२८ असार, काठमाडौं ।
सांसद सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा पार्टी र सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएकी छिन्।
आफूलाई सांसद र पार्टीबाट निष्काशन गर्ने निर्णय अवैधानिक भएको भन्दै सांसद सरिता गिरीले सर्वोच्च अदालतमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेकी हुन्। गिरीले संसदीय दलको सिफारिसमा मात्र आफूलाई केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले पदाधिकारी बैठकबाट लिइएको निर्णय अवैधानिक भएको दाबी गरिन्।
पार्टीको निर्देशन विपरीत लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको र राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई पार्टीले कारबाही गरेको थियो।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटिएपछि उनले संसद र संसद बाहिर पनि त्यसको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्। समाजवादीले महासचिव रामसहायप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मोहम्मद इस्तियाक राई र सुशीला श्रेष्ठ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन कार्यदलले मंगलबार नै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
