काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता स्वीकृत गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड’ ले झन्डै दर्जन क्षेत्रमा खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अन्य दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न नपाइने तर आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमणका कारण सरकारी स्रोतमाथि दबाब परिरहेका बेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक निकायका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो । मापदण्डले राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहेको फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च भने कटौती गर्न नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
मापदण्डअनुसार सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला गर्न पाइने छैन । सरकारी वा निजी आवास प्रयोग गर्ने सरकारी पदाधिकारीले आवास सुविधा शीर्षकमा रकम लिन पाउने छैनन् । ‘त्यस्तो रकम लिएको भए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने,’ मापदण्डमा भनिएको छ । विपद्, शान्तिसुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनेबाहेकको प्रयोजनमा लिइएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएको छ ।
‘नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारीसाधन खरिद गरिने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेछ ।’ पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अब सवारीसाधनबापतको सुविधा एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । ‘सोबाहेक थप सवारीसाधन, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति नलिई सार्वजनिक निकायको कार्यक्षेत्रबाहिर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’, याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
