नितेश यादव
१७ भदौ, जनकपुरधाम ।
दलितहरु माथिको भेदभाव अन्तकालागि प्रदेश सभाले पारित गरेको दलित सशक्ति ऐनको कार्यान्वयन प्रदेश २ सरकारले प्रारम्भ गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको पहिलो बैठक बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न घटनामा निधनभएका १३ जना दलितहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बैठकको शुभारम्भ गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा प्रदेश २ मा एक पछि अर्काे दलित सम्बन्धि घटनाहरु भएको अवस्थामा सम्पन्न उक्त बैठकले पछिल्ला घटनाहरु बारे छानविन गरि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।
रौतटह लगायतको घटनाहरुबारे छानविन गर्न १५ दिन समय सिमा दिइएको उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सचेतक एवं अनुगमन समितिका सदस्य समेत रहेका सुन्दर विश्वकर्मा, प्रदेश सभा सदस्य सुनिता देवीमोची, प्रमिला देवी दास र प्रदेश प्रहरीका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् ।
त्यसैगरी बैठकले लकडाउनमा खाना नपाएर मृत्यु भएका सप्तरीका मलर सदा र विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेका भुटनी देवीका परिवारलाई १ लाख ५० हजारको दरले आर्थिक सहयोगकालागि प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै रौतहटमा हत्या भएका निरंजन राम र मित्रा देवी बैठाको परिवारलाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले दलित सशक्ति ऐन परिकल्पना गरे अनुरुपमा कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि समेत प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
