२४ मंसिर, काठमाडाैँ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको बताएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दीथप गरिएको बताए ।
मन्त्रालयले डिआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पु¥याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रष्ट पारे ।
विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गरे । उनले भने ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन । विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो । जहाँसम्म यसो गर्न हुन्थ्याे की हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुन सक्छ । यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा । तर पद सिर्जना भइसकेको छ ।’
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
