१६ साउन,काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउन सकिने तर स्टाटसलाई माथि ल्याउन नहुने बताएका हुन् ।
उनले नियामक निकायको भूमिका, जिम्मेवारी र जोखिम बढ्दै जाँदा अपग्रेड गर्दै जान सकिने बताए । उनले भने ‘अटोनोमि दिनुपर्छ अहिले नै पनि दिउँ यसमा केही भएन । तर स्टाटसलाई अहिले माथि लैजाँदा स्वभाविकरुपमा त्यो जिम्मेवारीमा पुग्ने मान्छे र कार्यबोझको हिसाबले त्यति उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले यसलाई यो अपडेटमा लैजाओं । तर अभ्यास चाहिं स्वायत्तता दिने गरी नै जाऔं ।’ प्राधिकरणको अध्यक्षको योग्यता सदस्यहरुको भन्दा एक तह माथि राख्नुपर्ने खतिवडाले बताए । उनले विशिष्ट श्रेणीमा कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव वा उच्च पदस्थ तहमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा विश्वव्यापी अवधारणको रुपमा नेपालमा लागू गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनले सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड स्थापना गरिएकाले अहिले नै खारेज गर्नेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए । बीमा प्राधिकरण नियामक निकाय भएकोले आफैले स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भूमिका नमिल्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालकमा अर्थमन्त्रालयको सचिव रहनुपर्ने बताए । तल्लो तहका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा राख्दा आफै निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले प्राधिकरणको प्रभावकारीता र कार्यक्षमता विकासका लागि पनि सचिव सञ्चालकमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन जोड दिने भएकाले नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक स्वायत्त भएको तर बीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बलियो नहुँदा नियामक निकाय पूर्णरुपमा स्वायत्त हुन नसकेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमा क्षेत्र बलियो र स्वायत्त बन्दै गएको भए नेपालमा पनि बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाउनु ठिकै हुने पाण्डेले बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन जारी हुँदा बीमा समिति पूर्ण स्वायत्त रहेको तर पछिल्लो समयमा विस्तारै स्वयत्तता गुम्दै गएको बताए । उनले बीमा प्राधिकरणलाई थप बलियो र स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायको सञ्चालकमा अधिकृत तहको व्यक्ति भन्दा प्रथम अधिकृत तहको व्यक्ति पठाउँदा उपयुक्त हुने बताए । यस्तै अध्यक्ष पदको नियुक्तीका लागि कम्तिमा १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दावी भुक्तानी तिर्न नसक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर बिमित सहतिको कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले बीमाको पहँुच सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी बीमा प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएकाले यसलाई स्वायत्त र बलियो बनाउने गरी ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
