सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्स्याैटबाट भएको दण्ड जरिवाना उठाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरे पनि निष्प्रभावी बनेको छ।
सर्वोच्च अदालतको ०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सजायबापतको १० अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ।
१४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ११ हजार ६५८ मध्ये कैद भुक्तान र दण्ड जरिवानातर्फ चार अर्ब दुई करोड ४१ लाख ६२ हजार ८३५ रुपैयाँ असुल भएको छ।
विशेष अभियान लागू गरेपछि १६ सय २२ वर्ष नौ महिना २१ दिन कैद असुल भएको छ। कैद र जरिवाना असुली गरिएका व्यक्तिको संख्या चार हजार ७०१ रहेको छ।,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
जरिवाना असुलीमा आंशिक सुधार
अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभए पनि जरिवाना असुलीमा केही सुधार आएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । अघिल्लो बर्षभन्दा ६ प्रतिशतले बढी जरिवाना असुल भएको हो । फौजदारी मुद्धामा सबै जिल्ला अदालतबाट असुल हुनुपर्ने केदन एक लाख ४५ हजार ६४९ बर्ष २४ दिन रहकोमा ३३ हजार ५२२ बर्ष पाँच महिना २४ दिन कैदन असुल भएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
