१८ जेष्ठ, काठमाडौं ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्ष २०७७÷७८को सरकारको आयव्यय को अनुमान(बजेट)माथि धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भएपनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी भएको हो । उनले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी गरे ।
भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भएपनि वर्तमान संकटको समाधान गर्न नसकेको धारणा राखे । बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताको बारेमा सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरिकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरुपका बारेमा सरकारको विचारमा नै प्रष्टता आउनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
नेपाल किनारा पूँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पूजीवादमा परिणत गर्दै मार्फत समाजवादीको विउ कसरी रोप्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । बैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत रहेको भन्दै उनले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पुर्वी एशियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे ।
उनले सैद्धान्तिक रुपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भएपनि सो अनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गरे । सामाजिक दायित्य र राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राखे ।
कोरोना महामारीका कारण ध्वंश भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तात्कालिन र दीर्घकालिन योजना सहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए । उनले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न वेरोजगारीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरि विस्तृत योजना ल्याउन सुझाव दिए ।
टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने तर्क उनले गरेका छन । राहत आवश्यक पर्नेहरुको स्थानीय तह मार्फत अभिलेख राखेर बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत सिधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।
उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरि सम्पत्तिमाथि कर लगाउन, कृषि गर्ने व्यक्तिलाई भूमिको भोगाधिकार दिन, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने, प्रशासनि सुधार, रोजगारी श्रृजना गर्ने पुर्वाधारमा लगानी बढाउने लगायतको सुझाव दिए ।
हालै एशियाली बिकास बैकले एशियामा नै बढी क्षती नेपालमा हुने र नेपालको अर्थतन्त्र १३ दशमलब ६ प्रतिशत खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको, साढे ३७ खर्बको जिडिपीमा करिब ४ खर्बको संकुचन हुने अनुमान गरिएको र विश्व बैकले १ दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने बताईरहेका बेला अर्थमन्त्रीले २ दशमलब ३ प्रतिशतको वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुभएको भन्दै उनले सरकारले अनुमान गरे भन्दा निकै भयाभवहको अवस्था श्रृजना हुने दाबी गरे ।
विज्ञहरुले विश्वको अर्थतन्त्र अस्वभाविक ढंगले खुम्चने प्रक्षेपण गरिरहेको तथा ८१ प्रतिशत श्रमिकहरुले श्रम गुमाईरहेको अवस्थामा व्यापक रोजगारीको अवसर श्रृजनाका लागि योजनावद्ध कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । संघीय संरचनमा अझै पनि वित्तिय हस्तान्तरणको रकम कमी नै रहेको उल्लेख गरे ।
उनले संघमा पहिलो बर्ष ७०, दोश्रो बर्ष ८० र तेश्रो अर्थात अहिले ७५ प्रतिशत मात्रै , प्रदेशमा पहिलो बर्ष २३, दोश्रो बर्ष २० र अहिले २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै ७५ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट संघमा राखेर संघीय सरचनाको मर्म कार्यान्वय हुन नसक्ने तर्क उनले गरे ।
उनले नया शहर बसाउने नाममा काठमाण्डौका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप शहर बसाउने काम नगर्न पनि उनले सुझाव दिए ।
