२४ असार, काठमाडौं ।
यातायात क्षेत्रका मजदुरहरुले समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
लकडाउन भएको १ सय ७ दिन वितिसक्दा पनि यातायात मजदुरहरुका समस्या सरकारले नसुनेको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । बुधबार विकास तथा प्रविधिसमितिमा भएको छलफलमा अखिल नेपाल मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले समुन्नत मान्छेले चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहेपनि सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको बताए ।
संकटको समयमा यातायात मजदुरहरुका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रममा नल्याउँदा दर्दनाक अवस्थामा रहेको उनले बताए । आवश्यक प्रोटोकल बनाएर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मजदुरहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, विमा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंकहरुको किस्ता र व्याजदरमा सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले नीजि क्षेत्रका १० खर्ब लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा ११ लाख मजदुरहरु कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै १ सय ७ दिनसम्म लक डाउन हुँदा घरमा चुलो नै बल्न नसकेको बताए ।
विगतमा २, ३ दिनमात्रै काम नपाउँदा पनि ठूलो समस्या पर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले १ सय ७ दिनसम्म कसरी, के गरेर, के खाएर बस्यौँ होला भन्दै प्रश्न गरे । पटक पटक आग्रह गर्दापनि सरकारले नसुनेकाले यातायात मजदुर, व्यवसायीहरु सडकमा टाउकोमा कफन बाँधेर उत्रिने दिन आउने चेतावनी दिए ।
नेपाल यातायात मजदुर संघ अध्यक्ष धर्म भण्डारीले कुनै पनि यातायात श्रमिकलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएमा आइसोलेसनमा बस्ने समय अवधिसम्म उसको घर खर्चको व्यवस्थान गर्नुपर्ने बताए । कोरोना बिमा नगरी गाडी लिएर अहिले सडकमा आउन सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ ।
नेपाल विद्युतिय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले संघ मातहतका सफा टेम्पु संचालन नहुँदा व्यवसायी, स्वरोजगार, मजदुर लगायत आश्रित व्यक्ति र तिनका परिवारको जीवन निर्वाहमा समस्या भएपछि सडक आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
विद्युतिय सवारी लामो समय थन्किदा ब्याट्रि समेत विग्रिएको अवस्थामा लक डाउन अवधिको ब्याजदरमा विशेष छुट दिँदै पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणका लागि चैत ११ गतेबाट लक डाउन सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
यातायात क्षेत्र, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरु बढी समस्यामा परेका छन् । यद्यपी उद्योग प्रतिष्ठानहरुले पनि कर्मचारी कटौती गरिरहहेका छन् । लक डाउनको १ सय ७ दिन वित्दा समेत सरकारले नागरिकका लागि कुनै राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन् ।
