१४ साउन, काठमाडौँ ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुले संघबाट दक्ष र क्षमतावान कर्मचारीहरु प्रदेशमा नपठाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र कानून निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा संघले पठाउने कर्मचारीहरु दक्ष र अनुभवि नहुदा समस्या हुने गरेको गुनासो मन्त्रीहरुले गरेका छन् ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले अनुभवि र दक्ष कर्मचारी संघमा राख्ने र कुनै अनुभव नै नभएका नयाँ कर्मचारीहरुलाई प्रदेशमा पठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश नम्बर १ का कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले संघिय मन्त्रालयबाट कानून ड्राफ्टका लागि कर्मचारी सहयोग भएपनि कमजोर मान्छे पठाउने गरेको गुनासो गरे । संघले समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा कानून निर्माण र काम गर्ने सवालमा जटिलता र जनशक्ति अभाव भइरहेको उनले बताए ।
प्रदेश नम्बर २ का कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले कमजोर कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाउने र अनुभवि हुँदै गएपछि संघमा फिर्ता बोलाउने वा अन्यत्र सरुवा गर्ने प्रवृति रोक्न आग्रह गरे । प्रदेशमा दक्ष, क्षमतावान कानूनको ड्राफ्ट बनाउने अधिृकत संघले पठाएमा प्रदेशलाई सहयोग हुने र संघियतालाई समेत बल पुग्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका कानूनमन्त्री हरि बहादुर चुमानले संघियता सुदृढ हुनुभन्दा एकात्मक शासन लागु भएको अनुभूति आफुलाई भइरहेको बताए । जिल्ला समन्वय महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ जस्ता संगठन के का लागि भन्दै उनले प्रश्न गरे । संविधानमा व्यवस्था नै नभएका संगठनहरुलाई संघिय सरकारले कानूनमा घुसाएर ‘एनजीओ’ रुपमा विकास गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए ।
प्रदेश नम्बर ५ का कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी संघियताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजामति क्षेत्र भएकाले ऐनको टुंगो चाँडो लगाउनु आग्रह गरे । कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले संघले बनाएका नीतिअनुसार स्थानीय तहले कानून बनाउँदा प्राकृति स्रोतको दोहोन बढेको आरोप समेत लगाए । गिट्टी, बालुवा र ढंगा उत्खनन सम्बन्धि नियमहरुले दोहोन बढाएको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशका कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले अहिले प्रदेशमा जनशक्ति अभाव रहेको र भएको जनशक्ति पनि नयाँ सिकारु हुँदा समस्या भएको बताए । प्रदेशमा परीक्षणकालका लागि मात्रै कर्मचारी पठाउने र काम गर्न सक्ने भएपछि अन्यत्र सरुवा गर्ने गरिएका कारण समस्या भएको उनले बताए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रदेशहरुमा पठाइने उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाउने आश्वासन दिएकी छन । छलफलमा बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानूनमन्त्रीहरुको सहभागिता थिएन ।
