९ साउन, काठमाडौं । बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग सिधा छलफल गर्न विज्ञहरुले सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिको शुक्रबारको बैठकमा विज्ञहरुले बालबालिकाका समस्या बुझ्न र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न बालबालिका सँग छलफल गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
अधिवक्ता एवं काठमाडौं विश्व विद्यालयका भिजिटिङ सह–प्राध्यापक शिवप्रसाद पौडेलले संसदको समिति भित्र वा बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर बालअधिकारका विषयमा बालबालिकासँग नै रचनात्मक छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न, बालबालिकाका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्कमा रहन समेत सुझाव दिए ।
समितिले निर्माण गर्ने कानूनमा बालबालिकाका अधिकारहरुलाई समेत प्राथमिकता दिन उनले आग्रह गरे । बालविवाह अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्थापन गर्ने र सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्दै सचेतना फैलाउनुपर्ने विषयमा पौडेलले जोड दिए ।
बालबालिकाको अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुसँग हुने विभिन्न सम्झौतामा पनि छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालबाट वार्षिक १०/१५ हजार बालबालिका विभिन्न हिसाबले भारतमा लागिने भएकाले त्यसलाई रोक्न भारत सरकारसँग छलफल चलाई ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
कोभिड १९ बाट विद्यालयहरु बन्द रहँदा बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको उनले बताए । अनलाइन शिक्षाको नाउँमा इन्टरनेटको पहुँच बालमालिकामा पग्दा दुरुपयोग हुन गएको विषयमा छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अभियान्ता मधु दवाडीले कुनैपनि कानून निर्माण गर्दा बालबालिकाको हक अधिकारको विषयलाई ख्याल गर्न सुझाव दिए । बालबालिकालाई कुनैपनि घरेलुे, कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ काम गर्न सांसदहरुलाई सुझाव दिए ।
बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्ने वा बन्धक राख्न नपाइने लगायतका विषयमा छलफल गरी प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नुपर्ने समेत उनले बताए ।
सरकारले बालबालिकाका लागि गर्ने लगानीमा कुनै अधार नदेखिएको भन्दै आधार स्पस्ट गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताए । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको सानो अंश मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रका लागि छुट्याउने गरेको बताए ।
मन्त्रालयले बालबालिकाका लागि छुट्याउने बजेटको अधार नै स्पस्ट नहुँदा निकै सानो आकारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए ।
स्थानीय तहमा पनि कुनै आधार बिना बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले बालबालिकाका लागि आवश्यक बजेट आउन नसकेको बताए । बजेटको विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग छलफल गरी प्रभावकारी काम गर्न उनले सुझाव दिए । उनले बालबालिका सम्बन्धी नियमावली तत्काल जारी गर्न समेत आग्रह गरे ।
विज्ञहरुले सरकारले निर्माण गर्ने कनैपनि भौतिक पूर्वाधार बालबालिका मैत्रि हुनुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक पूर्वाधार सँगसँगै विद्यालय र व्यक्तिगत घर समेत बालबालिका मैत्रि भए बाल मनोविज्ञानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताए ।
