६ असोज, काठमाडौँ ।
नेपाल कानून समाजले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संस्कार सुधार हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ । कानून समाजले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन)’विधेयकमा निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक नियुक्तिहरु पारदर्शी बनाउने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संसदीय समितिलाई दिएको छ ।
भ्रष्टाचारको मूख्य जड निर्वाचन प्रणाली भएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव विधायन व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको कानून समाजका सदस्य खिमलाल देवकोटाले बताए । निर्वाचनमा खर्च गर्न नपाउने, उम्मेदवार बन्दादलले रकम असुल गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने, दलगत आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था र सम्पूर्ण कारोबार बैंक मार्फत मात्रगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिलाई दिइएको उनले बताए । भ्रष्टाचारीले राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण खोज्ने गरेका कारण पनि नियन्त्रणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रबाट संरक्षण प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
कानून समाजले राजनीतिक, प्रशासनिक र नीजि क्षेत्रको गठबन्धनलाई निष्तेज पार्ने कानूनी व्यवस्था गर्दै अनुचित कामर्लाइ उचित बनाउने पद्दती समेत निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ । संवैधानिक नियुक्ति गर्दा कम्तिमा दुई वर्ष कुलिङ अवधि राखेर मात्रै गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ । कानूनी दण्डले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुननसक्ने भएकाले सामाजिक बहिस्कार जस्ता अभियान समेत सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव कानून समाजले दिएको छ ।
कानून समाजले नीति क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेशले लगानीमा असर गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । यस्तै पदमा बहाल हुँदा र पदबाट हटेपछि तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अमिल्दो सम्पत्ति देखिएमा भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाउन पाउने कानून आवश्यक रहेको सुझाव कानून समाजले दिएको छ । स्टिङ अपरेशनका माध्यमबाट कर्मचारीलाई फसाउने पद्धतीको विकास भएकाले त्यसको अन्त्य गर्दै नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा परिवक्व कानून बनाउनु आवश्यक रहेको पनि कानून समाजले बताएको छ ।
