बैठक बसेको थियो । मन्त्रीहरूको बैठक पछि उक्त निर्णय लिएर ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए ।
यसअघि, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको संकटको सामना गर्न पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । पार्टी एकता पूर्व शुरूमा आधाआधा कार्यकाल दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्वगर्ने सहमति भएको थियो । पार्टी एकता भएको १८ महिनापछि अध्यक्ष ओली अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन सहमत भएका थिए ।
त्यसपछि ओलीले नै पाँचवर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने सहमति भयो । तर पार्टीको आन्तरिक विवाद बढेपछि प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष ओलीले व्यवहारमा खोस्नुभएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिन्छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा पूर्वएमाले तर्फका १२१ र पूर्व माओवादी केन्द्रका ५३ सांसदहरू छन् । (रासस)
