२ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक सहयोग आयोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ४५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक सहयोग रहेको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हादाद जर्भोसले उक्त आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विश्व बैंकले कोभिड १९ पछि नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिन सडक सहयोग आयोजना अन्तर्गत उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।
आयोजनाले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्नका लागि र रणनैतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको सुदृढीकरणका लागि उक्त रकम खर्च गर्नेछ ।
हस्ताक्षर समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक सञ्जालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाई बढवा दिदैं कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने बताए । उनले नेपालमा आर्थिक वृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्षहरुलाई प्राप्त गर्न आयोजना सहयोगी हुने बताए ।
विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले कोभिड १९ संकटका बाबजुद आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई आयोजनाले सघाउने बताए । उनले रणनैतिक सडक सञ्जालको सुरक्षा तथा उत्पादनशील सुनिश्चितता तथा क्षेत्रीय व्यापार र सम्र्पक सञ्जालको सहजीकरण गर्न तथा रोजगारका अवसरहरुको सिर्जना गर्न आयोजनाले सहजीकरण गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार विन्दुहरुमार्फत सामान ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउन सहयोग पु¥याउने बताए । आयोजनामा ठूलो रकम परिचालन हुने भएकाले कोभिड १९ पछिको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई बढाउन सहयोग पुग्ने ढुंगानाले बताए ।
आयोजनाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् तथा सडक विभागको संस्थागत सुदृढीकरण लगायत रणनैतिक सडक सञ्जाल भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरुको आवधिक मर्मत गर्नमा समेत सहयोग गर्नेछ । आपतकालिन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरुत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकता अनुसार पुनविनियोजन गर्न सक्ने गरी आयोजनामा आपतकालिन सहयोग कार्यक्रम समेत समावेश गरिएको छ ।
