१ साउन, काठमाडौँ ।
संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन विपरीत प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षका सचिवालयका कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिइएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खाजाखाना, महंगी भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायत शीर्षकमा रकम दिइएको हो। ऐनले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलको तलबमात्र पाउने व्यवस्था भएपनि व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट थप रकम दिइएको हो।
सचिवालयले संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन अनुसार निर्णय गरेर भुक्तानी गरेको जनाएपनि ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सुविधा दिनेगरी निर्णय गर्न नमिल्ने महालेखाको ठहर छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र माननीय उपसभामुख एवं राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र माननीय उपाध्यक्षका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरुले सुरु स्केल अनुसारको तलबमात्र पाउने उल्लेख भएकोमा तलबको अतिरिक्त प्रोत्सान भत्ता, महंगी भत्ता र खाजाखाना खर्च रु २३ लाख ८७ हजारसमेत भुक्तानी गरेको देखिन्छ।’
महालेखाले संसद्ले खरिद प्रक्रियालाई सीमित गर्नेगरी एउटै व्यक्ति र फर्मबाट पटकपटक सामानहरु खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। विगतका वर्षहरुमा भएका यस्तै गल्ती सुधारका लागि निर्देशन दिइएको भए पनि सो पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फर्निचर, मेसिनरी औजार र सार्वजनिक निर्माणमा टुक्रा प्याकेज बनाई सोझै खरिद प्रक्रिया अबलम्बन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
जसमा फर्निचरमा एक करोड तीन लाख ४० हजार, मेसिनरी औजारमा एक करोड ७९ लाख ५४ हजार र सार्वजनिक निर्माण सेवामा दुई करोड ९ लाख ३२ हजारको खरिदलाई टुक्र्याएर पाँच लाखभन्दा कम बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार संसद्को कूल बेरुजु १५ लाख ५५ हजार रहेको छ। सोमध्ये पाँच लाख २० हजार कर्मचारी पेश्की रहेको छ।
