५ असोज, काठमाडौं ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्ले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बुधबारका लागि पेसी समेत तोकेको छ।
उनले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लंघन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र बामदेव गौतमलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा त्रिपाठीले राष्ट्रियसभामा के कस्तो आधारमा के कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई रिक्त रहेको एक कोटामा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेकी थिइन्। उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए।
